लेखा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको जवाफ: प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार भएको छैन

काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले पठाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको आशंका गर्दै समितिले कात्तिक १६ गते सोधेको २१ बुँदे स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणले जवाफ पठाएको हो ।

प्राधिकरणले समितिलाई कानुनअनुसार नै काम कारबाही गरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । समितिले आईएमई लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल जीवन बीमासहित ४ बीमा कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर प्रिमियम जारी गर्नुपूर्व कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको वा नलिएको भनी प्रश्न सोधेको थियो ।

ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धकमा प्राधिकरणले पठाएको जवाफमा ‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ३ बमोजिम बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । कम्पनीको ऐन २०६३ बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रुपमा संस्थापना भइसकेपछि मात्र बीमा व्यवसायका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले इजाजत दिने व्यवस्था छ । संस्थागत विषय कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत निर्णय गर्ने गर्छ भने बीमा ऐनको दफा ४४(५) ले बीमकहरुले धितोपत्रसम्बन्धी मामिलामा धितोपत्र ऐनबमोजिम हुने हुँदा सेयर निष्कासन, विवरणपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा सो बमोजिम गठित नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने गर्छ । यसका लागि उक्त निकायले सेयर निष्कासन तथा प्रिमियमको निर्धारण, विवरणपत्रको स्वीकृति लिने सम्बन्धमा नियमावली विनियम निर्देशिकाद्वारा मापदण्ड तथा कार्यविधि पूरा गरी उक्त निकायहरुले स्वीकृति लिने सर्त राखी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदा उल्लिखित पदाधिकारीहरुद्वारा निर्णय गरिएको अनुरोध छ’ उल्लेख छ ।

समितिको प्रश्न र प्राधिकरणको जवाफ

आईएमई लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, रिलायवल लाइफ र सन नेपाल लाइफसहितका चारवटा बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर प्रिमियममा जारी गर्नुपूर्व कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छन् कि छैनन् ? स्वीकृति पाउनका लागि के कस्ता कागजातहरु पेस गरेका थिए र उक्त स्वीकृति लिने र दिने निर्णय प्रक्रियामा को-को संलग्न थिए ? बीमा कम्पनीहरुलाई सेयर प्रिमियममा जारी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट कुनै पत्र दिइएको थियो कि थिएन ?

आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. सहित चार वटा बीमा कम्पनीहरु प्रत्येकले कुल चुक्ता पुँजीमध्ये सर्वसाधारणका लागि छुट्टाएका ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा जारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट सैद्धान्तीक स्वीकृति लिएका छन् ।

सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा निम्न लिखित कागजातहरु पेस गरेका छन् ।

क. प्रिमियममा जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको सार्वजनिक निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम’ २५ मा तोकिएका सर्तहरु पूरा भएको वित्तीय कागजातहरु,

ख. धितोपत्र बोर्डबाट जारी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा ९ (२) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा व्यवसाय गर्ने संगठित संस्थाले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कारोवार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण गरेको वित्तीय वित्तीय सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरेको ।

ग. देहायको सर्त पूरा गरेको कागजात विवरण,

(अ) संगठित संस्था लगातार पछिल्लो नौ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, तर कम्पनीमा एक अर्व र चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा रहेकी संगठित संस्थाल प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ ।

(आ) संगठित संस्थाको प्रति सेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको,

(इ) संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्न गरेको निर्णय,

(ई) संगठित संस्थाले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र प्रतिवेदन

(उ) निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको ।

(ऊ) संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको साथै साधारण सभासमेत सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको,

(ए) सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय

(ऐ) कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव राखी पारित भएको निर्णय-१ उल्लिखित स्वीकृति माग गर्ने कार्यमा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक समिति तथा साधारणसभा तथा कार्यकारी प्रमुख संलग्न रहन्छन् भने प्राधिकरणको हकमा सम्बन्धित शाखा, महाशाखा प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष निर्णयमा सहभागी रहने गर्छन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर संख्या र त्यसको मूल्य कसरी, तोकिएको छ र त्यो बिक्री वितरणको कानुनी व्यवस्था के छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासन गर्न दिँदा धितोपत्र सम्बन्धी कानुन मात्रै हेर्ने गरेको छ कि सम्बन्धित कम्पनीहरुका लागि बाध्यकारी अन्य कानुनहरु पनि आधार लिने गरेको छ ?

