ग्राहकबाट शुल्क असुलेर राजस्व नतिरेको भन्दै इन्टरनेट कम्पनीप्रति सरकार आक्रामक

काठमाडौं । ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) असुल गरेर राजस्व नतिरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकप्रति सरकार आक्रामक हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल अनुमति लिएका १२८ इन्टरनेट सेवाप्रदायमध्ये डिसहोम र टेलनेटबाहेक सबैले टीएससी तिरेका छैनन् । यस्तो शुल्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको १० वर्षमा मात्रै २ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयमाँ पुगेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले क्लिमान्डुलाई उपलब्ध गराएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ठूला ९ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको मात्रै राजस्व बुझाउनु पर्ने रकमको हिसाब भएको छ । बाँकी अन्य कम्पनीहरुको इन्टरनेट सेवा दिएदेखि हालसम्मको सबै रकम जोड्ने भने भने योभन्दा दोब्बर बढीको हिसाब आउने उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार अन्य दूरसञ्चार कम्पनीसरह हरेक आर्थिक वर्षको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क २ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यस्तो रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायहरूले हालसम्म नतिरेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो वर्ष ९ वटा कम्पनीले जति तिर्न बाँकी देखिएको छ त्योभन्दा दोब्बर रकम अहिलेसम्मको हुने अनुमान अध्ययन समितिका एक सदस्यको छ । सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नतिरेको यस्तो रकम हालसम्मकै जोडेर जरीवाना लगाउँदा अहिले देखिएको रकमको अंक जति देखिएको छ त्यति नै थप हुन सक्छ । त्यसका लागि सबै कम्पनीको हिसाब छुट्टाछुट्नै निकाल्नुपर्ने पनि ती अधिकारीको भनाइ छ ।

इन्टरनेट कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका कारण सरकारले दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा रोकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताए । ‘पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायहरुको बेरुजु देखिएकोले विभिन्न कम्पनीलाई व्याण्डविथ खरिदका लागि गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिशको काम रोकिएको छ’ उनले भने ।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा उपकरण आयात गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपकरण आयातको सम्पूर्ण विवरण सेवाप्रदायकले पेस गरेपछि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सञ्चार मन्त्रालय पठाउँछ ।

सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिँदाको बखत सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर अनिवार्य बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने रकम बाँकी देखिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले सरकारी सुविधा रोकेर बक्यौता असुलीमा जोड दिएको सुवेदीले बताए ।

नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतबाट इन्टरनेटको व्याण्डविथ खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमित दिने गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४/७५ देखि इन्टरनेट सवाप्रदायकले टीएससीवापतको रकम बक्यौता राखेको औंल्याएको छ । उक्त रकम वर्षेनी बेरुजुका रुपमा देखाउँदै आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत रकम तिर्न ताकेता भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तो रकम उठाउने दायित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ ले प्राधिकरलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारी राजस्व नतिर्ने र उल्टै सेवा बन्द गर्ने धम्की दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘इन्टरनेट कम्पनीहरूले सेवा बन्द गराए विकल्प खोज्न सकिन्छ’ उनले भने ‘अहिले नेपाल टेलिकमसँग तत्कालै १६ लाख फाइबर बिस्तारको क्षमता छ । यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ । निजी कम्पनीहरूले सेवा बन्द गरेर इन्टरनेट ठप्पै हुँदैन केही समय अवरुद्ध होला तर सेवाप्रदायकको चेतावनीले डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’

पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको मासिक इन्टरनेट बिस्तार साउन २२ देखि २९ हजार गर्न थालिसकेको छ । टेलिकमले असारमा २९ हजार ३०५ ग्राहक बढाएको छ भने साउनमा २२ हजार ७१५ ग्राहक थप गरेको छ । राजस्व नतिर्ने सेवाप्रदायले इन्टरनेट बन्द गराउन नसक्ने र धम्की मात्रै दिएको बुझाइ सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा इन्टरनेटले राजस्व छल्यो

कर्मचारीकै मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले राजस्व छलेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । समितिकाअनुसार सरकारी कर्मचारीको बेवास्ता, बेरुजु हुँदाहुँदै यस अघि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सहजै दिनु र बक्यौता भुक्तानीमा ताकेता नगर्नुले पनि सेवाप्रदायकले सरकारलाई नटेरेका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानुनको धज्जी उडाउँदै आएको ठहर मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको छ । ‘महालेखाले बेरुजु औल्याउँदा औल्याउँदै, लेखा समितिले छुट दिने र सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गल्ती कमजोरी नदेख्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नउठेका कारण बेरुजु भएको औंल्याएको छ ।

२०७६ जेठ ३० मा भरत साह नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले भने असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तीन महिनाभित्र असुल गरी समितिलाई जानकारी दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सोही दिन बसेको अर्को बैठकले भने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ अनुसार गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल र मनिटरिङ चार्जमा छुट दिन भनिएको छ । लेखा समितिको यही निर्देशनमा टेकेर इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने राजस्व तिर्नबाट पन्छिइरहेका छन् ।

