हरेक निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको भए राष्ट्र बैंक यतिधेरै अलोकप्रिय बन्नुपर्दैन थियो

हामीलाई विज्ञ भनेर राज्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति गरेको हो । राष्ट्र बैंकमा सबै क्षेत्रका विज्ञलाई लैजान सम्भव छैन । त्यसैले हामीले नै सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग बसेर उनीहरुका माग केही सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मैले सञ्चालकका रुपमा मेरो भूमिका पनि यही नै भएको ठानेको छु ।

त्यसैले मैले एउटा कुरा सेयर बजारलाई, एउटा ऊर्जालाई, एउटा रियल इस्टेटलाई, एउटा होटललाई, एउटा उद्योगलाई, एउटा कुरा व्यवसायलाई गरिदिऊँ, जसले उनीहरुको मनोबल बढाउँछ भन्न खोजेको मात्रै हो । ब्याजदर नघटेसम्म हुने केही होइन। तर, अर्थतन्त्रमा मनोबलले पनि धेरै काम गर्छ ।

२०७९ जेठमा सरकारले मलाई विज्ञका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्ति गर्‍यो । तीन दशक राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेको र डेपुटी गभर्नर भएर अवकास भएकाले मलाई राष्ट्र बैंकले के-कस्ता काम गर्छ र निर्णय प्रक्रिया कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे निश्चय पनि राम्रै ज्ञान छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको थियो । खासगरी, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले कडा खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्‍यो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण मुलुक अस्तव्यस्त थियो । उद्योगधन्धा, कलकारखाना बन्द थिए । पसल, सटर बन्द थिए । तर, त्यसबेला सेयर बजारमा ठूलो उत्साह देखिएको थियो । सेयर बजारमा देखिएको उत्साहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको थियो । सेयर बजार मापन गर्ने सूचक नेप्से ३१९८ अंकसम्म पुग्यो। र, त्यसबेला कुल कर्जामा सेयर कर्जाको अंश २.५ प्रतिशतमात्रै थियो । रकममा भन्ने हो भने १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो ।

राष्ट्र बैंकले सेयर बजार अत्यधिक बढ्यो भनेर सेयर कर्जाको सीमा तोक्यो । एउटै संस्थाबाट एक व्यक्तिले ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो, जुन सैद्धान्तिक रुपमा गलत हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो । म सञ्चालक भएर आएपछि ४/१२ को सीमा हटाउनुपर्छ भनेर पटक-पटक भन्दै आएको पनि हुँ किनभने सेयर बजारको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हो ।

४/१२ को सीमा लगाएपछि सेयर कर्जा ३० अर्ब रुपैयाँले घटेर कुल कर्जाको १.५७ प्रतिशत अर्थात् ७५-८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी ३० अर्ब रुपैयाँको कर्जा घटाउँदा लगानीकर्ताले ठूलो पुँजी गुमाउनुपरेको छ । नेप्से उच्चतम् बिन्दुमा पुग्दा ४४६८ अर्ब पुगेको बजार पुँजीकरण अहिले २९८३ अर्बमा खुम्चिएको छ । यो भनेको लगानीकर्ताले १४८५ अर्ब रुपैयाँले सम्पत्ति गुमाए भन्ने हो ।

यसबीचमा करिब २५० अर्ब लगानी नयाँ लगानीकर्ताले गरेका छन् । यो लगानी समेतलाई समायोजन गर्ने हो भने १७ खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । लगानीकर्ताले सम्पत्ति गुमाउँदा सरकारले पनि ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको छ । सेयर बजार चलायमान हुँदा सरकारले करिब १४ अर्ब राजस्व पाएको थियो भने अहिले राजस्व खुम्चिएर ३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यी तथ्यहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको ४/१२ को नीति फेल भएको प्रस्ट पार्छ ।

मैले बारम्बार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘सेयर कर्जाको जोखिम भारितलाई पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरियो । पुनरावलोकन गरेर जे गर्न खोजिएको हो, मौद्रिक नीतिमै सो कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो । ‘पुनरावलोकन गरिनेछ’ भन्ने सूचना बाहिर आएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताले जोखिम भारित घटाउन लागेको भन्ने ठाने र सो दिन सेयर ह्वात्तै बढ्यो पनि ।

पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधिहाले पुनरावलोकन गर्ने भनेको १०० प्रतिशतमा झार्ने हो ? तर, गभर्नरसा’बले यो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई मात्रै हो भन्नुभयो । त्यही कुरा मौद्रिक नीतिमा लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो ? मेरो भनाइ के मात्रै हो भने राष्ट्र बैंकले गर्ने नीतिगत निर्णय सञ्चालक समितिमा ल्याएर बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । जहाँ कुनै सञ्चालकलाई चित्त बुझेको छैन भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेख्न पाउनुपर्छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार गभर्नरलाई छैन ।

