इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः गल्ती भएको छ, सच्याउने आँट गर्नुस्

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संबिधानले अञ्चल संरचना चिन्दैन । यो संबिधानसँग बाझिएका कानुनी सबै प्राबधान खारेज हुने ब्यवस्था संबिधानमै छ । तर, संबिधानमा ब्यवस्था नभएपनि पुराना ऐन कानुनहरु संसोधन नभैसकेको संक्रमणकालको मौका छोपेर अञ्चल संरचनाकै आधारमा प्रबिधिमैत्री भनिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ ।

२०१८ सालमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई भौगोलिक आधारमा विभाजन गरेर ४ बिकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला बनाइयो । पछि २०३५ सालमा फेरि पुनराबलोकन गरेर ५ बिकास क्षेत्र बनाइयो भने जिल्लाहरुको सिमाना हेरफेर गरियो ।

३ महिनापछि अनिवार्य गर्दा पनि त्यही क्षतिपूर्तिको डर न हो । अहिले कार्यान्वयन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ, ३ महिना पछि गर्दा पनि त्यही जोखिम छ । तर, ३ महिनापछि कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो संबिधानसँग बाझिदैन भने त्यो ३ महिना कुर्नु बुद्धीमानी हुन्छ ।

२०१८ सालको भौगोलिक विभाजनभन्दा अलि अगाडिसम्म अहिलको काठमाडौं, ललिपूर र भक्तपूरलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो । संबैधानिक र कानुनी आधारमा भन्ने हो भने अहिले अञ्चललाई आधार मानेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नु र नेपाल मन्डलकै आधारमा गर्नु एउटै कुरा हो । तर्कशास्त्रीहरुले आफू अनुकल बनाउन हजार तर्क गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको संबिधानले जसरी नेपाल मन्डल चिन्दैन, त्यसैगरी अञ्चल पनि चिन्दैन ।

अञ्चलको नामबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने हो भने शक्तिमा रहेको कुनै प्रशासक वा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि नेपाल मन्डलको नामबाट पनि यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने नजिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणले स्थापित गर्दैछ ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हामी नेपालीले भन्दै आएको सिलाबर र अग्रेजीमा आल्मुनियम भनिने धातुबाट बनेको हुन्छ । मेसिनको मद्दतले इम्बोस्ड (थिचेर) गरेर अंक वा अक्षर जस्तै आकृति प्लेटमा बनाइन्छ । त्यसमा पछि इनामेलले लेख्नुपर्छ । यसरी बनाएको प्लेटमा इनामेल उडेपनि अंक वा अक्षरको आकृति मेटिदैन । बुझ्न सकिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको जम्मा यत्ति हो ।

भदौ ५ गते संबिधान विरोधी निर्णय गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरिएको भए आकाशै खस्थ्यो ? आकाश थेग्नकै लागि संबिधान कुल्चिएर यो निर्णय भएको हो ?

नेपालमा यस्तो प्लेट पोल्याण्डमा बनाएर ल्याउने भनिएको छ । पोल्याण्डमा सिलाबरको प्लेट बनाउने र नेपालमा ल्याएर इम्बोस्ड गरी अक्षर र अंक राख्ने हो । यस्तो नम्बर प्लेटमा सुरक्षासम्बन्धी वा ट्राफिक सम्बन्धी सुचना जानकारी वा गतिविधि ट्रयाकिङको कुनै प्रबिधि हुदैन । सवारी सम्बन्धी कुनै डाटाबेस वा सेक्युरिटी फिचर्स राख्ने हो भने छुट्टै डिभाइस राख्नुपर्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस (आरएफआइडी) राखेर सबारी सम्बन्धी विवरण राख्ने भनिएको छ । यो डिभाइस चोरी हुने वा हराउने खतरा भने हुन्छ ।

