मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानका मुद्दा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरुको आरोप

संसदको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सांसदहरुले शून्य समयमा प्रमुख प्राथमिकता मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीलाई राखेका हुन् । प्राय शून्य समयमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने गरेका थिए ।

सांसदहरुले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरुले पुनः काठमाडौंमा सडक आन्दोलन शुरु गरेको बताएका छन् ।

सरकारले मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

सांसदहरुले सरकारले सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या करिव एक वर्ष देखि समाधान गर्न नसकेको बताए ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरे पनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताइन् ।

उनले मिटरब्याजी पीडतहरु अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडितको तत्काल समस्या समाधानमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भारतीय दुधले बजार पाउने,नेपाली किसानले बेचेको दुधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा वचतकर्ताको वचत जोखिममा परेको बताइन् ।

उनले सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको भनिए पनि उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्था गरेको आरोप लगाइन् ।

पोखराका भुइँ मान्छेहरुको बचत हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरुलाई फरार सूचीमा राखि सरकार रमिता हेरिरहेको आरोप लगाइन् । उनले रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरु आत्माहत्या गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गरिन् । उनले कारबाही गर्न कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार ३७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीले मानिसहरुले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकेको बताइन् । सहकारीका बचतकर्ता निराश रहेको भन्दै उनले सहकारीमा जम्मा भएको रकम मनोमानी रुपमा घरजग्गा खरिदमा लगाएको बताइन् ।

सरकारले गत साउनदेखि सहकारीको वचत फिर्ता र वचतकोष स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि नेपाली किसानहरुको हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै सास्ती पाएको बताइन् ।

नेपाली किसानहरु दुध सडकमा पोख्न बाध्य हुँदा पनि सरकारको त्यस विषयमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । सरकारको ध्यान कमिसन र भ्रष्टचारमा मात्रै गएको बताउँदै उनले डीडीसीका प्रमुखले भारतबाट सस्तोमा दुग्ध खरिद गरी नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध खरिद र भुक्तानी नदिएको उनले आरोप लगाइन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि देशभरका लघुवित्त पीडितहरु एकीकृत भएर न्याय खोज्न काठमाडौं आएको पाँच पटक हुँदा पनि पीडितहरुलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना नदेखिएको आरोप लगाइन् ।

लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भएपनि महिनौ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर पीडितहरु काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद सिराज अहमद फारुकी सरकारले सुशासनको ठूला–ठूला कुरा मात्रै गर्ने गरेको बताए । देशका युवाहरु रुसी सेनामा भर्ती भएरका २४० जना नेपालीको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
मेचीदेखि सुदूरपश्चितमबाट मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितहरु महिनौँ पैदल हिडेर काठमाडौं आउँदा पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज इजलास नभएर छानविनको लागि आवश्यक स्रोत दिन माग गरिन् । उनले अहिलको लामो प्रक्रियाले मिटरब्याजी पीडितले न्यायाले पाउन नसक्ने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले पनि सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको ऋण नदिर्न उर्दी गर्दै झापा लगायतका विभिन्न जिल्लामा वित्तण्ड मच्चाए पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताइन् । सरकार सहकारीको सुरक्षाप्रति मुकदर्शक बनेको उनको आरोप छ ।

सहकारीले बैंकिङ पहुँच नभएका दूरदराजका धितो नभएका नागरिकलाई देशको आर्थिक मुलप्रवाहमा जोडेको उनको भनाइ छ ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद हरी ढकालले दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी सरकारले तत्काल दिनुपर्ने बताए । कृषिमन्त्रीले अहिलेसम्म किसानका समस्या समाधान भन्दा पनि नियुक्त र भागबण्डामा बढी जोड दिएको उनले आरोप लगाए । सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान नगरे किसानहरुले पाल्ने गाईभैंसी सिंहदरबार र बालुवाटारमा ल्याएर छोड्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।