स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बेवास्ताले अर्बौंको भुक्तानी अलपत्र, टाउको दुखाइ बन्यो छानामाथिको टावर

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ र व्यवस्थापन समितिको बेवास्ताले स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको दायित्व भुक्तानी अलपत्र परिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण बन्द भएको हो । यसको इजाजत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको छ ।

गत २० वैशाखदेखि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

वैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करीब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । यो कम्पनीले उक्त दायित्व भुक्तान गर्न नसेकेको र इजाजतपत्रको नवीकरणसमेत नगरेका कारण यसको सेवा बन्द हुन पुगेको उनले बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा बन्द गरेसँगै ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।

प्राधिरकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको उक्त समितिको एउटा पनि बैठक नबसेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका अनुप नेपाल, कानून मन्त्रालयका लोकहरि बस्याल, अर्थ मन्त्रालयका भिम काफ्ले प्रतिनिधि छन भने प्राधिकरणकै कर्मचारी अमर स्थापित सदस्यसचिव छन् ।

स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिको बैठक नै बस्न नसकेको र बोर्डका प्रतिनिधि एकपटक पनि पूर्ण संख्यामा उपस्थित नभएपछि उक्त समितिको काम कारवाहीसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समितिका एक सदस्य बैठकमा सरकारी प्रतिनिधि आउनै नमानेको बताउँछन् । सरकारी प्रतिनिधिले उक्त व्यवस्थापन समितिका बसेर कामै गर्न नचाहेको, स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय गर्न डराएको कारण बैठक बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपाल भने आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाएर उक्त समितिमा बस्न नचाहेको बताउँछन् । ‘एक पटक अनौपचारिक बैठक हुँदा पुगेको थिए । त्यो बैठक परिचयात्मक मात्रैमा सिमित भएको र त्यसपछि उक्त समितिमा बस्न मन नलागेका कारण सञ्चार सचिवलाई नै जानकारी गराएको थिए’ उनले भने ।

अब सञ्चार मन्त्रालयले उक्त समितिमा प्रतिनिधि पठाउने भएकोले आफू समितिमा नभएको र उक्त समितिका सम्बन्धमा कुनै जानकारीसमेत नराखेको नेपालले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाएको उक्त समितिको बेवास्थाले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अलपत्र परिरहेको छ । यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा उक्तयुक्त निर्णय हुन नसक्दा अर्बौको सम्पत्तिको डिभ्यालुएट हुँदै गएको पनि प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिरकण सञ्चालक समितिका सदस्य तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका गोकर्णप्रसाद अध्यक्ष सिटौला भने कानूनी जटिलताका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन् ।

‘सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको खाँचो भएकोले काम अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले गत साता मात्रै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेको छ’ उनले भने । अब उक्त नियमावली आएपछि सोही अनुसार काम गर्न सहज हुने दाबी पनि सिटौलाको छ ।

सिटौलाका अनुसार नियमावली संशोधन भएर आएको छ भने बैठक बस्न सरकारी प्रतिनिधि पनि आउनुपर्ने हुन्छ । अब सरकारी प्रतिनिधि तोकिएर आएपछि बैठक बस्ने र स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा उपयुक्त निर्णयको लागि सिफारिश गर्ने पनि उनले बताए ।

छानामाथिको टावर टाउको दुखाइको विषय

स्मार्ट टेलिकम बन्द भएसँगै यसका टावर कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिले टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । स्मार्टले २/३ वर्षदेखि नै भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको टावरदेखि गाउँगाउँसम्म पुर्याएको टावर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टको करीब ७ सय वटा टावर छ । यसमध्ये काठमाडौंमा छानामाथि राखिएको टावरको भाडा भुक्तानी गरेर टावर हटाइदिनुपर्‍यो भन्दै दैनिक उजुरी पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब १ सय वटा उजुरी प्राधिकरणसमक्ष आइसकेको छ । यस्तो उजुुरीमा कम्तिमा १० हजार रुपैयाँदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म भाडा नपाएको उल्लेख गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं रानीवनका कृष्ण थापा स्मार्टले आफ्नो घरमा राखेको टावरको भाडा नदिएको र हटाउन पनि नसकिएको गुनासो गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेका छन । थापाले टावर भाडा भुक्तानी गरेर हटाइदिन अनुरोध गर्दै प्राधिरकण समक्ष आफ्नो गुनासो दर्ता गराएका छन् । थापाले भने ‘मासिक १९ हजार भाडा पाउने र दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढाउने गरी घरको कौशीमा टावर राख्न दिएको थिए । अहिले मासिक भाडा २१ हजार रुपैयाँ पुगेको भएपनि ३ वर्षदेखि पाएको छैन ।’

उनले भने ‘टावरका कारण एकातर्फ घरमाथि बोझ भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले दिएको तनाब दिनदिनै बढ्न थालेको छ । सेवाप्रदायक नै बन्द भएपछि अब आफूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरेर टावर पनि हटाइदिन प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गरेको छु ।’

थापाले जस्तै घरमाथिको टावर हटाइदिनुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणसमक्ष एक सय वटा भन्दा बढी निवेदन परिसकेको छ । यस्तो निवेदन आउने क्रम स्वतस्फूर्त रुपमा आइरहेको पनि प्राधिरकणको भनाइ छ ।

२४ लाख प्रयोगकर्ता, करोडको रिचार्ड कार्ड अलपत्र

स्मार्टलाई एक्कासी बन्द गर्दा यसको सेवाग्राही मर्कामा परेका छन । स्मार्टको सीमकार्ड प्रयो गर्ने २४ लाख १२ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका थिए । यी प्रयोगकर्ताको लागि बजारमा गएको करोडौं मूल्य बराबरका रिचार्ड कार्ड अलपत्र परेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा परेको उजुरी अनुसार डिजिटल भुक्तानीका लागि खल्ती एपले लिएको रिचार्ड कार्डवापतको भुक्तानी मात्रै १८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।

डिजिट अलको ३२ लाख ६७ हजार र पे प्वाइन्टले ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएका छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रयोगकर्ताको सिमकार्डमा भएको रकम, प्राधिकरणमा निवेदन नपरेकाहरूको भुक्तानीसहितको रकम करोड भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयपछि मात्रै यसको सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने, सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाउने र कति पाउने भन्ने एकीन हुने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै सिटौला नेतृत्वको समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था भएको बताउँछन । ‘स्मार्ट बन्द नै भएकोले अब तेस्रो पक्षबाट सम्पत्ति मूल्यांकालन गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसा लागि पटक पटक सूचना निकालिसक्दासमेत आवेदन नपरेकोले अगाडि बढ्न नसकेकेको हो’ उनले भने ।

एक साता अघि भएको नियमावली संशोधनले अब यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन सहज हुने बुझाई पनि खनालको छ।