ऐन बनेको ६ वर्षपछि श्रम अदालत नियमावली, श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले श्रम ऐन बनेको ६ वर्षपछि श्रम अदालत नियमावली, २०८० जारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रम अदालत नियमावीले २०८० सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली ल्याएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले श्रम ऐन २०७४ सालमा नै ल्याए पनि नियमावली नबन्दा काम तथा कारबाहीमा समस्या आएको थियो ।

नयाँ श्रम ऐन आएको लामो समय वितिसक्दा पनि नियमावली बन्न नसक्दा श्रम अदालतलाई काम कारबाहीमा मात्रै नभएर न्याय सम्पादनमा पनि कठिनाइ भइरहेको थियो ।

उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐनअनुसार नियमावली जारी गरेको छ । नियमावलीअनुसार ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनी तोकिएको विषयका सम्बन्धमा मर्का पर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित कानूनमा भए बमोजिमको ढाँचामा अदालत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् ।

उजुरी दिँदा अदालतको मुकाम नरहेको जिल्लाको हकमा सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत समेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम अदालत काठमाडौंमा रहेको छ ।

उजुरी प्राप्त भएमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले त्यस्तो उजुरी हदम्याद भित्रको भए नभएको र रीतपूर्वकको भए नभएको जाँच गरी हदम्याद भित्रको र रीतपूर्वकको भए उजुरवालालाई अदालतमा हाजिर हुन जानु भन्ने व्यहोराको तारेख तोकी सोको निस्सा दिई त्यस्तो उजुरी सहितको मिसिल अदालतमा यथाशीघ्र पठाई दिनु पर्नेछ ।

राजपत्रमा नयाँ श्रम ऐनअनुसार सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार र कार्य तथा कारबाहीको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा श्रम अदालतले सहज तरिकाले कार्य सम्पदान गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली