निजी क्षेत्रलाई देशकै पहिलो वधशाला बनाउन सरकारको अनुमति, चारकिल्ला तोकियो

काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पशु वधशाला निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।

सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ स्थित करेखोला क्षेत्रमा पशु वधशाला तथा मासु प्रोसेसिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गर्न चार किल्ला तोकेको छ ।

ग्लोवल एलएसपी एग्रो प्राइभेट लिमिटेडले उक्त क्षेत्रमा पशु वधशाला तथा मासु प्रोसेसिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।

निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भएको र सरकारको उच्च तहबाट अनुमति समेत प्राप्त गरी सञ्चालनमा आउन लागेको यो वधशाला नेपालको पहिलो भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि उक्त कम्पनीले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ मा सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी उक्त क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको थियो । यसरी तयार पारिएको भौतिक पूर्वाधारको लागि सरकारले चार किल्ला तोकेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु वद्यशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ करेखोला क्षेत्रको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित चार किल्ला तोकेको हो ।

जसअनुसार पूर्वमा साबिकको जरबुटा गाबिस वडा नम्बर ३ को कित्ता नम्बर ८२०, पश्चिममा खहरे खोला, उत्तरमा साबिकको जरबुटा गाबिस वडा नम्बर ३ को कित्ता नम्बर ९८३ र दक्षिणमा जरबुटा गाबिस वडा नम्बर ३ को कित्ता नम्बर ४५१ को चार किल्ला तोकेको हो ।

कम्पनीमा चारजना साझेदार छन् । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका १० का सुशिल देवकोटा, जुम्लाकै परेकराज आचार्य नविन सोमै, सुर्खेतका नविन सोमै र लोकबहादुर ठाँडा मगरले जनही २५–२५ लाख रुपैयाँको सेयर रहने गरी यो वधशालाको निर्माण गरेका हुन् ।

कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समेत रहेका देवकोटाले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत पशु सेवा कार्यालयबाट अन्तिम इजाजत पत्र लिएर निकट समयमै वधशाला सञ्चालनमा ल्याउन जानकारी दिए ।

सरकारको झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण यहाँसम्म आइपुग्न देवकोटाले २ बर्ष २ महिना समय खर्चिसकेका छन् । तैपनि अन्तिम इजाजत पत्र उनको हातमा परेको छैन ।

‘स्वदेशमै युवापुस्ताले केही काम गरौं भनेर सोच राखे पनि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले अघि बढ्न तयार हुँदैनन्,’ देवकोटाले भने, ‘हामीले यो वधशाला निर्माण गर्न २०७८ माघ १० गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरेको थिए । बल्ल मन्त्रिपरिषदको बैठकले सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गर्नुका साथै चार किल्ला तोकेको छ ।’

एकद्वार प्रणाली र सरलीकृत सरकारी प्रणाली नहुँदा स्वदेशमै लगानी लगाएर केहि गरौं सोच भएका युवापुस्ताले सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएको देवकोटाले बताए ।

‘एकद्वार प्रणाली र सरकारी प्रक्रिया सरलीकृत नहुँदासम्म स्वदेशमै कुनै पनि युवाले लगानी लगाएर काम गर्ने वातावरण बन्दैन्,’ देवकोटाले गुनासो पोखे ।

यसअघि यो वधशाखा सञ्चालनका लागि गत् माघ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वधशाला सञ्चालनका लागि निर्णय गरी अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहराले पशु वद्यशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ को मापदण्डअनुसार निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भएको मुलुकभित्र यो पहिलो वधशाला भएको जानकारी दिए ।

यसअघि २०६५ सालमा हेटौंडामा वधशाला सुरु गर्न खोजिए पनि सफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा आउन लागेको वधशालाजस्तै बुटबलमा पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा अर्को वधशाला निर्माण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेकाले अनुमति पाएको वधशालाले जिल्लाबाहिरका साथै प्याकेजिङ गरी विभिन्न प्रकारका प्रशोधित मासु निर्यात गर्न पनि सक्षम भएको छ,’ बोहराले भने ।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अन्तर्गत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी वधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि जुम्लास्थित चन्दननाथ नगरपालिका १० का देवकोटाले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

देवकोटाले स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी वातावरण प्रभाव मूल्याँकनको प्रतिवेदनसहित प्रदेश मन्त्रालयमा इजाजतका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेशस्थित कृषि मन्त्रालयले वधशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सञ्चालनका लागि अनुमति उपलब्ध गराएको थियो ।

लगानी ७ करोड

यो पशु वधशालाको निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्दासम्म ७ करोड रुपैयाँको लगानी लाग्ने देवकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

देवकोटाका अनुसार वधशाला निर्माणको क्रममा हालसम्म ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । थप ३ करोड रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपकरणहरु जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।

वधशाला निर्माणका लागि बैंकबाट साढे २ करोड ऋणसमेत लिएर परिचालन गरिएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ३६ कठ्ठा जग्गा भाडा लिएर वधशाला निर्माण गरिएको छ ।

देवकोटाले स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्मको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अतिरिक्त २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न एकमुष्ट १० लाख र बाँकी आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

वधशालामा यस्तो छ सुविधा

निर्माण भएको यो वधशालामा पशुलाई नुहाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जाँच सेन्टर, वध सेन्टर, कटिङ्ग सेन्टरसहित बंगुर र राँगाभैंसी राख्नका लागि छुट्टाछुट्टै च्याम्बर बनाइएको छ ।

‘वधशाला र गुणस्तरीय र स्वच्छ मासुको हकमा सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी भौतिक पूर्वाधार तयार गरेका छौं,’ देवकोटाले भने,‘त्यहि भएर यहाँ वध गरिने र उत्पादन गरिने मासु पनि उच्च गुणस्तरको हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

अहिले प्रतिदिन ५ वटा राँगाभैंसी र ४ वटासम्म बंगुर काट्ने सुविधा उक्त वधशालामा उपलब्ध गराइएको छ । औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ८ वटासम्म राँगाभैंसी र १० वटासम्म बंगुर तथा १० कै संख्या खसीबोकासमेत काट्न सकिने देवकोटाले जानकारी दिए ।

उक्त वधशालामा बाहिरका सर्वसाधारणले पनि राँगाभैंसी र बंगुरको वध गराउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अहिले राँगाभैंसीको हकमा प्रति राँगाभैंसीको वध गरेर मासु टुक्राउनका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

‘पहिले हामी स्थानीय बजारअनुसार काम गर्छौं, यो राम्रो भएको अवस्थामा निर्यातको विषयमा सोच्छौं,’ क्लिकमाण्डुसँग देवकोटाले भने ।

सरकारले जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण विग्रन नदिई स्तर कायम गर्नलगायतको क्षेत्र नियमन गर्ने उद्देश्यले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ सालमा ल्याएको थियो ।

यो ऐनले वधशालादेखि मासु बिक्रेता इजाजतपत्र, मासुको गुणस्तर, वध गर्नु अघि मासुजन्य पशुपन्छीको निरोगिता लगायतको बिषयमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।