बीमा ऐन २०७९को ४४को उपदफा (१) र बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमक दर्ता तथा संस्थापना सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम बीमक संस्थापना गर्दा कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४४ उपदफा (५) बमोजिम सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित संघिय कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही ऐनको दफा ४५ बमोजिम विवरणपत्र तथा सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका कानुनी व्यवस्था छ । दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शत्प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ।

बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि कम्पनी स्थापनाकै समयमा मूल्य र संख्या तोकी छुट्याएको प्राथमिक सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न पाइने कुनै कानुनी व्यवस्था छ कि छैन ?

बीमा कम्पनीहरु प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम सीमित दायित्व भएको पब्लिक लिमिटेडको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा संस्थापना हुने हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ असोजम बीमा कम्पनीले समेत प्राथमिक सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको । धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावली २०७३ मा प्रिमियममा जारी गर्न सर्तहरु तोकेको ।

कम्पनीका संस्थापकहरुले कम्पनी स्थापनाकै बखतमा कति मूल्य तिरेर आफूले कबुल गरेको सेयर वापतको मूल्य चुक्ता गरेका हुन् र सर्वसाधारणले त्यही बेला प्रचलित कानुनबमोजिम भाग पाएको प्राथमिक सेयर किन्न आह्वान पत्र जारी हुँदा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्थाको कानुनी आधार के हो ?

बीमा कम्पनीका संस्थापकहरुले बीमा ऐन २०७९को दफा २८ को उपदफा (१)खण्ड (ङ) बमोजिम संस्थापकले लिन कबुल गरेको रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बमोजिम चुक्ता पुँजीको बढीमा ७० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने र यसरी लगानी गर्दा प्रति व्यक्ति, समूह वा एकाघरका परिवारले बढीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप प्रतिसेयर रु.१०० का दरले पूरै रकम कम्पनीको बैक खातामा जम्मा गरी चुक्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने । उल्लिखित बीमकहरु स्थापना भएको मिति २०७४ असोजबाट पाँच वर्ष व्यतित भैसकेको । सो अवधीमा कुनैपनि बीमकले नाफा वितरण नगरी संचित गरेको अवस्था छ। थितोपत्र ऐन २०६३ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ तथा कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको विस्तृत लेखा परिक्षणबाट कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ र किताबी मूल्यवृद्धि भएअनुरुप प्रिमियम मूल्य धितोपत्र बोर्डबाट तोकिएका मापदण्डका आधारमा कायम हुने गर्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न के-कस्ता कानुनी र वित्तीय आधार, निवेदन, सिफारिस र कागजातहरु पेस गरेका छन् ?

बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न माथि प्रकरण नं. १ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डको सार्वजनिक निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २५ मा तोकिएका सर्तहरु पूरा भएको निम्नलिखित वित्तीय कागजातहरु पेस गरेका छन् ।

– कारोवार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण गरेको वित्तीय वित्तीय सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरेको ।

– तीन वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको,

– प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको विवरण,

– साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको,

– प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि र धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन,

– कम्तीमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको,

– कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय,

– कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव राखी पारित भएको निर्णय,

– कम्पनीको निवेदन ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा ४३ १ (घ) मा बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्णरुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने गरी किन बन्देज लगाइएको छ ? यसको कानुनी मनसाय के हो ?

