अस्तित्वमै नभएको युटीएलबाट ७ वर्षदेखि प्रविधि निर्माणमा अवरोध !

काठमाडौं । हाल अस्तित्वमै नभएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) कम्पनीका कारण ७ वर्षदेखि प्रविधि पूर्वाधार निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटीएललाई २०७४ वैशाख २५ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्र १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो ।

तर, उक्त ठेक्कावापतको कार्य सकिनुपर्ने समयमा पनि कम्पनीले काम सुरु समेत गरेन । पेश्की लिएर काम नगरेपछि सरकारले २०७६ फागुन ९ मा सो ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च अदालत गयो । मुद्दाको टुंगो हालसम्म नलागेका कारण कम्पनीले पाएको जिम्मेवारी सबै अलपत्र परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्र युटीएलले सूचना महामार्गको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गर्नुपर्ने काम अलपत्र छोडेका कारण त्यसको असर प्रविधि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा परेको बताए ।

‘युटीएलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गर्नुपर्ने काम अलपत्र छाडेको छ,’ मिश्रले भने, ‘युटीएलले काम नगरेको र अदालतमा मुद्दासमेत परेकोले टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरणले उक्त ठेक्का अर्को कम्पनीलाई दिन मिल्दैन ।’

यसरी, २०५९ असोज १८ मा सरकारबाट टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमति पाएको यूटीएल हाल अस्तित्वमै नहुँदा पनि यसकै कारण नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको हो ।

नेपालमा सञ्चालित इन्टनरनेट तथा टेलिकम सेवाप्रदायकले आफ्नो बार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा खर्च गर्नुपर्छ । सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा आधारित भएर सूचना महामार्ग बनाउन अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदान रकम पनि युटीएलले सदुपयोग गर्न सकेन ।

सरकारबाट पटक पटक सुविधा लिएको यो कम्पनीले अझै व्यापारिक सहजता खोजिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । युटीएलले सरकारबाट सुविधा लिँदै भाग्दै गरेको भए पनि अझै व्यापारिक सहजीकरण खोजिरहेको प्राधिकरणको बुझाइ हो । यसकै लागि युटीएलले टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारसँग मुद्दा लडिरहेको छ ।

सरकारको निर्णय प्रक्रिया तथा अदालतमा भएको बिलम्ब, टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न समयमा दिएको सुविधाको दुरुपयोग र प्राधिकरणले नै गरेको अदूरदर्शी निर्णयका कारण युटीएलले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास निर्माण अबरुद्ध गरिरहेको छ । युटीएललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने जिम्मा दिएको थियो ।

युटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा पाएको ठेक्काबाट गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको टेण्डर हात परेको थियो । सो कामवापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत लगेपछि कम्पनी सम्पर्कमै आएन ।

प्राधिकरणले गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्रै १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर, ठेक्का वापतको काम सकिनुपर्ने समयमा समेत यसले सुरु गरेन ।

पेश्की लिएर काम नगरेपछि सरकारले २०७६ फागुन ९ मा उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो । तर, कम्पनी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो । तर, अदातलबाट अझै मुद्दाको टुंगो नलागेका कारण कम्पनीले आफूले पाएको जिम्मेवारी सबै अलपत्र परेको दूरसञ्चार प्राधिरकणका एक अधिकारीले बताए ।

लुम्बिनी र गण्डकी बाहेक बाँकी ५ वटा प्रदेशको सूचना महामार्ग पूर्वाधार निर्माणको काम भने नेपाल टेलिकमले गरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले काम नगरेका कारण नेपाल टेलिकमले दुईवटा प्रदेशमा सूचना महामार्ग पूर्वाधार निर्माणको कामको थप जिम्मेवारी पाएको हो । ‘टेलिकमले ५ वटा प्रदेशमा धमाधम सूचना महामार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ’ मिश्रले भने ।

युटीएलले अहिलेसम्म सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले इजाजत पत्र नवीकरण वापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी वापतको रकम पनि तिरेको छैन ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो टेलिकम कम्पनी युटीएललाई लिमिटेड मोबिलिटी, अनुमति दस्तुर, आवश्यक उपकरण खरिदसहितमा सुविधा दिने लाइसेन्स फि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नै छूट दिनेसहितको सुविधा सरकारले दिएको छ । तर, कम्पनीलाई जति सुविधा दिएको थियो त्यति नै बढी युटीएलले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनाइ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको छ ।

‘सेवा सञ्चालन ठप्प भएको बेला २०७४ मा २ अर्बको रुपैयाँको ठेक्का उक्त कम्पनीलाई दिनु नै गलत हो’ ति अधिकारीले भने,’प्राविधिकरूपमा कमजोर भएको जान्दाजान्दै न्यूनतम रकममा प्रस्ताव हालेका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग बनाउने कामको लागि यूटीएललाई जिम्मा दिएकाले काम नभएको हो ।’

प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान नै संशोधन गरेर त्यतिबेला सूचना महामार्ग निर्माणको एउटा प्याकेजको जिम्मा युटीएललाई दिएको थियो । युटीएलले एक त उक्त परियोजनाको काम गरेन भने आफूले पाएको सूचना महामार्ग बनाउने परियोजना नेपाल इन्फ्रा प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई बिक्री गरिदिएको थियो । सोही कारण भएको विवादका कारण पनि प्राधिकरणले अनुदानमा दिने उक्त रकमबाट काम हुने नसकेको हो ।

कसरी खर्च हुँदैछ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ३२ अर्ब ?

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा हालसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यस रकममध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेको छ । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँको बार्षिक कार्यक्रम बनेर कार्यान्वयन भइरहेको छ भने १० अर्ब रुपैयाँ अझै कोषमै थुप्रिएर बसेको छ ।

प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको छ । उक्त प्याकेजबाट देशैभरका सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ । यी परियोजनाबाट ७११ स्थानीय तहको कार्यालय, ५ हजार ९५१ वडा कार्यालय, ५ हजार ३४१ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २७२ स्वास्थय संस्थामा इन्टरनेट पुर्‍याइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर गरिएका काम भूकम्पपछि केही जिल्लामा भने पहिलो दुई वर्षभन्दा चल्न सकेन । यो प्याकेजबाट इन्टरनेट जोडिएको पहिलो २ वर्ष निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई गरेको थियो । त्यसपछि भने सेवाप्रदायकको कमजोरी र जम्मा ५१२ केबीपीएस डाउनलोड क्षमताको मात्रै इन्टरनेट पुगे हुने थियो ।

प्रविधिको विकास र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण प्राधिकरणले हाल कम्तिमा २० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेटन पुर्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लासहितमा पुर्याएको इन्टरनेट भने अधिकांश स्थानमा नामोनिसानासम्म छैन ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग भएर निर्माण भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा हालसम्म ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसका लागि जम्मा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिरकणसँग गरेका छन् ।

टेलिकमले अगाडि बढाएको सूचना महामार्ग निर्माणमा टेलिकमले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।