आउँदो मौद्रिक नीतिका सम्भावित आयाम

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडको आंकडामा १६.३७ प्रतिशतको वृद्धिसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको छ । आकारगत हिसाबले हेर्दा वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको करिब ३२.५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा समेट्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तुत बजेटका आय तथा व्ययका शीर्षक नियाल्दा तालिकमा देखाइएका वितरण देख्न सकिन्छ ।

बजेट पेस गर्दादेखि आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म सधैँ विवाद र कार्यान्वयनको फितलोपनबाट गुज्रिने नेपाली बजेटका आकार प्रायः संशोधित भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटपनि करका दर एवं रकम वितरणका पारदर्शितालगायत विविध समस्या निवारणका सवालमा यतिबेला कठघरामा उभिएको छ । स्रोतगत हिसाबले महत्वपूर्ण हिस्सा बोक्ने राजस्व आम्दानीको चालु आर्थिक वर्षको ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोडको संशोधित आंकडामा हालसम्म केबल ८ खर्बको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दा आगामी वर्षको प्रस्तावित राजस्व आम्दानीको आकार हासिल हुने स्पष्ट आधार बजेटमा देखिँदैन, जसले सरकारलाई चालु खर्चको जोहो गर्नसमेत अन्य शीर्षकमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति हुनसक्ने देखिन्छ ।

प्रायः आश्वासनमा अधिक तथा वास्तविकतामा कम मात्रै कायम हुने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा आगामी वर्ष पनि स्रोत संकलनको भार आन्तरिक ऋणमै केन्द्रित हुनसक्छ, जसलाई तत्कालीन समयमा बजार एवं बैंकिङ विद्यमान हुने वित्तीय तरलताले असर गर्ने नै भयो ।

सरकारले पेस गरेको प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट बजारका आर्थिक क्रियाकलापमा देखिने तरंग र केन्द्रीय बैंकबाट बजेटले निर्दिष्ट गरेका आन्तरिक ऋण संकलन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिलगायतका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रावधानले नेपाली बैंकिङको व्यावसायिकतालाई दिशानिर्देश गरी नै रहेका हुन्छन् । प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयन बैंकिङको गणितबाट हेर्दा निम्नबमोजिमका सम्भावित आयाम सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । 

एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुनुपर्छ भनेर मान्दा पनि आगामी वर्ष बैंकिङबाट १८ प्रतिशतको वृद्धिसहित लगभग १० खर्ब ९३ अर्बले कर्जा बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उत्कृष्ट तथा सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जाको माग हुने अवस्था एकदमै कम छ । बढ्ने कर्जाको आयतनलाई भरपाइ गर्न बैंकिङमा निर्धारित कर्जा निक्षेप अनुपातको ९० प्रतिशतको अनिवार्यतालाई हेर्दा करिब १२ खर्ब १४ अर्बको थप वित्तीय स्रोत अवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय स्रोतको करिब २० प्रतिशत रकम पुँजी तथा अन्य माध्यमबाट संकलन हुन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि करिब ९ खर्ब ७२ अर्बको निक्षेप बैंकिङमा थपिनुपर्ने हुन्छ, जुन विद्यमान वार्षिक ५ खर्बको औसत वृद्धिको आधारमा विश्लेषण गर्दा लगभग २ गुणा नै हो । यसरी सरसर्ती विश्लेषण गर्दा बजेटमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिलाई भरथेग गर्ने गरी बैंकिङमा वित्तीय स्रोत संकलन लगभग असम्भव नै हुने देखिन्छ । आन्तरिक ऋणका प्रमुख योगदानकर्ताका रुपमा स्थापित बैंकहरुमा नै स्रोतको उपलब्धता कम हुँदा आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य त स्वत: प्रभावित हुन्छ ।

तथ्यहरुमा प्रतिबिम्बित प्रवृत्तिहरुले सम्भावित असफलताहरु दर्शाइरहेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा जोड दिँदै आउँदो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने परिस्थितिजन्य प्रतिकूलतालाई कम गर्न सकिन्छ । यसै प्रसंगमा आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ संयन्त्रलाई सबल बनाई वित्तीय सेवा तथा सुविधाको आपूर्ति पक्षलाई सबल बनाउने र सर्वसाधारणका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जिम्मेबार मागपक्षको निर्माण गर्न आउँदो मैद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने केही सम्भावित आयामलाई कोट्टाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

