प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित
काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव १९० स्थानीय तहको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताए ।
‘मन्त्रालयको वितरणअनुसार १९० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । जसमध्ये ८० गाउँपालिकामा खाली छन्’ उनले भने।
१९० मध्ये ८० गाउँपालिका र ११० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको उनले जनाकारी दिए ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको प्याकुरेलले बताए।
स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको उनको भनाइ छ ।
संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीयका कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको अभावको कारण स्थानीय कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताए ।
८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १२० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको उनले स्वीकार गरे ।
तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण तोकिएको भन्दा एक तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको उनले बताए ।
तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण निमित्त बनाएर स्थानीय तहमा काम गराउनु परिरहेको बताए ।
७५३ स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको तर रिक्त नभएको उनको दाबी थियो ।
उनले कानूनले पनि तोकेको श्रेणीको कर्मचारी नहुँदा तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादन गर्नसक्ने ऐनले दिएको बताए ।
उनले कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने आफूले रोजेको अधिकृत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले रोजेको कर्मचारी पठाउन नसकिने बताए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तत्काल संघीय निजामति ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ ।