नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत घटाउने राष्ट्र बैंकको घोषणा, व्यवसायीभन्दा सरकारलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नीतिगत दर घटाउने घोषणा गरेको छ । हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर) भने परिवर्तन गरेको छैन । तर, फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो ।

कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।

यस्तै, ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

२०७९ साउन ८ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै तिनवटै दरलाई बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर, रिपो दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले बैशाख ३१ गते स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कारोना महामारीको क्रममा नीतिगत दरहरु घटाएको थियो ।

तर, पछिल्ले डेढ वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै बढाईएको नीतिगत दरलाई घटाएर कोरोना पूर्वको अवस्थामा पुर्याइएको छ ।

नीतिगत दर घटेपनि कर्जाको ब्याजमा असर नगर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने नीतिगत दरहरु बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिँदा लागु हुन्छन् । अहिले बैंक वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता भएकाले राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत् पैसा खिचिरहेको छ ।

जसले गर्दा नीतिगत दर कम हुँदैमा बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट तत्कालै पैसा लिने सम्भावना छैन् । जसले गर्दा नीतिगत दर घटे लगत्तै व्यवसायीको ऋणको ब्याज भने घट्दैन् ।

यदपी राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने संकेत गरेकाले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज घटाउँदै जाने र त्यसले क्रमश कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने छ ।

नीतिगत दर घटेको प्रत्यक्ष लाभ भने सरकारलाई हुने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै सरकारलाई ऋण दिँदा सामान्यतया नीतिगत दरभन्दा बढी ब्याज माग गर्ने गर्छन् ।

हाल ७ प्रतिशत नीतिगत दर भएकालेले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिने ऋणको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी छ ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर १ प्रतिशतले मात्रै घटाउँदा आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढी बिन्दुले घट्ने निश्चित छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । यदी ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्रै घट्दा पनि सरकारलाई २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लाभ हुने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघिय सरकारको सञ्चित कोष करिब २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले साउनदेखी आन्तरिक ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ ।

निक्षेपको ब्याजदर घट्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर घटीरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर माथी नै राख्दा सरकारको खर्च मात्रै बढेको थियो ।