बीमा ऐन २०७९को ४३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सर्वसाधारणलाई छुट्टाएको सेयर वितरण गरी पूर्णरुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तान नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको सम्बन्धमा बीमा ऐनबमोजिम बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले तोकेबमोजिम हुने सो अनुरूप जीवन बीमकको लागि (हाल रु ५ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको) इजाजत प्रदान गर्दाका बखत संस्थापकहरुले चुक्ता गरेको ७० प्रतिशत पुँजीका आधारमा गठन हुने सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व नहुने हुँदा संस्थापकहरुले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय एकाधिकार र हेरफेर नगर्न र नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि संस्थागत सुशासन कायम गर्नु नै सो व्यवस्थाको मनसाय र औचित्य रहन्छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (४) ले बीमा कम्पनी संस्थापना भएको प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्र पछिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी दफा ४४ (१) बमोजिम कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रि गर्न छुट्याउनुपर्छ भनिएको छ । व्यवसाय प्रारम्भ गरेको एक वर्षमै बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर बिक्री गर्न सकिने प्रावधान मौजुदा कानुनमा कहाँ छ ? यस्तो व्यवस्था न्यायपूर्ण हो ?

बीमा ऐन २०७९को दफा ४५ को उपदफा (४) कम्पनीले बीमा व्यवसाय गरेको १ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अवधीमा बीमा प्राधिकरणले सैंद्धान्तिक स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था हो, सोही दफाको उपदफा (५) ले धितोपत्र कानुन बमोजिमका मापदण्ड र कार्यविधि पूरा भएको हुनुपर्छ । सो व्यवस्था अंकित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । व्यवसाय शुरु गरेको एक वर्षमै प्रिमियममा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था कुनै कानुन र कार्यविधिमा छैन । प्रकरण नं. १ मा उल्लिखित बीमकहरुले व्यवसाय शुरु गरेको ५ वर्ष भै सकेको अवस्था छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्था बीमा कम्पनीहरुका लागि बाध्यकारी छ कि छैन र यसलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा अन्य प्रचलित ऐनको व्यवस्थाले निष्क्रिय गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था रहन्छ ? अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम भनेर किटानी गरेकाले बढी वा घटी रकम माग गर्न नपाईने भनेर बन्देज लगाएको हो कि हैन ?

बीमा ऐन २०७९को दफा ४५ को उपदफा (५) बमोजिम विवरणपत्र तथा सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि निवेदन आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था सबै बीमा कम्पनीहरुलाई बाध्यकारी रहन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम सेयर जारी गर्दा जति संख्यामा सेयर जारी गरेको हो सो को प्रतिसेयर जति मूल्य छ पुरै भुक्तानी माग गर्नु पर्ने अर्थात १०० कित्ता सेयर छ भने हाल ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत रकम पछि बुझाउन सक्ने गरी सर्त राख्न नपाईने व्यवस्था हो । जुन साविक बीमा ऐन २०४९ तथा बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम कुल सेयर संख्याको आंशिक भुक्तानी गरि सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो र जलविद्युत कम्पनीहरुको हकमा यद्यपी आंशिक भुक्तानी गरी सेयर कबुल गरि खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रिमियम मूल्यका सम्बन्धमा धितोपत्र ऐन २०६३ बमोजिम हुने गर्दछ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी स्थापना हुँदाकै समयमा सर्वसाधारणका लागि रु. १०० प्रतिकित्ता मूल्य तोकेर छुट्याइएको प्राथमिक सेयर अर्थात् आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा बिक्री भएको कुनै उदाहरण छ कि छैन ?

बीमा कम्पनीको स्थापना हुँदाकै बखत सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको उदाहरण नभए पनि यसअघि शिखर इन्स्योरेन्स तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि पुनः सर्वसाधारणका लागि जारी (फर्दर इस्यु) गर्दा प्रिमियम मूल्यमा जारी गरीएको उदाहरण छ ।

सर्वसाधारणका लागि भनी छुट्याइएको प्रारम्भिक साधारण सेयर (आईपीओ) र थप साधारण सेयर निष्कासन (एफपीओ) बीचमा के अन्तर छ ?