आपूर्तिपक्षको सबलीकरण

वर्तमान समयमा नेपाली बैंकिङ एकिकरण, नवप्रर्वतन, तीव्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बढ्दो लागत, प्रतिफलमा देखिएको क्रमिक ह्रास, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, मर्ज तथा बिलयका कारणले कर्मचारी तथा व्यवस्थापनमा उत्पन्न सांस्कृतिक टक्कर, अधिक लागतयुक्त स्रोत संकलनमा अधिकेन्द्रिता आदि जस्ता अनेक प्रवृत्तिबाट गुज्रिँदो छ । परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आउँदो नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यवस्था बुँदागत आधारमा यसप्रकार हुन सक्छन्:

– बैंकिङमा देखिने न्यून एवं अधिक तरलताको बारम्बारतालाई आंकलन, नियमन तथा अनुमान लगाउन सकिने प्रणालीको विकास एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

– बजारमा व्याप्त बैंकिङ प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वास नै कम गराउने खालका गतिविधिलाई निस्तेज गर्ने शक्त नियामकीय प्रणाली विकास एवं प्रतिरक्षण ।

– कोरोना कालमा गरिएका नीतिगत लचकताबाट बैंकिङ व्यावसायको संयमतापूर्वक अवतरण ।

– स्थानीय स्रोत तथा साधनबाट स्थापित एवं सञ्चालित हुनसक्ने लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमलगायत रासायनिक मल तथा अन्य आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने उद्यम प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण ।

– आयातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमिक रुपले कटौती गर्दै जाने तथा कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको अनुपातमा संयमित रुपले विस्तार गर्ने प्रावधानको तर्जुमा ।

– वार्षिक १ हजार अर्बभन्दा बढी आकारमा भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहलाई बढाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानको व्यवस्था ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ७.७ प्रतिशत, २५.८ प्रतिशत र ६०.० प्रतिशत कायम रहँदा कुल निक्षेप संकलन मुद्धति निक्षेपमा अधिकेन्द्रित छ, जसले गर्दा एकातिर बैंकहरुको लागत अधिक गराई आधार दरमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ भने अर्कोतिर बजारबाट सजिलो लगानीको विकल्पका रुपमा मुद्दति निक्षेपले प्राथामिकता पाउँदा उद्यमशीलता निर्माण एवं विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । तसर्थ, अबको मौद्रिक नीतिले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।

– विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहको दायरा विस्तार एवं प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास ।

– सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुन: कर्जाको दायरा विस्तार गरी नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाहरुको विकास, विस्तार एवं प्रवर्धनमा जोड दिने स्रोत तथा साधनको विकास एवं व्यवस्थामा जोड ।

– बैंकिङबाट प्रवाहित कर्जाको लगभग ६४ प्रतिशत अंश संस्थागत क्षेत्रतर्फ छ भने ३६ प्रतिशत कर्जा व्यक्तिगत क्षेत्रतर्फ केन्द्रित छ । सुरक्षणका आधारमा लगभग ६७.५ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गाले ओगटेको छ भने चालु सम्पत्तिको हिस्सा करिब १२ प्रतिशत छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह एवं सुरक्षणको अधिकेन्द्रित जोखिम व्यवस्थापनमुखी नियमनमा थप कठोरता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

– अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जा जस्तै: आयात कर्जा, अधिविकर्ष कर्जा, चालु पुँजी कर्जा आदिको हिस्सा कुल कर्जाको झन्डै ४० प्रतिशतमा पुग्दा कुल निक्षेप संकलनमा बचत र चल्ती प्रकृतिका निक्षेपको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत हुनुले बैंकिङ व्यवसाय क्रमिक रुपमा स्रोत उपलब्धता एवं परिचालनका आधारमा अस्थिर बनेको छ भने सम्पत्ति तथा दायित्य व्यवस्थापनमा पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै छ । त्यसैले अबको नीतिले यसतर्फ पनि ध्यान दिन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