किन राख्न खोजियो ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको पछाडि राख्ने भनिएको डिभाइसलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने यसको औचित्य नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न कसैले नसकोस भन्ने उद्देश्यको लागि मात्रै हो । अहिले हामीसँग भएका गाडीहरुमा यस्तो प्लेटमा प्रयोग हुने पेचकिला राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने यकिन भएको छैन । यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशकको गाडीमा राखिसकिएकोले मिल्ने रहेछ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँगै राख्ने भनिएको आरएफआइडी स्टिकरमा गाडीको विवरण हुन्छ । यसमा गाडीधनी को हो ? च्यासिस नम्बर कति हो ? त्यो गाडीको नम्बर कति हो ? कर विवरण के कस्तो छ भन्ने जस्ता तथ्यांक हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने वित्तिकै सवारी सम्बन्धी ‘एनालक’ प्रबिधि हटेर पूरै ‘डिजिटलाइज्ड’ हुने भन्ने होइन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि पनि सवारीधनीले अहिलेको जस्तै गरी ब्लुबुक बोकेर हिड्नुपर्ने हुन्छ । आरएफआइडीमा भएको तथ्यांक ब्लुबुकमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै यस्तो स्टिकर राख्न लागिएको हो । यसकारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने वित्तिकै सवारी सम्बन्धी ‘एनालक’ प्रबिधि हटेर पूरै ‘डिजिटलाइज्ड’ हुने भन्ने होइन ।

सिलाबरको प्लेट हुन्छ भनेर माथि नै भनियो । यातायात ब्यवस्था विभागका अधिकारीहरुका अनुसार यसमा प्रयोग हुने पेचकिला लगाउन मात्रै मिल्ने प्रबिधिको हुन्छ । अर्थात गाडीमा प्लेट जडान गर्दा किला कस्न मिल्छ । तर, गाडीमा प्लेट जडान गरिसकेपछि कसैले प्लेट फुकाल्नको लागि किला अर्काेतिर घुमायो भने फुक्लिदैन, किला नै भाचिन्छ । नम्बर प्लेट कस्नको लागि प्रयोग हुने किला कत्तिको बलियो छन् भन्ने यकिन भएको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा साढे ७ अर्बको खेल
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ । यस्तो नम्बर प्लेट बनाउने कार्यमा अमेरिकी कम्पनी डेकाटो र बंगाली कम्पनी टाइगर आइटी संयुक्त रुपमा संलग्न छन् । अमेरिकी कम्पनी डेकाटोले यसअघि बंगलादेशमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर जडान गरेको थियो ।

डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीले २५ लाख सवारी साधनको लागि नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई दिनेछ । सम्झौता अनुसार यस्तो कार्य अबको ५ बषभित्रमा गरिसक्नु पर्नेछ ।

सरकारले २ पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य २५००, ३ पांग्रेको २९००, ४ पांग्रेको ३२०० र ठूला सवारीधनको ३६ सय रुपैयाँ शूल्क तोकेको छ । यी चार प्रकारका सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान शुल्क औसतमा ३०५० रुपैयाँ हुन्छ ।

यस्तो नम्बर प्लेट २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने हो । नम्बर प्लेटको औसत मूल्य ३०५० रुपैयाँले २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्दा ७ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारले सवारीधनीबाट लिनेछ ।

यस्तो शुल्क सवारीधनीले तिर्ने हो । अर्थात सरकारी सवारी साधनको शुल्क राज्यकोषबाट र निजी सवारी साधनको शुल्क सवारीधनी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।

किन अहिले जरुरी छैन ?
यसरी मोटो रकम तिरेर जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशको नामांकनपछि कामै नलाग्ने हुन सक्छ । किनभने प्रदेशको नामांकन भइसकेपछि अहिलेको अञ्चलको नाममा भएका नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रदेशले तोकेको नाम र कोड नम्बर अनुसारको राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ कोड नम्बर र नाम राख्दा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा गरिएको खर्च त्यत्तिकै खेर जानेछ । सरकारले अबको तीन महिनामा (मंसिर १० गते) प्रदेशको चुनाब गर्दैछ ।

