मौद्रिक नीतिलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ? नीरव पुडासैनीको लेख

‘यावज्जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥’

यही दर्शनको अघि-पछि रहेर हाम्रो केन्द्रीय बैंक बेपरवाह भएको हो भने राम्रै हो । तर, यो दर्शनको मार्गमा धेरै अवरोधहरु हिँजो पनि थियो । आज पनि नहुने कुरै भएन । यो कुरा स्मरण रहोस् । तसर्थ, सामान्य अवरोध, विरोध, दबाब आदिबाट उम्कन खोज्ने हाम्रो बैंक माथि उल्लेखित दर्शनको पछि लाग्ने त कुरै भएन । तथापि, उक्त दर्शनको लोकरिझ्याइँलाई भने भने उसले छोड्न खोजेको देखिँदैन ।

फलस्वरुप हिँजोआज मौद्रिक नीतिको अनेक पर्यायवाची बनेका छन् । जस्तैः जग्गा नीति, हायर पर्चेज नीति आदि ।

‘ऋणं कृत्वा घृत पिवेत’ सायद प्रभाव यहाँ परेछ । आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० लाखले बढाएको, त्यस्तै विदेश घुम्न जानेका लागि विदेशी मुद्राको सटही सीमा १००० डलरले बढाएर २५०० पुर्‍याएको, यस्तै २५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी कर्जामा जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको, आइटी कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लान सहज सुविधा आयो । यी कुराहरुको आवश्यकता यसपटक थियो त ?

जुन बखत सरकारको खाता निरन्तरण ऋणात्मक हुँदै गइरहेको छ र यो क्रम जारी रहने देखिएको छ । सायद यो अवस्था राष्ट्र बैंकको इतिहासमै उच्च ट्रेजरी संकट भएको हो । यसको अर्थ हो राज्यको स्रोतह‌रूको नपुगेर खर्च चलाउन उधारो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था ट्रेजरी संकट हो ।

राजस्व वैदेशिक अनुदान, ऋण, र सबै प्रकारका बचत समेत प्रयोग गरेर खर्च नपुगेर उधारो अवस्थामा रहेको सरकारी खाताको अवस्था ट्रेजरी संकट हो । अन्य देशहरूमा पनि यो अवस्था आउँछ तर क्षणिक तर हाम्रोमा यो निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको आभाष हुन्छ ।

राज्यको स्रोतले नपुगेर उधारो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै रहे खर्च गर्न सरकार थप कर भार जनतामा लाद्न पछि नपर्नसक्ने अवस्था पनि हो । सरकार भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वबाट च्यूत हुने अवस्थाबीच माथि उल्लेखित सुविधाहरु फुकुवा गर्नु आवश्यक थियो ? तसर्थ, मौद्रिक नीतिलाई घरजग्गा नीति, हायर पर्चेज नीति, सेयर नीति भनेर किन सम्बोधन नगर्ने ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको खाता १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको देखिन्छ । त्यस्तै, देशको ऋण दायित्व वैदेशी र आन्तरिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको आधारमा भन्दा सरकारले लिने नयाँ ऋणले पुराना ऋणको सावाँब्याज तिर्न पनि पुग्दैन ।

कर्जा विस्तार केही खुकुलो देखिए पनि उक्त कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने देखिँदैन । रोजगारी सिर्जनातर्फ पनि यसले उल्लेख्य योगदान दिन प्रेरित गरेको कतै देखिँदैन । तसर्थ, ट्रेजरी संकटलाई यसले कसरी सम्बोधन गर्‍यो बुझ्न सकिएन ।

यही कारण यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई पनि कन्जरभेटिभ नीति किन नभन्ने ?

अब के त ?

कर बढाउने, पैसा छाप्ने, सरकारको खर्च गर्नै पर्यो । सधैं ऋणात्मक भएर त नचल्ला नि ! वैश्विक मुद्रास्फीतिलाई मौद्रिक नीतिले ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यस्तै, भू-राजनीतिले सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर नीति आएको छ भन्नुको अर्थ नै रहेन । मौद्रिक नीतिले वैश्विक स्थितिको आकलन गरे पनि, नगरे पनि यसपटक यसले देशको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।

यसको पछिल्लो तर साधारण उदाहारण भारतले हालै गरेको चामल निर्यातको प्रतिबन्ध हो । अन्त्यमा मौद्रिक नीति ऋणं कृत्वा घृतं पिवते भन्ने चार्वाक दर्शनबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसपटक सफल भए यो सकारात्मक नै हुनेछ ।