१० वर्षमा थप २२ हजार मेगावाट बिजुली, वार्षिक साढे ६ लाख नयाँ रोजगारी

ऊर्जा र ऊर्जा उत्पादनका विषयमा नेपालमा सबै एकमत छन् । तर, उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक तथा बाह्य बजारका विषयमा सबैमा एकमत पाइँदैन । सत्यता के हो भने नेपालको अपार ऊर्जाको स्रोतको खपत आन्तरिक बजारमा मात्र सम्भव छैन । अधिकतमभन्दा अधिकतम खपतका लागि आन्तरिक बजारलाई तयार गर्दा पनि ठूलो परिमाणको ऊर्जा खप हुन सक्दैन । त्यसका लागि भरपर्दो बाहिरको बजार खोज्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता अहिले २ लाख मेगावाटभन्दा बढी छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार रन अफ द रिभरका आयोजनाबाट ७२ हजार ५४४ मेगावाट तथा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४८ हजार १५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना छ । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार सोलारको उत्पादन क्षमता २९ हजार ४ सय ११ मेगावाट छ ।

ऊर्जा उत्पादनको तमाम सम्भावनाका बीच ऊर्जा उत्पादनले गति भने लिन सकेको छैन । सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलदेखि ऊर्जा व्यवसायी सबै यसबारे जानकार छन् । तर, सम्भावनाअनुसार उत्पादन बढाउन उत्पादन नीति र बजारीकरण नीतिका विषयमा सरकार गम्भीर बनेको पाइँदैन । त्यसकारण सरकार कागजी नीतिअनुसार १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि संसदबाट ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर ऊर्जा विकासका लागि अवरोधक कानुन निलम्बन गर्न विभिन्न दलका सांसदहरु, जसले आफूलाई विकासका स्वप्नद्रष्टा मानेका छन्, कम्तीमा तिनले बलियोसँग आवाज उठाउनुपर्छ । र, ऊर्जा उत्पादन र बजारीकरणका लागि कुनै पनि खालको व्यावसायिक अवरोध रहन दिनु हुँदैन ।

अहिले नेपालमा कुल ३ हजार १३० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । ४ हजार ४५२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजना निर्माणाधीन छन् । नेपाली निजी क्षेत्रबाट २ हजार ६३९.४ र सरकारी एवं वैदेशिक लगानीबाट गरी ६ हजार ६६६.६ मेगावाट गरी ९ हजार ३०६ मेगावाट उत्पादनको तयारी चरणमा छ । करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पर्खाइमा छ । त्यसकारण नीतिगत वातावरण र बजारको सुनिश्चितताका साथै स्थानीय समस्या नहुने हो भने अबको १० वर्षमा थप २२ हजार मेगावाट बिजुली सहजै उत्पादन हुन सक्छ ।

सरकारले १० हजारको लक्ष्य लिएका बेला २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्यो भने उत्पादन चरणमै कति ठूलो प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ, त्यो पनि हेरौं । देशमा २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि काम सुरु भयो भने निर्माण अवधिमै सरकारलाई ३ खर्ब ४१ अर्ब भ्याट प्राप्त हुन्छ । निर्माण अवधिमा प्रतिवर्ष ६ लाख ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछिको १५ वर्षसम्म वार्षिक साढे १७ अर्ब र १६ वर्षपछि १ खर्ब रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । करिब १ लाख १० हजार मानिसले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् । यसबाहेक १० हजार मेगावाट मात्रै बेचेर वार्षिक ४ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछिको १५ वर्षसम्म वार्षिक साढे १७ अर्ब र १६ वर्षपछि १ खर्ब रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । करिब १ लाख १० हजार मानिसले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् । यसबाहेक १० हजार मेगावाट मात्रै बेचेर वार्षिक ४ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ । यसले व्यापार घाटालाई प्रत्यक्ष साढे खर्ब तल झार्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनबाट जोगिने विदेशी मुद्राको हिसाब झन् ठूलो हुनेछ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ३१ हजार ३९१ मेगावाटबराबरका ६३७ आयोजनाको अनुमति लिएर १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । यसबाहेक सरकारले १५ हजार २३४ मेगावाटबराबरका २२३ आयोजना अघि बढाइरहेको छ भने लगानी बोर्डमार्फत ४ हजार ७६२ मेगावाटबराबरका ७ आयोजना अघि बढेका छन् । ३ हजार मेगावाटको सप्तकोसी उच्च बाँध, ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर र १० हजार ३ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बनाउनेगरी सहमति भएकाछन् । तथापि, नेपाल-भारत संयुक्त लगानीमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।

ऊर्जा उत्पादन घनीभूत ढंगले अघि बढ्दा उपभोग र आपूर्ति मात्र नभएर आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका पाटाहरुलाई पनि केलाएर सरकारले दिगो र दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ । हालसम्म करिब रेमिट्यान्स मात्र बनिरहेको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको भरपर्दो विकल्प पनि ऊर्जा नै हुनसक्छ भन्नेमा कुनै अन्योल पाल्नु हुँदेन । कर तथा राजस्वले सरकारको चालू खर्च चल्न नसकिरहेको अवस्था तत्काल आत्तिएरभन्दा पनि ऊर्जा उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाएर दिगो ढंगले विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाको बलियो आधार स्तम्भ यसबाट तयार हुनसक्छ ।

यसर्थ, सरकारले ऊर्जाको व्यापकतालाई बुझेर तत्काल विद्युत विधेयक ल्याउन, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तिका अवरोध हटाउन, १० वर्षमा २० बैंकको लगानी गराउन, निजी क्षेत्रलाई विधुत् व्यपारको अनुमति दिन, जलविद्युत् आयोजना भएको स्थानीयको सेयरको लकिङ पिरियड हटाउन र ३० वर्षपछिको पब्लिक सेयरको अवस्था स्पष्ट पार्न कत्ति ढिला गर्नु हुँदैन ।

जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग हुने विस्फोटक पदार्थमा भारतीय अवरोध हटाउन र विस्फोटक पदार्थको उद्योग निजी क्षेत्रलाई खोल्न अनुमाति दिन, ऊर्जा सम्मिश्रण गर्न सौर्य ऊर्जाका लागि सिँचाइ उपलब्ध भएको जमिनबाहेकको जमिनमा अनुमति दिन तथा सौर्य ऊर्जाको विधुत् खरिद-बिक्री दर बढाउनु पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।