किन गरियो त यत्तिको हतारो ?
यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । गत भदौ ५ गते बागमती अन्चलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको हो । र, त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी मंसिर १० गते प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अधिकारीहरु जडान गर्न ठेकेदारसँग भएको सम्झौता अनुसार ५ महिना ढिला भइसकेकोले हतारो गरियो भन्छन् । अबको ३ महिनापछि प्रदेशसभाको चुनाब हुदैछ । पहिला नै ५ महिना ढिलाइ भइसकेको हो भने अब ३ महिना कुर्दा के फरक पथ्र्यो ?

समयमै निर्णय नगरेर ढिला भयो भने ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्क यातायात ब्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको छ । उनीहरुकै तर्कलाई आधार मान्ने हो भने ५ महिना अहिले नै ढिला भइसकेको छ । अब थप ३ महिना ढिला हुदा केही फरक नपर्नु पर्ने हो । किनभने अहिले नै कार्यान्वयन गर्दा पनि ठेकेदारले चाह्यो भने क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने ठाँउ रहेछ ।

३ महिनापछि अनिवार्य गर्दा पनि त्यही क्षतिपूर्तिको डर न हो । अहिले कार्यान्वयन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ, ३ महिना पछि गर्दा पनि त्यही जोखिम छ । तर, ३ महिनापछि कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो संबिधानसँग बाझिदैन भने त्यो ३ महिना कुर्नु बुद्धीमानी हुन्छ ।

क्षतिपूर्तिको विषयमा थप केही चर्चा गरौं । अहिले नेपाल नयाँ संबिधान बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । राज्यको पुनसंरचना गरिरहेको छ । नयाँ कानुन र नियमहरु बनाउँदैछ । सारा संसारलाई थाहा भएको यो कुरा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको डेकाटो र टाइगर आइटी कम्पनीलाई छैन होला ?

सम्झौता गर्दा अञ्चलको नामबाट नम्बर प्लेट बनाउने भनिएको थियो । नयाँ संबिधानले अञ्चलै खारेज गरिदियो । अब प्रदेश हुने भयो । यो बिषयमा ब्यापारिक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताको समयमा भएका अञ्चल संरचना अहिले छैनन्, प्रदेशको नाम राखिसकिएको छैन, मंसिर १० गते प्रदेशसभाको चुनाब भएपछि प्रदेशको नाम राखिन्छ, त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर जडान गरौंला, थप ३ महिना कुर्नुपर्ने भयो भनेर ठेकेदारसँग हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले भन्न सक्दैन ? ठेकेदारसँग यति पनि भन्न नसक्नेहरुलाई संबिधान उल्लघन गर्ने छुट कसले दियो ?

अब के गर्ने त ?
सजिलो छ । गल्ती भएको छ । सच्याउन तयार हुनुपर्यो । अहिले अञ्चलको नाममा जडान गरिएका नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम अनुसारको स्टिकर टाँसेर पनि चलाउन सकिन्छ भन्छन् यातायात ब्यवस्था विभागका हाकिमहरु । सरकारले निर्णय गरेमा प्रदेशको नामबाट सित्तैमा प्लेट दिन पनि सकिने उनीहरुको अर्काे विकल्प छ ।

माथि नै भनियो कि यो प्रकरणका पक्षपातीहरु हजार तर्क गर्न सक्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट के रहेछ ? यो जडान गरेपछि के हुन्छ भनेर पनि चर्चा गरिसकियो । भदौ ५ गते संबिधान विरोधी निर्णय गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य नगरिएको भए आकाशै खस्थ्यो ? आकाश थेग्नकै लागि संबिधान कुल्चिएर यो निर्णय भएको हो ? होइन भने यो निर्णयमा गल्ती भएको छ । गल्ती सच्याउँदा तपाइहरुको शिर झुक्दैन । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बसेर ठेकेदारसँगको विषय मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।