बैंक ब्याजदरको साउन महात्म्य

हिन्दुहरुका आराध्य श्री महादेवको अर्चनाका लागि साउन महिना विशेष हुने हुनाले यसको महात्म्य भक्तजनहरुलाई सधै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यस्तै देशको मौद्रिक नीति पनि साउन महिना नै कार्यान्वयनमा ल्याइने हुँदा अर्थजगतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुका लागि यो महिनालाई अत्याधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको वित्तीय नीतिलाई टेवा पुर्‍याई आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने तथा उच्च, दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा सहित केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिका आन्तरिम लक्ष्यका रुपमा स्थिर विनिमय दर र सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा अन्तरबैंक ब्याजदरलाई लिने गरिन्छ भने विस्तृत मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरलाई कार्यान्वयनको अवस्था आकलन गर्ने सूचकको रुपमा हेरिँदै आएको देखिन्छ ।

वर्तमानमा विगत लामो समय देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आपसी सहमतिमा निर्धारित हुदै आएका ब्याजदरहरु पनि अब उपरान्त आ-आफ्नो वित्तीय स्रोत संकलनको भोकअनुसार तय गर्न सक्ने आधारहरु विकास भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली मौद्रिक बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यावसायिकतामा प्रत्यक्ष्य एवं परोक्ष प्रभाव पार्ने केही प्रमुख ब्याजदरहरु तथा तिनको निर्धारणका अन्तर्य एवं महात्म्यलाई सतही रुपमा चर्चा गर्ने जर्मको गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बजारको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने तथा ब्याजदरहरुलाई निर्दिष्ट दायराभित्र राखी मूल्य स्थिरता कायम गर्ने हेतुले सरकारी ऋणपत्रहरु खुला बजारमा खरिद बिक्री गर्ने गर्छ । खुला बजारमा ऋणपत्रहरु बेच्दा बजारमा रहेको तरलता केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन गई बजारको तरलता प्रशोचन भई मुद्राको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुँदा ब्याजदर बढ्न टेवा पुग्छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रहरु खरिद गर्दा बजारमा तरलता प्रवाह हुँदा मुद्राको आपूर्तिमा तेजी आई ब्याजदर कम हुने शृंखला विकास हुँदै जान्छ । यस्तै क्रियाकलापको बारम्बरतासँग बजारको तरलता एवं ब्याजदर नियन्त्रण तथा नियमन भइरहेको हुन्छ । नियामक निकायले बजार एवं बैंकहरुको ब्याज एवं तरलतालाई अर्दशतम् स्थितिमा कायम गराउन प्रायः निम्न लिखित दरहरु प्रचलनमा ल्याउने गर्छ ।

बैंकदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना नियमित कारोवारहरु संचालन गर्नको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको जोहो अन्य माध्यमबाट हुन नसकी केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएबमोजिम सुरक्षण राखी वा नराखी उपभोग गर्न सक्ने स्थायी तरलता, अन्तिम ऋणदाता जस्ता सुविधाहरु उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट असुल गर्ने ब्याजदरलाई साधारणतया बैंकदर भनिन्छ, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ । यो दर अधिक हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकबाट वित्तीय स्रोत जोहो गर्दा लाग्ने लागत बढ्छ भने कम हुँदा लागत घट्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकदरलाई पूर्ववत् ७.५ प्रतिशत नै यथावत् राखेको छ ।

नीतिगत ब्याजदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा साधारण वा अस्थायी प्रकृतिको तरलताको अभाव देखिदा केन्द्रीय बैंकले पुनः खरिद सम्झौता (रिपो) उपकरण प्रयोग गरी तरलता उपलब्ध गराउँछ । यसरी रिपोमार्फत तरलता प्राप्त गर्दा ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने ब्याजदरलाई नीतिगत ब्याजदर, रिपो दर आदि भन्ने गरिन्छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ, जसको कारणले बैंकहरुको अस्थायी तरलताको जोहो गर्दा लाग्ने लागतमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।

