फाइभजीमा निजीलाई रोक्दा सरकारी सेवा सुस्त, लाभको सुनिश्चिताबिना ६० अर्ब खन्याउन तयार होला निजी क्षेत्र ?
सरकारले फोरजीमा जस्तै विभेद गरेका कारण सरकारी कम्पनीले अनुमति पाएको एक वर्षसम्म उपभोक्ताले फाइभजी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी कम्पनी लगानी गर्न र सेवा तथा सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुँदासमेत बेवास्ता गरिरहँदा खर्चिलो प्रविधि मानिएको फाइभजी भित्र्याउननु चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले प्रविधिको विकास र प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई रोक्दा द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजीमा सरकारी निकाय सुस्त भएको छ । सरकारले फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई एक वर्ष अगाडि नै अनुमति दिइसकेको छ।
टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि जीएसएम मोबाइलमा फाइभजी परीक्षण थालेको हो । नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म काठमाडौंको सुन्धारा, बबरमहल कास्कीको पोखरा र पर्साको वीरगन्जमा मात्रै फाइभजीको परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । त्यसको परीक्षण सकिएको भए पनि थप सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा टेलिकम सुस्त छ ।
एक वर्ष अगाडि नै सातैवटा प्रदेशमा फाइभजी परीक्षण गर्ने उद्घोष गरेको टेलिकमले अहिलेसम्म सन्तोषजक परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । फाइभजीमा टेलिकमको चासो नहुनु र निजी क्षेत्रलाई रोकेकै कारण सरकारी कम्पनीले वेवास्ता गरेको हो ।
टेलिकमका बरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुदन दाहालले फाइभजी डाटा र भ्वाइसमा मात्र सीमित नरहेकोले समय लागेको बताए ।
‘फाइभजी फोरजी चलाएजस्तो डाटा र भ्वाइसमा मात्रै सीमित छैन,’ दाहालले भने, ‘यसका लागि डिजिटल ईको सिस्टम पनि बन्नुपर्ने हुँदा परीक्षणसँगै फाइभजी सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको हो ।’
टेलिकमले फोरजीसँगै भित्र्याएको कोर इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर फाइजी परीक्षण गरेको भए पनि फाइभजीकै लागि इक्युपमेन्ट आयातको अनुमति नपाउँदा समस्या भएको भन्दै पन्छिएको छ । फाइभजी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने टेलिकमले छुट्टै रणनीति बनाइरहेको जनाएको छ ।
यसअघि पनि सरकारीलाई काखा र निजीलाई पाखा गरेकै कारण ५ महिनासम्म टेलिकमले फोरजीको अनुमति पाएर पनि चुपचाप बसेको थियो । एनसेललाई अनुमति दिएपछि मात्रै फोरजीमा आक्रामक सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एनसेललाई सरकारले फोरजीको अनुमति दिएकै कारण अहिले दुबै संस्थाबीच फोरजीमा तीब्र प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले भने सरकारसँग फाइभजी परीक्षणको अनुमति मागिएको भए पनि अहिलेसम्म पाएको छैन । एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय अर्को कम्पनीले गरेको परीक्षणले आफूहरुलाई नहुने बताए ।
‘हामीले पनि फाइभजीको परीक्षण मागिरहेको छौं । टेलिकमले मात्रै गरेको परीक्षणले हामीलाई पुग्दैन,’ उनले थपे,‘बजारमा जति धेरै मोबाइल फोन आउँछन् त्यति नै धेरै निर्भर हाम्रो प्रविधि त्यही फोनमा हुन्छ । जति पनि बजारमा आइरहेको स्मार्टफोन छन् त्यसमा प्रत्येक अपरेटसले आफ्नै परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ ।’
उपाध्यायले टेलिकममा रहेको दुईवटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये एउटाले फाइभजीको परीक्षण गर्दा एनसेलले नपाउने हुन नहुने बताए ।
अर्काले गरेको परीक्षण भनेको ‘अर्कोले खाएको खानाले आफ्नु पेट भरिँदैन भनेजस्तै’ हुन जाने तर्क गर्दै उनले प्रविधि परीक्षणमा न रोक्न माग गरे ।
