रोजगारमूलक प्रशिक्षणका लागि ७ उद्योगसँग त्रिपक्षीय सम्झौता, यो वर्ष १६६३ जनाले तालिम पाउने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत आगामी दिनमा उद्योगको उत्पादकत्व बृद्धिमा योगदान पुग्नुका साथै स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्

‘एकातर्फ हाम्रा युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेका छन, अर्कोतर्फ मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘हामीसंग भएको जनशक्ति विदेश पलायन हुने र हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट झिकाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ ।’

स्वदेशमै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै शिपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न केही हदसम्म भए पनि यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री रिजालको उपस्थितिमा मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ वटा उद्योगहरुका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दिपक घिमिरे, नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक दिपकराज जोशी र उद्योगहरुका तर्फबाट सम्बन्धित उद्योगीप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता पश्चात उल्लिखित छ वटै उद्योगहरुले कूल १ हजार ६ सय ६३ जना प्रशिक्षार्थी कामदार छनौट गरी तालिम प्रदान गर्नेछन् । तालिम उपलब्ध गराउने उद्योग र संस्थाले नै रोजगारीमा लगाउने छन् । मन्त्रालयले उद्योगहरुतर्फ लिटमस इण्डस्ट्रिज, रन सुज इण्डस्ट्रिज, मोडर्न स्लिपर इण्डस्ट्रिज, बाबा जुट मिल्स, किरण सुज र अरिहन्त मल्टिफाइबर प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।

प्रशिक्षार्थी कामदारहरुको अधिकतम तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारको तर्फबाट केन्द्रले ब्यहोर्नेछ । उद्योगले ३ महिनापछि कम्तिमा १८ महिनाको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा कार्य विधिगत जटिलता र प्रर्याप्त प्रचारप्रसारको कमीका कारण यो कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको रिजालले बताए । गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । तर कार्यविधी र पाठ्यक्रम तयार नभएका कारण उक्त रकम फिर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले १८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

‘गतवर्ष लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्यून जनशक्तिलाई मात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिएको थियो,’ उनले भने,‘विगतका कमि कमजोरीलाई मनन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र सम्वद्ध विभिन्न निजी क्षेत्र समेतको राय परामर्श लिएर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।’

कार्यविधिअनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत इच्छुक उद्योग वा सम्बद्ध महासंघ र संघलाई आवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो । आवेदन दिएका विभिन्न उद्योग, उद्योग महासंघ र संघबीच कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता मन्त्रालयले आइतबार सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा ४ हजार जनालाई दक्ष कामदार बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि करिव १६ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् ।

‘यो निकै नै उत्साहजनक सहभागिता हो, तर हामीसँग भएको सीमित आर्थिक श्रोतका कारण तत्काल सबै प्रस्तावलाई समेट्न सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री रिजालले भने,‘आगामी दिनमा थप आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गरी बढीभन्दा बढी जनशक्तिलाई यो कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहनेछ ।’