मन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध फेरि पनि बिग्रिन थाल्यो । म चाहन्थेँ पुलको रुपमा काम गर्न सकूँ । मैले मन्त्रीलाई पनि भनेँ- तपाईंहरु यसो गर्नू, उसो गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छु भनेर नभन्नू । तपाईंहरुले नियुुक्ति गरेका हामी छौं । सरकारको कुरा सञ्चालक समितिमा हामी राख्छौं । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रुपमा काम गरेको पनि हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कर्जा बढाएर उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै मुख्य चासो हो । तर, अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र सुस्त भएका बेला कसैले पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जा लाँदैन । लकडाउनका बेला सेयर बजारले राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्‍यो । राज्यलाई मात्रै होइन, लाखौं मानिसको आम्दानीको स्रोत बन्यो । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा केही खुकुलो नीति लिने हो भने सेयर बजार २८००-३००० अंकमा पुथ्ग्यो । र, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो ।

अलिकति बढेपछि धेरै मान्छेलाई अफ्ठ्यारो परेको छ, उनीहरुले सेयर बेच्छन् । सरकारले कित्ताकाट खोलेको छ, कतिपयले सेयर बेचेर घरजग्गा किन्छन् । कतिपयले घर बनाउँछन् । घर बनाए भने इँटा, ढुंगा, बालुवा, सिमेन्ट, डन्डी, रंग, फर्निचर, पर्दा, कार्पेटलगायत दर्जनौं उद्योगका उत्पादन बिक्री हुन्छन् । श्रमिकले रोजगारी पाउँछन् । यसको अर्थ तल्लो तहसम्म पैसा पुग्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई धारे हात लगाएर अपराधी हुन् भनिरहनु पर्दैन । संसारका कुनै पनि ठूला व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएरै प्रगति गरेका छन् । राष्ट्र बैंककै साथीहरु सेयर त आफ्नो खल्तीको पैसाले किन्ने हो भन्छन् । त्यो कुरामा मेरो सहमति छैन ।

राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू उच्च व्यवस्थापन आफैंले निर्णय गरी सकुर्लर जारी गर्ने गर्नाले सञ्चालक समितिको भूमिका गौण भएको मलाई महसुस भएको छ । सरकारले हामीमा क्षमता र विज्ञता देखेर नै राष्ट्र बैंक सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । हामीलाई बाईपास गरेर गरिएको नीतिगत निर्णयमा असहमति छ । यस्ता विषयमा घनिभूत छलफल गरेरमात्रै सकुर्लर आउनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र राज्यले लिने नीति दुवैलाई सघाउँछ ।

राष्ट्र बैंक एउटा गरिमामय र स्वायत्त संस्था हो । यसको गरिमा कायम गर्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सञ्चालक र पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यसको गरिमा कायम राख्न आफैं सक्षम हुनुपर्छ । कोही कसैले भनेको र कसैको प्रभावमा परेर निर्णय लिनुभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी समयमै समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो भएमात्र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको गरिमा कायम रहन्छ ।

गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी परिपत्र जारी गरेको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना, कर्जाको प्रोभिजिनिङ व्यवस्थामा केही लचकता, रियर इस्टेटमा जाने कर्जाको सीमा बढाउनेलगायतका विषयमा गरिएको संशोधन अत्यन्त सकारात्मक छन् ।

आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको अहिलेको व्यावसायिक गतिविधिमा पीडित भएका व्यवसायी वर्ग र बैंकका ग्राहकले यसबाट राहत पाउनेछन् र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन यसले सहयोग गर्नेछ । यी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले विगतदेखि उठाएको हुँ र यो विषयमा मेरो पूर्णसहमति छ ।

मेरो असहमति के मात्रै हो भने यी विषय नीतिगत विषय भएकाले सञ्चालक समितिमा छलफल गरी निर्णय हुनुपर्थ्यो । सेयर कर्जामा लगाइरहेको १२ करोडको सीमा पूर्णरुपमा हटाउनुपर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो । यद्यपि, यो सीमा बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ गरिएको छ । यसले पुँजी बजारलाई केही हदसम्म सकारात्मक बाटोमा नै लैजाने मेरो विश्वास छ । तर, यो पर्याप्त भने होइन । हिजो १२ करोडको सीमाको विरोध गर्नेहरु अब १५ र २० करोडको सीमाको विरोध गर्छन् । यो सीमा हटाइदिँदैमा सेयर कर्जा ह्वात्तै बढ्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले किन अपजस लिने भन्ने प्रश्न हो । कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जान सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायतका व्यवस्थाले नियमन त गरिहाल्छ ।

