पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्न एडीबीसँग ३ सय मिलियन डलर बराबरको ऋण सम्झौता

काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ३ सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ ।

सरकारले अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्ड चार लेनमा विस्तार सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । यसै क्रममा काकरभिट्टा–लौकही सडक खण्डको ९५ किलोमिटर सडक विस्तार र स्तरोन्नती गर्न एडीबीसँग ऋण सम्झौता गरिएको हो ।

उक्त सडकको स्तरोन्नतिको लागि ठेक्का लागिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विस्तारअन्तर्गत सिराहाको कमला र सप्तरीको कञ्चनपुर सडकको हालसम्म २२.१२ किलोमिटरमा दुई लेनमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पथलैयाबाट हेटौंडा–नारायणगढ सडक खण्डको डिजाइन गर्ने काम भइरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नै नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमध्ये हालसम्म १४.९० किलोमिटरमा चार लेन र १०.०३ किलोमिटरमा दुई लेन सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा खण्डमध्ये केहि भागमा ४ लेन र केहि भागमा ६ लेनमा सडक विस्तार गर्न गत पुस ५ गते बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी रहेको हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई जोड्न विभिन्न खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सडक विभाग र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा गरिरहेको छ । हालसम्म दुई सय ६५.५ किलोमिटर खण्डको ट्रयाक खुलिसकेको छ । यस्तै कालीगण्डकी कोरिडरको गैडाकोट–राम्दी–मालढुंगा अन्तर्गत थप ११ किलोमिटर खण्डमा सडक कालोपत्रे भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड अन्तर्गत थप ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको अवधीमा बिजलपुरा कुर्था रेलमार्ग खण्डको निर्माण अघि बढाउन उक्त एलाइन्मेन्टमा पर्ने जग्गा प्राप्तिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै मन्त्रालयले बर्दिबास –निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार हालसम्म ३ वटा रेलपुल र ३ किलोमिटर ट्राकवेड निर्माण भएको छ ।

भारतको सहयोगमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको फायनल लोकेसन सर्वेको प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको र चीन सरकारको सहयोगमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाको अवधीमा ३६ हजार ९३ वटा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छापेर वितरण गरिएको छ भने थप १५ लाख वटा स्मार्ट लाइन्सेन्स कार्ड खरिदका लागि ग्लोवल बोलपत्र आह्वान गरेर बोलपत्रको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसका साथै मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौंदाको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसाग राय सुझाव लिने काम भइरहेको जनाएको छ ।