– बैंकिङमा बढ्दो लागतलाई मध्यनजर गरी विद्यमान व्यावसायिक स्पर्धाका आधारमा बैंकहरुले नै स्प्रेडदर तय गर्न सक्ने प्रावधानको विकास गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

– विद्यमान पुँजीकोष समायोजित कर्जा निक्षेपको अनुपातको सट्टामा बासेल तिनले निर्दिष्ट गरेको कुल निक्षेपमा खुद तरल सम्पत्तिको अनुपातका आधारमा नियमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

– व्यावसायिक विशिष्ठताका आधारमा बैंकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रावधानको व्यवस्था ।

– बढ्दो विद्युतीय कारोबारलाई भरपर्दो एवं दिगो बनाउन पूर्वाधार निर्माण एवं जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रम ।

– मर्जर तथा विलयका कारण एकीकृत हुँदै गरेको बैंकिङ व्यवसायलाई टेवा पुग्ने गरी क्षमता विस्तारको दायरा फराकिलो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ।

– बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना पहिचान, विकास एवं प्रवर्धन ।

– अनावश्यक परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा हुने व्ययहरुमा संयमता एवं कठोरता सिर्जना गर्नुपर्ने ।

– बढ्दो प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक आयतनको वृद्धि, नवप्रर्वतन आदिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विद्यमान कर्मचारी तालिम तथा अभिमुखीकरणको दायरा विस्तार ।

जिम्मेवार मागपक्षको निर्माण

बैंकिङमा मागपक्षका गतिविधि पनि विभिन्न परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण शिथिल बनेका छन्, जसलाई विभिन्न नीतिगत प्रयासबाट पुन:स्थापित गर्न सकिन्छ । आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत मागपक्षलाई जिम्मेबार बनाउन निर्दिष्ट गर्नुपर्ने केही प्रावधानको सूची यसप्रकारको हुनसक्छ:

– लामो समयदेखि वित्तीय साक्षरता अभियानको चर्चा चुलिए पनि हालसम्म करिब ५८ प्रतिशतको लक्ष्य मात्रै हासिल हुनुले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको दर्शाउँछ । त्यसैले अबका दिनमा स्थानमा आधारित, लिंगमा आधारित, पेसामा आधारित, समुदायमा आधारित, उमेरमा आधारित रहेर ज्ञान, व्यवहार तथा प्रवृत्ति नै परिर्वतन गर्न सक्ने प्रभाकारिताका आधारमा वित्तीय साक्षरताको दायरा विस्तार गर्ने तथा लक्षित अनुगमन प्रणाली विकास गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

– आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोधका कारणले थलिएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने प्रावधान ।

– अनौपचारिक वित्तीय संयन्त्रबाट औपचारिक संयन्त्रमा वित्तीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अभिप्रेणात्मक कार्यक्रम ।

– आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने व्यावसायिक सम्भावनको खोजी एवं सञ्चालनलाई प्रवर्धन गर्न विशेष वित्तीय कार्यक्रम ।

– औपचारिक वित्तीय संयन्त्रको विरुद्धमा हुने क्रियाकलापको दुरुत्साहन तथा अभिमुखीकरण ।

– उद्यमशीलता विकास केन्द्रित प्रशिक्षण ।

– परिस्थितिजन्य प्रतिकूलताको प्रतिरक्षणको दायरा विस्तार ।

– धितोपत्र बजार पुँजीकरणको करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुमा देखिने चक्रिय उतारचढावका आधारमा पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने तथा घट्ने हुँदा अर्थतन्त्रको मापकको रुपमा रहेको सेयर सूचकहरु नै अस्थिर बन्न सक्छन् । त्यसैले आउँदो नीति यसतर्फ पनि सजक रहनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

सबल वित्तीय आपूर्ति पक्ष तथा जिम्मेवार मागपक्षको सक्रिय उपस्थितिबाट मात्रै आशातित लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने भएकाले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा दुबै पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न आयामका सापेक्षताको सूक्ष्म विश्लेषण गरी समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)