सरकारले बेच्न थाल्यो पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल

काठमाडौं । सरकारले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको ‘फोर्टिफाइड राइस’ चामल बुधबारदेखि उत्पादन तथा बिक्री गर्न थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामलको उत्पादन तथा बिक्री सुरु गरेको हो ।

उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने बताउँदै चामलको बिक्री कार्य आरम्भ गरे ।

‘सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको खाद्यसम्बन्धी हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य पदार्थमा पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति र  रैथाने खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने ।

पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चामलको उपभोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले चामल उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । साथै सहुलियत मूल्यमा पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । चामलसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । खाद्य व्यवस्थाले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उत्पादन तथा सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने र चामलको खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेछ ।

नेपालमा विभिन्न प्रकारका कुपोषणको दरमा सुधार आए पनि सूक्ष्मपोषक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको दर भने अझै उच्च छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार अझै पनि ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रक्तअल्पताको सिकार भएको देखाएको छ ।

त्यस्तै ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिला र ३९ प्रतिशत किशोरी रक्तअल्पताका कारण जटिल जनस्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना र १९ प्रतिशतमा कम तौल रहेको उल्लेख छ ।

विभिन्न उमेर समूहमा जिङ्क, भिटामिन ‘बी’ १२, फोलिक एसिडजस्ता अत्यावश्यक सूक्ष्मपोषक तत्वको कमी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालले यी सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।