मेरो अर्को असहमति भनेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा हो । गत कातिक १ गते ल्याएको उक्त मार्गदर्शनका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा कुनै पनि छलफल भएन । व्यवस्थापन समितिले सिधै परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्यायो । हामीकहाँ कर्जा लिएर त्यसको सही सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति भावी छ । त्यो राम्रो होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गरी कर्जाको सदुपयोग गर्न जरुरी पनि छ । जुन कामका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खर्च गर्नुपर्ने आशयका साथ गरिएका कडाइका व्यवस्था उपयुक्त हुन् ।

गत वर्षको कात्तिक १ देखि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्‍यो । त्यो लागू गर्दा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई थाहै छैन । यो मार्गदर्शन कसरी आयो, किन आयो, ल्याउनुपर्ने कारण के थियो ? किन मौद्रिक नीतिबाट नआएर परिपत्रबाट आयो भनेर प्रश्न उठाउने सञ्चालक पनि म नै हुँ । अरु साथीहरुले सुन्नुभयो । राम्रो गर्छ भने ठिकै छ नि त भन्नुभयो। राम्रो गरेको भए किन संशोधनमाथि संशोधन गरिरहनुपर्थ्यो। संशोधन गर्न चाहिँ सञ्चालक समितिमा ल्याइयो ।

यो त सिंगो मूर्ति बनाउँदा एक्लै बनाउने अनि कान्छी औँलाको नंग काट्दा चाहिँ सञ्चालक समितिमा ल्याउने जस्तो भएन र ? चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन नेपालको बैंकिङ इतिहासमै ठूलो नीतिगत छलाङ हो । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल हुनुपर्थ्यो । यस्ता नीतिगत विषयमा सञ्चालक समितिलाई बाईपास गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन बजार शिथिल भएका बेलामा आयो, जुन बजारले सहन सकेन । फलस्वरुप अहिलेसम्म पटक-पटक संशोधन गर्नुपरिरहेको छ । एउटा नीति ल्याएपछि ३-३ महिनामा संशोधन गरिरहनु पनि राम्रो होइन । अर्थतन्त्रले गति लिएर अर्थतन्त्रका सूचकहरू कम्तीमा कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै लागू गर्नुपर्थ्यो । यो व्यवस्था राम्रो हो तर कुबेलामा आयो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । यो व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था हो । तर, व्यवस्थापनले आफैं परिपत्र जारी गर्‍यो । सीमा तोक्ने वा नतोक्ने वा तोक्ने नै हो भने कति तोक्ने त्यो सञ्चालक समितिको अधिकार हो । ऐनअनुसार नाफा कमाउनेले बाँड्न पाउँछ । लघुवित्तहरुले हामी राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा बसेका हौं, मुद्दा मामिला गर्दैनौं भनेर बसे । तर, अन्याय के भयो भने सोही वर्षको नाफाबाट एउटाले ६० प्रतिशत लाभांश बाँडेर खाइसक्यो । अर्कोले १५ प्रतिशतमात्रै । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि मात्रै यो नियम लाग्छ भनेर प्रस्ट भनेको भए के बिग्रिन्थ्यो । पहिलो कुरा त लाभांशको सीमा तोक्नै हुँदैनथ्यो । तोक्नैपर्ने थियो भने सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्थ्यो । सीमा नै तोकेको भए पनि ३० प्रतिशत तोक्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

अहिले बजारमा ब्याजदर उच्च छ । यो पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि समस्या हो । चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर र म डेपुटी गभर्नर हुँदा हामी ब्याजदर एकल अंकमै राख्न सफल भएका थियौं, जसले अर्थतन्त्र गतिशील भएको थियो । अहिले पनि नीतिगत दरलाई १ प्रतिशतमा राख्ने र बैंकदरलाई थप ०.५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । हिजोका दिनमा तरलता थिएन। तसर्थ ब्याजदर घटाए पनि कर्जा जाँदैन थियो । तर, अहिले त बैंकहरुसँग तरलता पनि छेलोखेलो छ । तसर्थ, नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा जाँदैछ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिनुपर्थ्यो । ब्याजदरलाई थोरै घटाउन सकियो भने समस्यामा परेका व्यवसाय चलायमान हुने थिए । तर, राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्व यसतर्फ त्यति उदार देखिएन ।

