आगामी बजेटमा पहुँचको आधारमा विनियोजन हुँदैन: अर्थसचिव

काठमाडौं । अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले पहुँचको आधारमा बजेट छुट्याउने परिपाटीको अन्त्य हुने बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता प्रबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतको तुलनामा पूरा परिवर्तन भएको बताए । शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने काम यस वर्षबाट पूर्ण रुपमा बन्द हुने उनको दाबी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुनसुकै योजना, परियोजनामा बजेट छुट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्राविधिक कुराहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने र प्रोजेक्ट बैंक तथा योजना आयोगमामा रहेको एमटिइएफ सिस्टममार्फत भएर आएका योजनाहरु मात्रै समावेश गरिने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्र योजना बनाउन आग्रह गरेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखिएका आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थानहरुको विसंगतिहरुलाई पनि मुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनालाई सबलीकरण गर्ने, संघीयताप्रतिको जनताको आश र भरोसा जगाउने गरी निर्माण हुने बताए । उनले बजेटमा महिला सहभागिताको विषय र दुर्गम क्षेत्रका कुराहरुमा बढी केन्द्रीत हुनेगरी बनाइने बताए।

कर्णालीको विकासका लागि मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रहरुको लागि विशेष खालका प्याकेजहरु दिने, रुपान्तरणकारी योजनाहरु अघि बढाउने, ससाना योजनाहरुलाई खारेज गर्ने, सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई पूरा गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा चाहिने जतिको सबै साधन श्रोत सुनिश्चित गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

अर्थसचिव पुष्करले यसो भने

खासगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया यसपालि पूरै चेन्ज भएको अवस्था छ । पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न खालको ल्याटरल्ली हुन्थ्यो, सोर्स फोर्समा शक्तिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रोजेक्ट नआइकन, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभइकन अर्थ मन्त्रालयबाट जुन जाने गर्दथ्यो, त्यो खालको यसपाली पूरै बन्द भएको छ । जुनसुकै योजना, परियोजना यसपालि इन्ट्री गर्ने हो भने त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्राविधिक कुराहरु पूरा गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउँछ । अर्को हाम्रो प्रोजेक्ट बैंक र एमटिइएफ सिस्टम छ योजना आयोगमा त्यो मार्फत भएर मात्रै आउनेछ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्र रहेर नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा अरु प्रकारको विकृति हुँदैन । देखिएका आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थानहरुको विसंगतिहरुलाई पनि मुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनालाई सबलीकरण गर्ने, संघीयताप्रतिको जनताको आश र भरोसा जुन छ, त्यसलाई अहिले विश्वासिलो बनाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने छ । महिला सहभागिता, दुर्गम क्षेत्रका कुराहरुमा बढी केन्द्रित हुने, कर्णालीमा जुन उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटीका कुराहरु जुन भइरहेको छ, कर्णालीको विकासका लागि मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रहरुको लागि विशेष खालका प्याकेजहरु दिने र त्यो प्रभावकारी हुने, विगतको प्याकेजहरुमा जस्तै सबै प्रोजेक्टमा पैसा छुट्याउने भन्दा पनि रुपान्तरणकारी योजनाहरु दिने र ससाना योजनाहरुलाई खारेज गर्ने, सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई पूरा गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा चाहिने जतिको सबै साधन श्रोत एलोकेट गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।