निक्षेप संकलन बोलकबोल दर

केन्द्रीय बैंकले बजारमा अल्पकालीन प्रकृतिको वित्तीय तरलताको अधिकतालाई ९० दिनसम्मको परिपक्क अवधिको निक्षेप बोलकबोलका माध्यमबाट संकलन गर्न सक्छ, जसका लागि तोकिएको ब्याजदरलाई यस शीर्षकमा राख्ने गरिन्छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले यस्तो ब्याजदरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो उपकरणमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलमा कमि आउने देखिन्छ ।

भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय तरलताको जोहो गर्न एकआपसमा सापटी लेनदेन गर्न सक्छन्, जुन नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीको रुपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ ।

यसरी बैंकहरुको बीचमा हुने यस्तो सरसापटबाट निर्धारित हुने ब्याजदर अन्तरबैंक ब्याजदर हो, जसको सूचना सम्बन्धित बैंकहरुले नियमित रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई समेत दिइरहेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले यसरी बैंकहरुले एकअर्कामा सापटी लेनदेन गर्दा तय हुने कुल कारोबार रकम एवं ब्याजदरका आधारमा सम्बन्धित समयको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर तय गर्छ । अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर बजारमा अधिक तरलता हुँदा कम तथा तरलता कमी हुँदा बढी हुने हुँदा यसलाई केन्द्रीय बैंकले बजारको तरलता मापन गर्ने प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छ ।

ब्याजदर करिडोर

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने हेतुले विगत केही वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसको सञ्चालन निम्नलिखित तवरबाट हुने गर्छ:

– करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा बैंकदरलाई कायम गरिएको हुन्छ, जुन वर्तमान समयमा ७.५ प्रतिशत छ ।

– करिडोरअन्तर्गत नीतिगत दरका रुपमा रिपोदरलाई लिइन्छ, जुन वर्तमान समयमा ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

– करिडोरको तल्लो सिमाको रुपमा निक्षेप संकलनको दरलाई लिइन्छ, जुन वर्तमान समयमा ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर जब बैंकदरभन्दा पनि उच्च हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब विभिन्न उपकरणमार्फत रिपोदरमा बजारमा तरलता प्रवाह गरिन्छ । त्यस्तै जब भारित औसत अन्तरबैंक दर निक्षेप संकलन बोलकवोल दरभन्दा पनि कम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब निक्षेप संकलन दरमा बजारको तरलता प्रशोधन गरी तरलता एवं ब्याजदर दुबैलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

निक्षेप ब्याजदर

बजारमा वित्तीय तरलताको आपूर्ति एवं मागको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक प्रावधान अनुशार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निम्न पक्षहरुको विश्लेषण एवं अनुगम गर्दे आफ्ना निक्षेप खाताहरुका ब्याजदर तय गर्ने गर्छन्:

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुमा कुनै भ्रम सिर्जना नहुने गरी आगामी महिना निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपुर्व नै प्रकाशन गरिसक्नुपर्छ, जुन मासिक रुपमा मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने बैंकदर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सक्छन् । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा परिर्वतन गरेको र बैंकहरुको विद्यमान ब्याजदरको भद्र सहमतिको विघटनका कारण समेतले साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संसोधित ब्याजदरसमेत प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन् ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरहरु तय गर्दा सम्बन्धित बर्गका सबै संस्थाहरुले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छन् । यस्तो अधिकतम तथा न्युनतम ब्याजदरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकममात्रै जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता, अक्षयकोष वापतको रकम जम्मा हुने मुद्दती निक्षेपखाता तथा विप्रेषण रकम मात्रै जम्मा हुने निक्षेप खाता तथा कल निक्षेप खाताहरुमा प्रदान गर्ने ब्याजदर समावेश हुँदैन ।

सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाइदैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विप्रेषण खाता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताखाता, अक्षयकोष खातामा प्रदान गरिने ब्याजदरलाई यो अन्तरभन्दा बढि हुने गरि समेत तय गर्न भने सक्छन् ।

– सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर बोलकवोलमा आधारित वा अन्य प्रकारका संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुने गरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । बोलकवोलमा अधारित निक्षेप संकलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

– विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरुमा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा अधिक हुनु हुँदैन ।

