विकास निर्माणमा वन तथा वातावरण ऐन बाधक, यो वर्ष हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, रेल, उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्गको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा जसरी पनि हुम्लाको सिमिकोट सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग हुम्ला जिल्लामात्रै जोडिएको छैन,’ उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षमा जसरी पनि सक्ने गरी सरकारले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुम्लाको सिमिकोटसम्म सबारी साधन गुडाउन पाइन्छ भनेर ढुक्क हुनुस् ।’

नेपालमा विकास निर्माण र जल विद्युत आयोजना अघि बढ्न नसक्नुमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी ऐन ठूलो बाधक देखिएको बताउँदै उनले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशिका स्वीकृत भएको बताए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन, वन तथा वातावरण ऐन समय सुहाउँदो निर्माण गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न सडक खण्डमा दुर्घटना अत्यधिक बढेको स्वीकार गर्दै मन्त्री ज्वालाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षासँग जोडिएको सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक ऐनको छुट्टाछुट्टै विधेयक तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

‘सार्वजनिक सडक र सडक सुरक्षा दुई फरक फरक गहन विषय भएकाले छुट्टाछुट्टै ऐनको रुपमा ल्याउन खोजेका छौं,’ उनले भने,‘तर अर्थमन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने बहानामा ति दुवैलाई एउटैमा गाभेर ल्याउन हाम्रो मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकाले हामीले अहिले एउटैमा गाभेर तयार पारिएको विधेयक कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’ बैठकमा मन्त्री ज्वालाले ति दुवै ऐन छुट्टाछुट्टै रुपमा ल्याउन आवश्यक भूमिका खेलिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

सडक दुघर्टना बढेको बिषयमा अध्ययन गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन पूर्वसचिव धनवहादुर तामाङको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको उनले जानकारी दिए । अध्ययनका लागि यो समितिलाई मन्त्रालयले १ महिनाको अवधि तोकेको छ ।

मन्त्री ज्वालाले पूर्व –पश्चिम रेलमार्गलाई सरकारले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचीकृत गरेको बताउँदै त्यो अनुसार बजेट बिनियोजन नहुँदा उक्त आयोजनाको कुनै काम अघि नबढेको बताए । यो आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए ।

‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचीकृत गरेपछि त्यहि अनुसारको प्राथमिकतामा राखेर बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने,‘यो रेलमार्गको सडक सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ । तर सरकारले १ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । यसरी काम गर्न सकिन्छ ? बरु यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाबाट झिकिदिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निमार्ण गर्ने नाममा रेल ट्रयाक ओछ्याइने सडकमा सर्वसाधारण परेको र उक्त सडकसँगै जोडिएको अन्य जग्गा सरकारले रोक्का गर्दा जग्गाधनीहरु समस्यामा परेका छन् ।

काम पनि सुरु नभएको र सर्वसाधारणको जग्गासमेत लामो समयदेखि रोक्का हुँदा उनीहरुको दैनिक जनजिवन कष्टकर बनेको जानकारी दिदैं मन्त्री ज्वालाले यो बिषयमा आफुले केही समय भित्रमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरी आवश्यक निकास निकाल्ने साँसदहरुलाई आश्वास्त पारेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिब केशबकुमार शर्माले कोभिड, जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, वन क्षेत्रको रुख कटानी र जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए।

‘हाम्रो वन तथा वातावरण ऐन विकासमैत्री छैनन्,’ उनले भने,‘अन्य मुलुकमा पनि राष्ट्रिक निकुञ्जहरु विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन, तर त्यहाँ आवश्यक परेको अवस्थामा त्यस्ता निकुञ्जबाट सडक निर्माण गरिएका छन् । विकास पूर्वाधार निर्माण अवरोध सिर्जना गरिएको छैन् । हामीकहाँ विकास निर्माण प्रभावित हुनुमा सबैभन्दा ठूलो बाधक निकुञ्ज पनि एक हो ।’

सचिब शर्माले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा पछिल्लो समयमा सडक दुघर्टना अत्यधिक बढ्ेको बताए । पहिलो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएका थिए । संघीय मन्त्रालयले तयार पर्ने नीतिभित्र रहेर जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय काम गर्नुपरेको थियो ।

‘तर अहिले ति सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेशअन्तर्गत राखिएका छन्,’ सचिव शर्माले भने, ‘हामीले बनाउने नीति प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले व्यवहारमा लागु गर्न बाध्य छैन । अहिले स्थानीय, प्रदेश अन्तर्गत पनि सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् । ति कच्चि सडकहरुमा सबारी साधन कुदाउन नमिल्ने अवस्था भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सबारी साधन गुडाउन अनुमति दिएका छन् । सबारी साधन अनुमति पत्र दिंदा पनि मापदण्डहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।’

यसले गर्दा संघीय मन्त्रालयले चाहेर पनि सडक दुघर्टनाहरु नियन्त्रण गर्न नसकेको सचिब शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सबारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्ने गरी १–१ फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । रुग्ण ठेक्काहरुको अध्ययन भइरहेको बताउदै उनले अध्ययनको क्रममा भेटिएका रुग्ण ठेक्काहरु तोड्ने गृहकार्यसमेत भएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय रुग्ण ठेक्का तोकिएको उनको कथन थियो ।

सचिब शर्माले बिद्यूतीय सबारी साधनको लागि चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उर्जा मन्त्रालय भएको जानकारी दिएका थिए ।

साँसद कुमार दसौदीले सरकारको लापरवाहीका कारण पछिल्लो समयमा सडक दूघर्टना अत्यतिक बढेको बताएका थिए । सडक यात्राको नाममा सर्वसाधारण ठूलो संख्यामा मारिएको र आर्थिक परिबारको बिचल्ली भएको उनले बताएका थिए ।

दसौदीले बिद्यूतीय सबारी साधनको लागि चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न नीजि क्षेत्र इच्छुक भएकाले राज्यले निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रको सहभागितामा यस्तो चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा मापदण्ड सरकारले तत्कालै बनाइदिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अर्का साँसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने नाममा झापा, मोरङ्ग, सुनसुरीलगायतका जिल्लामा ठूलो जग्गा रोक्का गरिएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या परेको बताएका थिए । उनले उत्तर दक्षिण व्यापारिक करिडरलाई रणनीतिक र व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गरि सकेसम्म चाँडै निर्माण कार्य सक्नुपर्ने बताएका थिए ।

अर्का साँसद रामचन्द्र राईले हुलाकी मार्गअन्तर्गत मोरङ्ग, झापा र चितवनमा ठूलो समस्या रहेको बताउदै वन क्षेत्रबाट सडक निकाल्न ठूलो चुनौती भएको बताए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा(पार्वती) ले राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण प्रभावित भएको आयोजना, सडक सुरक्षालगायतको बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै बैठकमा बोलाएर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिइन् ।