लेखा समितिको निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन नहुने र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आवश्यक नदेखेमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले रोयल्टी छुट दिन नसकिने दाबी गरेको छ ।

लेखा समितिको अध्ययनले कानुनी आधार पूरा नगरी र कानुनमा भएको व्यवस्था पूरा नगरी निर्देशन आउनसक्ने भएकोले पनि सबै निर्देशन कार्यान्यवन योग्य नहुने हुन्छ ।

इन्टरनेटले कर छलि गरेको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समितिले भने कानुन बमोजिम तिर्नै पर्ने दाबी गरेको छ । उक्त अध्ययन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट शुल्क अशुल गरेर जानकारी दिन सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।

२ करोडको मुद्दा टुंगो नलाग्दा ४ अर्ब उठाउन रोकियो

सर्वोच्च अदालतमा साढे ३ वर्ष अगाडि परेको एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको साढे २ करोड रुपैयाँ बेरुजु मुद्दाको टुंगो नलाग्दा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी राजस्व संकलनमा रोक लागेको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले साढे २ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नु नपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्भेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असार १२ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको रोयल्टी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्ने अदालतको आदेश छ । यही आदेशका कारण एउटा कम्पनीले तिर्नुपर्ने करिब साढे २ करोडका कारण अन्य सबै इन्टरनेट कम्पनीले तिर्नुपर्ने ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेको सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले २०७८/७९ मा १० वर्षको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट संकलन हुनुपर्ने राजस्वको विषयमा मात्रै साढे २ अर्ब औंल्याएको छ । सो रकम त्यसभन्दा अगाडि र अध्ययन पछिका दुई आर्थिक वर्षसमेत जोडेर हेर्दा ४ अर्ब रुपैयाँ जरीवानाबाहेक नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क बुझाउनुपर्छ । यस्तो रकम नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवानासमेत थप हुँदै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुनले तिर्नुपर्छ भनेको छुट दिन सकिँदैन, किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्छौं: प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने शुल्क छुट दिन कानुनले नै नमिल्ने बताएको छ । ‘तिर्नुपर्ने शुल्क कुनै हालतमा छुट हुँदैन बरु किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन सकिन्छ,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने । उनकाअनुसार सरकारले निर्देशन दिइसकेको कारण ऐन नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने दात्यिव उसैको भएको र आफूहरुले छुट पाउनुपर्ने भन्दै सेवाप्रदायक सधैं पन्छिरहन मिल्दैन ।

इन्टरनेटको रोयल्टी विवादमा सेवाप्रदायक, मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा कम्पनी अदालत गएकोले त्यसको फैसला आएपछि एउटा बाटो तय हुन सक्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले पनि सोही सम्बन्धमा तत्काल कडा कदम चाल्न सक्ने अवस्था नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार मुद्दामा गएको बाहेकका कम्पनीहरुको हकमा प्राधिकरणले कडा निर्णय गर्न सक्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक सही छन् भने कानुनी बाटो खोज्न लाग्नुपर्छ अन्यथा कानुनअनुसार शुल्क बुझाउने बाहेकको बिकल्प खोजिनु पनि हुँदैन ।

संसद्‍ले तिर्नु नपर्ने भनेपछि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छः आईस्पान

संसदले लेखा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकोले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनाइ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले बताएको छ । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली ‘सेवाप्रदायकले कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा अदालतले भनेको अवस्था र कानुनी व्यवस्था बाहेकमा जान खोजिएकै छैन,’ पराजुलीले थपे, ‘मौखिक आदेशका भरमा इन्टरनेटले वार्षिक आम्दानी बढ्यो भन्दैमा लौ अब कर तिर्नुस् भनेर हुँदैन ।’

पराजुली नेपालले भारतबाट ब्याण्डविथ खरिद गरेवापतको शुल्क तिर्न नसक्दा १० महिनादेखिको व्याण्डविथको शुल्कको भारी बढेको बताउँछन् । राज्यले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेका कारण मासिक औषत ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थपिँदै गएको छ । ‘हामीले यही पैसा तिर्न नसकेका कारण भारतीय कम्पनीले जतिबेला पनि सेवा बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ,’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकोले क्षणभरपनि रोकिन नहुने विषय हो । सरकारले इन्टरनेट बन्द गराएर अर्को विकल्प खोज्छु भन्नु व्यवहारिक नभएको तर्क पराजुलीको छ । ‘इन्टरनेट भनेको वाइवाई चाउचाउ नभए करेन्ट छ भनेको जस्तो होइन् । इन्टरनेटको महत्व बुझ्न नसक्नेले गरेको तर्कको पछिल लागियो भने कुनै दिन सेवा ठप्प हुनसक्छ’ उनले भने । त्यसको असर कस्तो पर्छ भनेर पनि जानिराख्न पराजुलीले आग्रह गरे ।