धरान विमानस्थल अध्ययन समितिको निष्कर्षः विमानस्थल बन्छ, चल्दैन

काठमाडौं । धरानमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउन गठन भएको अध्ययन समितिले विमानस्थल बन्न सक्ने तर सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २३ कात्तिकमा गठन गरेको एक समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवदेनअनुसार सानो क्षमताका जहाजको उडान र अवतरण गर्न सक्ने एकतर्फी धावनमार्गको विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने तर त्यसलाई सञ्चालन भने गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा नयाँ विमानस्थल बनाउन अध्ययन समिति गठन गर्न लगाएका थिए । मन्त्री किराँतीले निर्देशनपछि हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले तीन जना कर्मचारी राखेर धरानमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवदेनमा साना जहाजको उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने क्षमताको विमानस्थल बन्न सक्ने निचोड निकालेको भए पनि सञ्चालन हुन सक्ने आधार नभएको उल्लेख छ । साना जहाजका लागि एकातर्फ उडान गर्न सकिने धावनमार्ग बन्ने भए पनि विमानस्थल सञ्चालन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको उक्त समितिको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आर्थिक हिसाबले धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त नभएको, हवाई नीतिविपरीत विमानस्थल बनाउन नसकिने र राज्यको अर्बौं लगानी गरेर प्रतिफलको अपेक्षा नै गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवदेन तयार अध्ययन समितिले तयार पारेको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुझाउने तयारी छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले एक-दुई दिनभित्रै बुझाउने जानकारी आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

धरानमा विमानस्थल कानुनविपरीत

विराटनगर विमानस्थलबाट धरान ४० किलोमिटरभित्रै पर्छ । विराटगनरबाट धरान आवतजावतका लागि राम्रो हाइवे बनेको छ । विराटनगरबाट धरान जान सार्वजनिक सवारीमै आधा घण्टा भए पुग्छ ।

 सरकारले विराटनगरमै लगानी धेरै गरिसकेको र अझै थप्दै गएकाले पनि धरानमा नयाँ विमानस्थल उपयुक्त नभएको उड्डयन प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।  यो विमानस्थल बनाउन कानुनी रुपमा पनि मिल्दैन ।

हवाई नीति २०६३ ले निकटस्थ विमानस्थबाट नयाँ विमानस्थल बनाउँदा तराईमा ४० नटिकल माइल (७४ किमी) हुनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भने २० नटिकल माइल (३७ किमी)को दूरीमा अर्को विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख छ । हवाई नीतिविपरीत धरानमा विमानस्थल बनाउन नसकिने तथ्य पनि अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थलमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर भव्य टर्मिनल भवन बन्दै छ । उक्त भवन बनेपछि विमानस्थल आन्तरिक नै भए पनि तुलानात्मक रुपमा भैरहवा वा पोखरासरह हुने भएकाले नजिकैको धरानमा विमानस्थल बनाएर चलाउन नसकिने निष्कर्ष अध्ययन समितिको छ ।

समितिका अनुसार अब बन्ने विमानस्थल कम्तीमा एटीआर ७२ क्षमताको जहाज चल्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । सो क्षमताको विमानस्थल धरानमा सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले राज्यले क्षमता कम भएको र आवश्यकताअनुसार क्षमता बढाउन नसकिने तथा नेपालमा उक्त विमानस्थलको उडानयोग्य जहाज नभएकाले पनि राज्यको लगानी आवश्यक नभएको उल्लेख छ ।

सरकारले जनताबाट उठाएको करको पैसा खर्च गर्दा दीर्घकालीन समयको लागि हुनुपर्ने, राज्यले खर्च गरिसेकेपछि प्रतिफल आउने खालको हुनुपर्ने भन्दै धरानमा आर्थिक रुपले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनेको छ ।

कात्तिक २१ मा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विमानस्थल निर्माणको लागि दशकौंदेखि जग्गा ओगटेर राखेकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्दै पर्यटनमन्त्री किराँतीलाई पत्र लेखेका थिए । सोही पत्रको आधारमा मन्त्री किराँतीले विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाएका थिए ।

धरानको डाँडाघोप्पामा निजी क्षेत्रको यती इन्कर्पोरेटले विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै स्थानीयसँग जग्गा खरिद गरेर राखेको छ ।  यतीले करिब ७ बिघा जग्गा खरिद गरेर राखेको छ । विमानस्थल निर्माण नहुने हो भने जग्गा फिर्ता दिलाइपाऊँ भनेर धरान उपमहानरलाई स्थानीयले दबाब दिन थालेपछि स्थानीय तहले चासो देखाएर संघलाई गुहारेको थियो ।

उक्त जग्गामा यसअघि नै विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनबाट भौगोलिक रूपले अनुपयुक्त हुने निष्कर्ष निस्किसकेको थियो । आठ सय मिटरको मात्रै धावनमार्ग भएको साना जहाजको उडान तथा अवतरण गर्ने (एसटीओएल) विमानस्थल बन्ने निष्कर्ष प्राधिकरणले दिएको थियो ।

छोटो धावनमार्गको विमानस्थल सञ्चालन गरेर राज्यले लाभ लिन नसक्ने, नेपालमा साना विमान नभएको र निजी वायु सेवाले ठूला विमानबाट एकैपटक धेरै यात्रुलाई सेवा दिन थालेकाले पनि यो विमानस्थल उपयुक्त नभएको प्राधिकरणको भनाइ  छ । प्राधिकरणले विमानस्थल अनुपयुक्त भन्दाभन्दै पनि मन्त्री किराँतीले भने अध्ययन समिति गठन गराएका थिए ।