विश्व बैंक र आईएमएफको सुझाव र प्राविधिक सहयोग हाम्रा लागि अपरिहार्य हुन्छ । उनीहरूले भनेका धेरै कुरा हामीले लागू गर्नु पनि पर्छ । खासगरी सुशासन कायम गर्ने हिसाबले नै उहाँहरूका सुझाव आएका हुन्छन् । यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरूले दिने कतिपय सुझाव हुबहु लागू गर्न कतिपय अवस्थामा सकिँदैन । किनभने, हामीले आफ्नो मुलुकको वास्तविक अवस्थालाई पहिला आत्मसात् गर्नुपर्छ, पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई बचाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यहाँ के भइरहेको छ भने मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुले तथा चारैतिरबाट बजारका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक अर्कै गरिरहेको छ ।

मैले त पहिलेदेखि नै बारम्बार यही भन्दै आएको हुँ । मैले बारम्बार जे उठाउँदै आएको छु, त्यही कुरा बजारले मागिरहेको छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि विस्तारै-विस्तारै सम्बोधन पनि गरिरहेको छ । मैले रियल इस्टेट कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, हाउजिङ कर्जालाई केही सहजीकरण गर्नुपर्छ, सञ्चालनमा आइरहेका हाइड्रोपावरमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भारित ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले सर्कुलरमा जे-जति कुरा आएका छन्, हिजो मौद्रिक नीतिमा नै गरौं भनेर मैले भनेको हो । एउटा मान्छे आउँछ गभर्नर भेट्छ अनि मैले यसो भनेको छु २-४ दिनमा यस्तो हुन्छ भन्छ । नभन्दै २-४ दिनमा राष्ट्र बैंकले त्यसै गर्छ । अनि क्रेडिट पनि त्यही मान्छेले लिन्छ । त्यसो हो भने हामी राष्ट्र बैंकका सञ्चालकको काम चाहिँ के रह्यो र ? यस्तै गर्दै जाने हो भने त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कहाँ रहन्छ र ?

गत बिहीबार एकीकृत निर्देशन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने भनेर एजेन्डा पठाइयो । जानकारी भनेको मौखिक पनि हुनसक्छ । उहाँहरुले मौखिक रुपमा जानकारी पनि गराउनुभयो । १२ करोडको सीमा १५ करोड पुग्यो, संस्थागतलाई २० करोड पुग्यो । यसले हिजोको भन्दा त निश्चय पनि राम्रो गर्छ । तर, बजारले आशा गरेको जस्तो भएन । सीमा नलगाउँदा बजार अनियन्त्रित भएर ४-५ हजार पुग्यो भने र राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने भयो भने त्यसबेला सञ्चालक समितिले तोक्न सक्ला भन्ने मेरो भनाइ हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत निर्णयहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गरिरहेको छैन भन्ने म प्रस्ट पार्न चाहन्छ । मेरो मुख्य कुरा के हो भने नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरु सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो । बैठकहरुमा गभर्नरसा’बले निर्देशन जारी गर्ने आफ्नो अधिकार भएको कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ । तर, त्यो कानुनी अधिकार के मात्रै हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको विषयमा व्यवस्थापन समितिले निर्देशन जारी गर्ने हो । तर, यहाँ त सञ्चालक समितिलाई थाहै नदिई निर्देशन जारी हुन्छ । र, पछि मौखिक जानकारी गराइन्छ ।

अर्थसचिवले पनि नीतिगत निर्णयहरु सञ्चालक समितिमा छलफल भएर पारित हुनुपर्छ भनिसक्नुभएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीति पास गर्ने दिन मैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सचिवलाई दिएको हो । बिहीबार पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छु भन्दा मेरा विमति भएका कुरा निर्णयमा आएनन्, बाँकी मात्रै आए ।

कर्मचारीसँग भएका सम्झौता नुसार सुविधा बढाउने सम्बन्धमा एजेन्डा आयो भने त्यहाँभित्र उनीहरुसँग भएको सम्झौता के हो र कति भत्ता, कति तलब बढाउने वा के गर्ने विस्तृत डकुमेन्ट हुन्छ । कुनै बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्ट पास गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पठाउने एजेन्डा छ भने त्यो बैंकको निरीक्षण रिपोर्टसँगै राखिएको हुन्छ । तर, नीतिगत निर्णयहरु व्यवस्थापनले परिपत्रमार्फत गर्छ । यसले राम्रो थिति बसिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सामूहिक निर्णयले संस्थालाई राम्रो गर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । राष्ट्र बैंक सामूहिक निर्णयबाट पछि हट्दा चरम अलोकप्रिय बन्नुपरेको कुरा त सर्वविदितै छ ।