– माग तथा अल्प सूचनाका आधारमा भुक्तान गर्नुपर्ने कल प्रकृतिका निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत निक्षेपमा प्रदान गरेको न्यूनतम ब्याजदरको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरि ब्याज तय गर्न पाइँदैन ।

कर्जा ब्याजदर

आधारदर, कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने गर्छन् । आगामी महिनाको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व नै प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा समावेश हुने प्रमुख घटक यस्ता छन्:

आधारदर– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर तय गर्दा विभिन्न आधारभूत तत्वहरुको गणना एवं समायोजना गरी आफ्नो लागतको योगफल निर्धारण गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागतको योगफल निर्धारण गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत, सञ्चालन लागत तथा अन्य अवसरगत लागतहरु जोड्छन्, जसलाई आधार दर भन्ने गरिन्छ । तसर्थ आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्रै हो । नेपालमा आधार दरको निर्धारण निम्नानुसारको विधिमार्फत हुने गर्छ:

वर्तमान मौद्रिक नीतिले अनिवार्य मौज्दात तथा बैधानिक तरलताका विद्यमान प्रावधानहरुमा परिर्वतन नगरेको कारणले यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिर्जना हुने अवसरगत लागत यथावत रहने देखिन्छ । साउन महिनाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रकाशित गरेको ब्याजदर हेर्दा निक्षेप लागतमा केही कटौती हुने देखिएको जसको कारणले आधारदरमा समेत सामान्य कटौती हुने देखिन्छ । आधार दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागतदर भएकाले यस भन्दा तल कर्जा प्रवाह गर्दा नोक्सानी हुने हुँदा यो भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न समेत बन्देज गरिएको छ ।

प्रिमियम दर– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी, प्रस्तावित सुरक्षण, पुनर्भुक्तानीको सुनिश्चितता, परियोजनाको प्रकृति आदि अनेकन जोखिमहरुको विश्लेषण गरी कर्जाको ब्याजदरलाई जोखिम समायोजित बनाउने हेतुले आफ्ना कर्जाका योजना तथा भुक्तानी अवधिअनुसार प्रिमियमदरहरु निर्धारण गर्ने गर्छन् । यसरी निर्धारण गरिएको प्रिमियम दर वृद्धि गर्दा अर्धवार्षिक रुपमा गर्न सकिनेछ भने घटाउनुपर्ने भएमा सो भन्दा पनि कम समयमा घटाउन सकिने भने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माथि उल्लिखित आधारदरमा निर्धारित प्रिमियम दर जोडी ऋणीको लागि परिर्वतनीय वा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने हुन्छ ।

एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गरिन्छ, जुन भुक्तानी अवधिभर परिर्वतन गर्न पाइँदैन तर ऋणीले चाहेमा यस्ता कर्जाहरुमा पनि परिवर्तनीय दर नै कार्यान्वयन गर्न भने सकिने हुन्छ ।

ब्याजदर अन्तर– स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कुल कर्जा सापटबाट महिनाभरमा पाकेको ब्याज आम्दानीको औसत प्रतिफलदरबाट कुल स्वदेशी निक्षेपमा सो महिनामा पाकेको ब्याज खर्चको औसत लागत दर घटाई मासिक ब्याजदर अन्तर गणना एवं प्रकाशन गर्ने गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत छ ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा ब्याज समग्रमा पुँजी निर्माण एवं परिचालनको आधार स्तम्भ हो, जसको प्रभाव उपभोगदेखि उत्पादन एवं नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मै बहुआयामिक तवरले पर्न जान्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याददरमा केही कटौती गर्न सकिने संकेतिक प्रावधान ल्याई कर्जाको ब्याजदरमा केही राहत दिन खोजेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विगतको उच्च लागतयुक्त मुद्दती निक्षेप, आगामी मुद्दती निक्षेप नवीकरणको चटारो तथा लामो समयपछि विघटन गरिएको ब्याजदरको भद्र सहमतिपछि देखिएको अन्यौलका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप लागतमा उल्लेख्य रुपमा कटौती गर्न नसक्दा कर्जाका ब्याजदरहरु अपेक्षाकृत रुपमा कटौती हुन भने अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।

परिस्थितिजन्य प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्ने बहानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगतमा झैं पुनः सहमतीय आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटीमा सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)