नक्सा पास नभएको र महालेखाले खर्चमा प्रश्न उठाएको क्यानको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले भवन निर्माण हुँदा भएको खर्चमा प्रश्न उठाएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले रुचि देखाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भिक मुल्यांकन भन्दा ५ गुणा बढी खर्च गर्दै निर्माण गरेको विवादित भवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।

प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै सिनामंगलमा निर्माण गरिएको भवनको नक्सा पास समेत गरिएको छैन ।

विधिको शासन स्थापना र कानून कार्यान्वयमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था उल्लंग्न गर्दै निर्माण भएको भवन उद्घाटन गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बेलुका सिनामंगलमा निर्माण भएको भवन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीले सिनामंगलमा निर्माण भएको भवन नक्सा पास नभएको र लागत बढाएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उद्धघाटन नगर्न आग्रहसमेत गरेको थिए ।

तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको प्रलोभनमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जसरी पनि भवन उद्धघाटनमा जानु पर्ने दबाव दिएको हो ।

महालेखा परिक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित मूल्य समायोजन गर्दै भवन निर्माण गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ९२० मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाइको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको काम सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिनेमा प्राधिकरणले पटक समय निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गर्ने र भवनको लागत बढाउने काम गरेको छ ।’

प्राधिकरणले २०७१ साल माघ २७ गते सिनागंलनमा प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रारम्भिक सम्झौतामा उक्त भवन ७० करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँको लागतमा २०७४ माघ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर, तोकिएको समयमा भवन निर्माण नहुँदा विभिन्न कारण देखाई २०७६ भदौ २४ गते सम्म तीन पटक म्याद थप गरिएको महालेखा परिक्षकको ५७औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म ३ पटक म्याद थप गर्दै सम्झौता गरिएको भन्दन ७ करोड ६८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थप भुक्तानी भएको थियो।

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा सम्झौताको म्याद थप गर्दा ढिलाइको कारण यकिन नगरी मूल्य समायोजन गर्दै भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलाई थप व्ययभार परेको उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रदीप अधिकारी आएपछी पछिल्लो समय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत भवन निर्माणमा भएको अनियमिताका विषयमा टिप्पणी गर्न छोडेको छ ।

प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीहरु सिनामंगलमा निर्माण भएको भवनमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दाबी गर्छन् ।

‘इन्टेरियरमा मात्रै करौडौं रुपैयाँ खर्च भएको सुनिन्छ, एकिन हिसाब थाहा छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘महालेखाबाट लेखापरिक्षण गर्न आउनेलाई लागत अनुमानको ५ गुणाभन्दा बढी खर्च भएको भवनका विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्न प्रलोभन दिने गरिएको सुनिन्छ । विगतमा ७ करोड रुपैयाँमात्रै बढी खर्च हुँदा टिप्पणी गर्ने महालेखा चुप लाग्नुबाट केही मिलेमलो भएको मान्न सकिन्छ ।’

नक्सा पास छैन

प्रधानमन्त्रीले दाहालले उद्घाटन गर्न लागेको भवनको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरिएको छैन ।

जबकी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले समेत स्थानीय सरकारबाट नक्सा पास गराउनु पर्छ ।

ऐनमा “सरकारी कार्यालय“ भन्नाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालत सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २७ मा कसैले पनि गाउँपलिका वा नगरपलिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ्ग गर्न समेत नपाईने कानूनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २८ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माणगर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सा सहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएमा सरकारी निकायले भवनको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ र तल्ला तथा जम्मा क्षेत्रफल मात्र उल्लेख गर्न सुविधा भने ऐनले दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरको शहरी विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले प्राधिकरणको भवनको नक्सा पास नभएको जानकारी दिए ।

‘उहाँहरुले केही दिनअघि निवेदन दिनु भएको थियो, तर नक्सा पास भएको जानकारी छैन,’ शाक्यले क्लिकमान्डुसँग भने ।