सम्झौता लागू हुने मिति नजिकिएसँगै एमसीसी फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौं । विभिन्न साना वामपन्थी दलहरुले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाले आइतबार एमसीसी परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो ।

बिरोध र्‍याली काठमाडौंस्थित कमलादीबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिको कार्यालयतर्फ गएको थियो ।

देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी हामीलाई चाँहिदैन, गो ब्याक अमेरिका भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । एमसीसीका लागि कार्यान्वयन मिति नजिकिँदै गर्दा साना वाम घटकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स-इआइएफ) तोकिएको थियो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको हो ।

एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो।

जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न एमसीएले जनाएको छ ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।

कम्प्याक्टअनुसार इआइएफपछि एमसीसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । इआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन् ।

एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्र्त पूरा भइसकेका छन् । अर्को पूर्वसर्त रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा इआइएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसिसीसँग भएको आधारमा इआइएफको मिति तोकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ ।

सब-स्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सवस्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

नेपाललाई ६ करोड ७० करोड अमेरिकी डलर दायित्व थपियो

एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ तर गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।