डेढ लाख ऋणीले लिए २ खर्ब ३ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान २२ अर्ब ३९ करोड वितरण

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठसम्ममा करिब डेढ लाख ऋणीले २ खर्ब ३ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी भएदेखि २०८० जेठसम्ममा १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीले २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड ४३ लाख कर्जा लिएका हुन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा धेरै १ लाख २६ हजार ६६७ ऋणीले १ खर्ब ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।

त्यस्तै विकास बैंकबाट १८ हजार ७६४ जनाले २० अर्ब ८५ करोड ८ लाख, वित्त कम्पनीबाट १ हजार ९७९ जनाले २ अर्ब ७२ करोड र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा कम सय जनाले ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

जेठ मसान्तसम्म प्रदान गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ६१ हजार २३५ जनाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएका छन् । त्यसमध्ये ५ हजार ८२ जनाले बिनाधितो र ५६ हजार १५३ जनाले धितोसहित कर्जा लिएका हुन् ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनेको संख्या १६७ मात्र छ । त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा ९०९ जनाले, महिला उद्यमशील कर्जा ८३ हजार ४५५ जनाले र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १ हजार ४० जनाले लिएका छन् ।

त्यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा १२८ जनाले, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा १८४ जनाले, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ३४६ जनाले, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि २ जनाले र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ४४ जनाले लिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा जम्मा ५२ वटा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका छन् । २१ वटा वाणिज्य बैंक, १४ वटा विकास बैंक, १५ वटा वित्त कम्पनीले र दुईवटा लघुवित्तले दिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कुन कर्जा कति पाइन्छ ?

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिअनुसार उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि २ लाख र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन सकिन्छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडभन्दा बढी लिनुपरेमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । समितिले परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिनसक्छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने समितिमा राष्ट्र बैंककै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सह-सचिव, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा राष्ट्र बैंककै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक रहन्छन् ।

ब्याज अनुदानको अवधिमा बढीमा ५ वर्षका लागि तोकिएको छ । कर्जाको अवधिमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नेछन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा नबढाई ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारित ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुन्छ । सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।