कम्पनी संस्थापना हुँदा कायम पुँजीको तोकेबमोजिम (हाल न्यूनतम ३० प्रतिशत) पुँजी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्टयाएको सेयरलाई सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक जारी (आईपीओ) भन्ने बुझिन्छ भने कम्पनी स्थापना भई संस्थापक तथा सर्वसाधारणतर्फको पूरै पुँजी चुक्ता भई व्यवसायको लागि पुनः पुँजी थप गर्न आवश्यक भई कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरी पुनः सर्वसाधारणलाई पुँजीमा सहभागी गराउन आह्यवान गरीएको सेयरलाई एफपीओ (फर्दर पव्लिक अफरिङ ) भनिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक साधारण सेयर जारी गर्न पाउने वा नपाउने र अन्य कम्पनीहरु प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर पब्लिकमा रुपान्तरण भई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कानुनी प्रबन्धको अन्तर के हो ?

बैक तथा बित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले गर्ने व्यवसायमा सार्वजनिक पुँजी लगानी हुने, सो निकायबाट गर्ने वित्तीय कारोवार तथा व्यवसायमा सार्वजनिक आर्थिक सरोकारको भै राज्यको वित्तीय प्रणालीमा समेत असर पर्ने हुँदा राज्यको आर्थिक विकाश र स्थायीत्वको लागि सुपरीवेक्षण, नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले नियमनकारी निकाय तोकेको हुँदा सो कम्पनीहरुको कारोवारमा नियमनकारी निकायहरुले राज्यको आवश्यकता अनुरुप निर्णय लिने गर्दछन् । प्राईभेट कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा रहेको छैन । पव्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरित भएमा सर्वसाधारणमा सेयर छुट्टाई लगानी सार्वजनिक आह्वान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा राज्यको नियमनकारी सिद्धान्त लागु हुने गर्दछ ।

यस समितिमा प्राप्त उजुरीमा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल सर्वसाधारणले रु. १०० मा किन्न पाउने सेयरलाई बढी मूल्य हाल्न लगाई ठगी गरिएको भन्ने छ । त्यो ठगी हो वा होइन ?

बीमा ऐन २०७९ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम बीमा कम्पनीहरु अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनु पर्ने । यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । थप भएको प्रिमियम मूल्य कम्पनीको जगेडाकोषमा रहन्छ यसलाई पुँजीकरण गर्दा सेयरधनीहरुलाईनै पुनः बोनस सेयरको रुपमा जारी गरिने हुँदा यसबाट अन्ततः सेयरधनीलाई फाईदा नै हुन जान्छ ।

सर्वसाधारणले कानुनले तोकेको मूल्य १०० रुपैयाँमा नै उल्लिखित बीमा कम्पनीको सेयर किन्न नपाउँदा र बढी मूल्यमा किन्दा तिरेको थप रकमबाट सरकारलाई राजस्वमा हानी भएको छ कि छैन ?

प्रिमियममा सेयर लगानी गर्दा थप प्राप्त मूल्य कम्पनीको जगेडा कोषमा रहन्छ । यसलाई पुँजीकरण गर्ने बखतमा आय मानी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम संस्थागत कर गणना हुने भएकोले नेपाल सरकारलाई थप आयकर प्राप्त हुन्छ ।

यस समितिमा परेको उजुरीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको भनाइ के छ र निर्णय प्रक्रियामा को-को संलग्न छन् ?

