लाइसेन्स फेल भएका पर्यटन उद्योगलाई २ वर्षसम्म नवीकरण सुविधा

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर व्यवसायमैत्री बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले ‘पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७०’ संशोधन गरेर व्यवसायमैत्री बनाएको हो ।

पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको संशोधित उक्त निर्देशिकाको तीन महले व्यवस्थामा व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रयास भएको उल्लेख छ । विभागका अनुसार पर्यटन उद्योगको सञ्चालन इजाजतपत्र (लाइसेन्स)को अवधि सकिएको २ वर्षसम्म नवीकरण गरेर सेवा सुरु गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब पर्यटन उद्योगले ५० प्रतिशत शुल्क तिरेर लाइसेन्सको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र नवीकरण गराउन सक्ने छन् । यसअघि ६ महिनाभित्र नवीकरण नगरेको उद्योगलाई खारेज गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा थियो ।

यो व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै एक वर्षभित्र शतप्रतिशत र दुई वर्षभित्रका लागि डेढ सय प्रतिशत नवीकरण थप शुल्क तिरेर पर्यटन उद्योगले नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले पर्यटन मैत्री वातावरण सिर्जन गरी व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिने निष्कर्ष पर्यटन मन्त्रालयले निकालेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २ वर्षसम्म पनि नवीकरण नगरेको व्यवसायलाई मात्रै खारेज गरिनेछ ।

पर्यटन मन्त्रालले नेपालमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधिको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न लाग्ने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि सहजीकरण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार २ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसायका लागि १ लाख रुपैयाँबराबरको ५ वर्षे अवधिको बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाइने भएको छ ।

दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्मको लगानी भएमा पाँच लाख रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएमा १० लाख रुपैयाँको पाँच वर्ष अवधिको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सुविधा नभई १० लाख रुपैयाँबराबरको ५ वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाका अनुसार पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पर्यटन ऐनलाई समेत संशोधनको तयारी भएको छ । उक्त ऐन संशोधन गरेर व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न लागिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण रोयल्टी बढाउने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, क्यासिनोलाई थप व्यवस्थित गर्ने, होटल व्यवसायले स्तरअनुसारको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेसहितको व्यवस्थाका लागि कानुन नै संशोधन हुन लागेको उल्लेख गरेको छ ।

हाल होटल नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । जसका कारण विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा लिनुपर्नेबाहेकका होटल दर्तापछि नवीकरण गर्ने नआउने गरेको विभागको भनाइ छ ।