मार्सीसहित ५ लाख क्विन्टल धान किन्दै खाद्य व्यापार कम्पनी

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख २ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले ५ लाख क्विन्टल (५० हजार टन) तराईका १० खरिद केन्द्रबाट विभिन्न जातका धान र २ हजार क्विन्टल (२ सय टन) मार्सी जातको धान हिमाली क्षेत्र जुम्लाबाट खरिद गर्न लागेको हो । कम्पनीले गत वर्ष ३ लाख २ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो ।

विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रसाद चन्दका अनुसार कम्पनीले यो वर्ष ४ प्रकारका धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले मोटा, मध्यम, मसिनो र बास्मती जातको धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो । यसमध्ये सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा दुई प्रकारको धान खरिद गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले मोटा धानको हकमा प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यस्तै मध्यम जातको धानको हकमा ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । अन्य जातको हकमा कम्पनीले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गर्नेछ ।

प्राथमिक खरिद समितिले मकवानपुर जातको धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक बास्मती र रञ्जित जातको धानको मूल्य निर्धारण गर्न बाँकी रहेको कम्पनीका प्रवक्ता शर्मिला न्योपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

कम्पनीले अहिले ११ वटा खरिद केन्द्रमध्ये ५ वटा खरिद केन्द्रबाट धान किनिरहेको छ । सुवेदीका अनुसार महेन्द्रनगर, धनगढी, बर्दियाको राजापुर, नेपालगन्ज र लहानबाट धान खरिद भइरहेको हो । सोमबारसम्म कम्पनीले ४१  हजार क्विन्टल धान खरिद गरिसकेको छ ।

अब बिर्तामोड, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा र जुम्लाबाट पनि खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ । चालु आवमा धान किन्न सरकारले कम्पनीलाई १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कम्पनीले खरिद गर्ने धान आफ्नै स्वामित्वको जनकपुर र बर्दियाको राजापुरस्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गर्नेछ ।

‘हामीसँग धान प्रशोधन गर्ने जनकपुर र बर्दियामा मात्रै सेलर मिल छन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले भने, ‘तर ती दुवै स्थानमा खरिद हुने सम्पूर्ण परिमाणको धान प्रशोधन गर्न सम्भव हुन्न । यसका लागि हामी टेन्डर आह्वान गरी न्यूनतम् मूल्यका आधारमा बाँकी धान निजी क्षेत्रको सेलर मिललाई प्रशोधन गर्न जिम्मा दिने तयारी गरेका छौं ।’

चन्दले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यभन्दा कम र कुनै स्थानमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने निजी क्षेत्रका व्यापारीको चर्को अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलेको जानकारी दिए ।

‘निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका कारण हामीलाई पनि चुनौती थपिएको छ । स्थानीय तहले यो विषयमा गहन अनुगमन गरिदिनुपर्ने हो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका कारण हामीले तोकेको परिमाणअनुसार धान खरिद गर्न सकेनौं भने कुनै स्थानमा हामीले पनि थोरै मूल्य बढाएर निश्चित परिमाण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।’