३ महिना अघिदेखि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने अध्यादेश निष्क्रिय, अर्को विधेयक बन्दै

काठमाडौं । संसद सुरु भएको ६० दिनमा पनि पास हुन नसक्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यससँगै बजेट प्रस्तुत हुनु ३ महिनाअघि देखि नै संसदमा छलफल थाल्नुपर्ने व्यवस्था ‘एक्सपेरिमेन्टल प्राक्टिस’ (प्रयोगात्मक अभ्यास)मा सीमित भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ ४ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा विनियोजन विधेयक पेश गर्नु ३ महिनाघि संसदमा छलफल थाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार फागुन १४ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेशले परिकल्पना गरेअनुसार फागुन १५ देखि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको अधिवेश सुरु भएको ६० दिनमा अध्यादेश पास भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन सुरु भएको दिन सरकारले अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते सुरु भएको थियो । जसअनुसार चैत २३ गते नै ६० दिन व्यतित भइसकेको छ ।

यसअवधिमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा पुनः पुरानै ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक तयार भइरहेको छ । यसअघि अध्यादेशभन्दा केही थप व्यवस्था समेट्दै प्रतिस्थापन विधेयक बनेको थियो । अध्यादेशमा फागुन १५ गतेदेखि छलफल थाल्नुपर्ने र चैत १५ गतेअघि संसदको सुझाव/निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी ३ आवको स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको अनुमान चालु आवको माघ मसान्तअघि गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

बन्दै गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमा प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा थप व्यवस्था समेटिएको बताइएको छ ।