बीमा ऐन २०७९ को दफा ३ बमोजिम बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । कम्पनीको ऐन २०६३ बमोजिम पब्लीक लिमिटेड कम्पनी रुपमा संस्थापना भइसकेपछि मात्र बीमा व्यवसायको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले ईजाजत दिने व्यवस्था छ । संस्थागत विषय कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत निर्णय गर्ने गर्छ भन बीमा ऐनको दफा ४४(५) ले बीमकहरुले धितोपत्रसम्बन्धी मामिलामा धितोपत्र ऐन बमोजिम हुने हुँदा सेयर निष्कासन, विवरणपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा सो बमोजिम गठित नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने गर्दछ । यसका लागि उक्त निकायले सेयर निष्कासन तथा प्रिमियमको निर्धारण, विवरणपत्रको स्वीकृति लिने सम्बन्धमा नियमावली विनियम निर्देशिकाद्वारा मापदण्ड तथा कार्यविधि पूरा गरी उक्त निकायहरुले स्वीकृति लिने सर्त राखी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदा माथि प्रकरणमा उल्लिखित पदाधिकारीहरुद्वारा निर्णय गरिएको अनुरोध छ ।

हिजोसम्म रु १०० मा दिइएको सेयर के कारणले प्रिमियम जोडेर दिइयो र हिजो आइपिओ निकालेका कम्पनीहरुलाई दिइयो कि दिइएन ? कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता यति छुट्टयाइएको भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भयो कि भएन ?

बीमा कम्पनी संस्थापना गर्दा कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संस्थापक भै सेयर लिन कबुल गर्ने व्यक्तिहरुको नाम मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सेयर कित्ताको अंकित मूल्य मात्र कम्पनीको प्रत्यक्ष पुँजी हुने र अतिरिक्त प्रिमियम कम्पनीको सेयर जगेडा कोषमा रहने व्यवस्था रहेकोले सो पुँजीकरण गरी थप बोनसको रुपमा थप सेयर जारी गरे पश्चात मात्र सोको अंकित मूल्यमै बोनसको रुपमा अतिरिक्त सेयर प्रमाणपत्र जारी हुने गर्दछ ।

कुनै पनि संस्थालाई प्रिमियम आइपिओ जारी गर्न दिँदा थपिएको प्रिमियम रकमको ग्यारेन्टी दिने संस्था अनिवार्य छ कि छैन ? छैन भने जवाफदेही स्वीकृति दिने संस्थाका अधिकारीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

धितोपत्र ऐनबमोजिम धितोपत्रको निष्कासन गर्दा अण्डरराइटिङ प्रत्याभूति हुनुपर्ने हुँदा बजारमा बिक्री नभएको खण्डमा अण्डरराइटरले लिने ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ । अतः यस सम्बन्धमा कुनै पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

विगत ५ वर्षमा आमनागरिकले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा गरेका बीमाका प्रकारहरु के-के हुन् ? उक्त शिर्षकहरुमा गरिएको बीमा रकम कति हो ? र उक्त बीमकहरुमध्ये कतिले सरेण्डर गरे ? सरेण्डर गरेको रकम कुन-कुन कम्पनीको कति कति हो ? सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउने ।

विगत ५ वर्षमा आमनागरीकले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा गरेका बीमाका प्रकारहरु तथा उक्त शिर्षकहरुमा गरेको बीमाको रकम तथा सरेण्डरका सम्वन्धमा सवै जीवन बीमकहरुसँग तथ्यांक विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

यसप्रकार माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम बीमकहरू आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्ससमेत ४ वटा बीमकहरूलाई सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न प्राधिकरणबाट बीमा ऐन २०७१ को दफा ४४ को उपदफा (५) मा बीमकको सेयरको बाँडफाँड तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भएबमोजिम धितोपत्र ऐन २०६३ बमोजिम धितोपत्र बोर्ड नेपालले जारी गरेको धितोपत्र निष्कासन नियमावली २०७३ को दफा २५ तथा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि पूरा गरी बीमा ऐन २०७९ बमोजिम बीमा व्यवसायको नियमनकारी अधिकारअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर प्रिमियमसहित सार्वजनिक निष्कासन गर्न कानुनबमोजिम प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको व्यहोरा सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिमा सादर अनुरोध गरिएको छ ।