फाइभजी अबको आवश्यकता भएको उनले बताए । प्रविधि अगाडि बढिरहने भएकाले त्यसलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । जति पनि बजारमा आएका स्मार्टफोन छन् तिनलाई प्रविधिमा नै आत्मसाथ गरेर बनाएको हुने उनले बताए । उनले इकोसिस्टम बढाउनुपर्ने र फाइभजीको प्रयोगले दैनिकी सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा टेलिकम व्यवसायको आम्दानी घटिरहेको र लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेको अवस्था छ । प्रविधिमा गर्ने लगानीबाट प्रतिफल नआउने हो भने निजी क्षेत्र किन अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठिरहेको छ ।
फाइभजीमा जान एउटा टेलिकम सेवाप्रदायकले २ देखि ३ वर्षमा कम्तिमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बर्षको जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कमाउने अवस्थामा यो लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको उपाध्यायको तर्क छ ।
सरकारले फाइभजीको परीक्षण अनुमति टेलिकमलाई मात्रै दिएर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक तथा टेलिकमको प्रमुख प्रतिस्पर्धीलाई बाटो छेकिरहेको छ । सरकारी संस्थाले सफल प्रयोग गरेपछि मात्रै अन्य कम्पनीलाई दिने सरकारको योजना भन्दै टेलिकमले अनुमति पाएको एक वर्ष नाघिसक्दासमेत निजी क्षेत्रको एनसेललाई फाइभजीमा जान दिइएको छैन ।
सरकारले एउटै प्रकृतिको सेवाप्रदायकमा एउटालाई काम गर्दा पनि छुट दिने र अर्को काम गर्न सक्ने क्षमता भएकोलाई वेवास्ता गरेको एनसेलको गुनासो छ ।
फाइभजीको ईको सिस्टम अध्ययन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने फाइभजीको इको सिष्टममा अध्ययन थालेको बताएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा फाइभजीको उपयोगिताबारे अध्ययन थालिएको बताए ।
‘नेपालमा टेलिकम कम्पनीले फाइभजीमा लगानी थप्नुपर्ने भएकाले यसले दिने प्रतिफल विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी देखियो,’ भण्डारीले भने, ‘विश्वका धेरैजसो मुलुकमा फाइभजीको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यो बेला नेपालले पनि यसको थप अध्ययन र लगानीको अवस्था हेर्नुपर्ने भएकोले पनि प्राधिकरणले अध्ययन थालेको हो ।’
नेपालमा फाइभजी किन र केका लागि भनेर पहिले यकिन हुनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ । उनले विकसित मुलुकहरुमा फाइभजीलाई इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी) डिभाईसरुमा प्रयोग गर्ने गरे पनि नेपालमा यस्ता डिभाइसहरुको उपलब्धताको विषय पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।
फाइभजीको सेवा दिन निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले अबको २/३ वर्षमै ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने र अझै नयाँ सेटमा अर्को २० अर्ब रुपैयाँ खन्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर यसले दिने प्रतिफलका विषयमा भने गम्भीर हुनु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल एनसेलका ८७ लाख मोबाइल ब्रोडव्याण्डका प्रयोगकर्ता रहेकोमा जम्मा १८ लाख ग्राहकमात्र थ्रिजीमा छन् । यसका बाँकी ६९ लाख प्रयोगकर्ताले फोरजी चलाउँछन् ।
टेलिकमका २ करोड मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्तामध्ये ५८ लाख प्रयोगकर्ताले फोरजी चाउँछन् । यसका ५९ लाख प्रयोगकर्ता अझै थ्रिजीमै छन् । त्यसमध्ये पनि टेलिकमका ८७ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण भएको ठाउँमा ग्राहकले फाइभजी सेवा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शर्त राखेकोले त्यसको पनि तयारी भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमले अब परीक्षण सकिएको स्थानमा ग्राहकले फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिने गरी थप क्षेत्रमा परीक्षणको काम अगाडि बढाउने बताएको छ ।
राजु बास्कोटा
