केन्द्र सरकारकै रोगबाट ग्रसित प्रदेश सरकारका बजेट

सातवटै प्रदेश सरकारले निर्वाचनपछिको पहिलो बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । केन्द्र सरकारको बजेटका विशेष गरि करका दरहरुमा गरिएको अस्वभाविक बृद्धि र दरहरुमा गरिएको शंकास्पद फेरवदलका गुह्य खुलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटप्रति आम नागरिकमा खास उत्साह देखिँदैन । कारण, २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा तरक्की गर्ने विश्वासका वावजुद आम नागरिकका लागि बोझमात्रै सावित भएको महशुस भएकाले पनि प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको धारणा सकारात्मक पाईंदैन । विकासमा डेग चल्न नसक्नु र स्थानीय नागरिक साना साना समस्याको उपचार खोज्न प्रदेश सरकारका आँगन कुल्चिदै केन्द्र सरकारको पटाङ्गिनी माईतीघरमा खुला आकाशमुनि बास बस्न पुग्नुपर्नाले पनि आम मानिस आफ्नो नजिकमा सरकार रहेको महशुस गर्दैनन् ।

प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिरहदा बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेशहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले समीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । केन्द्र सरकार विकास कार्यक्रममा लगभग असफल भन्न सकिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राष्ट्रिय बजेट मूलतः कर्मचारी, सेना, प्रहरीको तलबभत्ता बाँड्ने व्यवस्था हो जस्तो देखिँदैछ । आगामी बर्षको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटमा पुँजीगततर्फ जम्मा १७ प्रतिशतमात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्नेछन् भनेर गरिएको विश्वास पानीको फोका सावित भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू बर्षको विकासको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने ठयाक्कै केन्द्र सरकारकै अनुहार झल्किन्छ। चालू आर्थिक बर्षको बजेट कसरी खर्च गरिँदैछ भन्ने अवस्थाले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेशहरुको हालत के रहनेछ भन्ने बारेमा अनुमान गर्न गाह्रो पर्नेछैन ।

मुख्यतः प्रदेशहरु आर्थिक विकासका मेरुदण्ड बन्नेछन् भन्ने विश्वासका साथ आम नागरिकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाप्रति सकारात्मक बनेका हुन् । केन्द्र सरकारमा राजनीतिमात्रै हुँदा सरकारहरुले नागरिकका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछन् भन्ने विश्वासका साथ ३ करोड हाराहारीको सानो जनसंख्या र सानै भूगोल भएको देशमा सातवटा प्रादेशिक सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

तर, प्रदेशहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आर्थिक सूचकहरु कतै पनि देखिँदैनन् । यी त केन्द्र सरकारका फोटोकपी जस्ता मात्रै महशुस हुन्छन् ।

चालू आर्थिक बर्षको १२औँ महिना चलिरहँदा बाग्मती प्रदेशले कुल विनियोजनको ७५.२८ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। अन्तिम एक महिनमा उसले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ भन्ने तथ्यबाट बुझ्नुपर्छ । यस अवधीमा विनियोजन बजेटको आधारमा चालुतर्फ ८३.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । केन्द्रिय राजधानी शहरको प्रतिनिधित्व गर्ने बाग्मतीको पर्फमेन्स अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो मानिन्छ । तर, यस प्रदेशको प्रवृत्ती हेर्दा यसले केन्द्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनको दारुण अवस्थालाई पछ्याइरहेको छ ।

प्रदेशहरु केन्द्रका फोटोकपी मात्रै सावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमलाई अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । समावेशीताको नमूना बन्न सक्नुपर्छ । र, शुसासनलाई शासनको केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारकै चालमा हिँड्ने अहिलेको प्रवृत्ति कायमै रह्यो प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको मागले विजय हासिल गर्ने निश्चित छ ।

बजेट बनाइरहँदा प्रदेश सरकारको हालत कतिसम्म दयनीय देखिन्छ भने उनीहरुले बजेटका मर्महरुलाई नै आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । बजेट निर्माणमा प्रदेशहरुलाई आवस्यक तालिम र विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने खाँचोलाई केन्द्रबाट वेवास्ता गरेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशले बजेटमा वैशाखसम्मको मात्रै खर्च विवरण उल्लेख गरेर बजेट ल्याएको छ । जुन तथ्य अनुसार यस प्रदेशले १० महिनासम्मा पनि विनियोजित बजेटको आधा अंश पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यस अवधीको कुल खर्च जम्मा ४८ प्रतिशतमात्रै छ । बर्षभरिमा ६७ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकिने अनुमान यस प्रदेशको छ । राजनीतिक खिचातानीले सरकार अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशमार्फत यस प्रदेशमा बजेट ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आवस्था पनि ठिक उस्तै छ ।

जेठअन्तिमसम्म पनि यस प्रदेशले कुल बजेटको ४९.६ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रशस्त सम्भावनाका वावजुत पिछडिएको आर्थिक अवस्था लिएर बाँचिरहेको मधेश प्रदेशको चालु खर्च ७० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। गरिवी, अभाव र पछौटे जीवनमा बाँचिरहेको यस प्रदेशसँग पैसाको अभाव होइन, विकास गर्न नसक्ने अवस्था जिम्मेवार बनिरहेको छ । तथ्यले गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि निराशाजनक नै देखाउछ । बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार चालु खर्च ५४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५.३ प्रतिशतको मात्रै प्रगती विवरण लिएर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आएको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशले बर्षभरीमा चालुतर्फ ७८.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१.६१ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

हुनतः सबै प्रदेशको अवस्था राम्रो देखिँदैन । तर, कर्णाली प्रदेशको अवस्था भने झनै खराब देखिन्छ । जेठ अन्तिमसम्ममा यस प्रदेशले ४८ प्रतिशत चालु खर्च गरि ३४.६१ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको यस पृष्ठभुमिमा सातवटै प्रदेशले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशका बजेटमा एउटा राम्रो पक्ष के मान्न सकिन्छ भने कर्णाली प्रदेशले बाहेक अन्य ६ प्रदेशले चालू आर्थिक बर्षकोभन्दा बजेटको आकार घटाएका छन् । र, बाग्मती प्रदेशमा बाहेक चालु खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको अंश धेरै छ । कोशीको ३६.२४ अर्बको बजेटमा चालु खर्च १४.३९ अर्ब र पुँजीगत खर्च १८.२३ अर्ब छ । मधेश प्रदेशको ४४.११ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १८.२१ अर्ब र पुँजीगततर्फ २५.६९ अर्ब रहेको छ । बाग्मती प्रदेशले ६२.७० अर्बको बजेटमा चालुतर्फ २६.०७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २१६६ अर्बको विनियोजन गरेको छ । गण्डकीले ३३.४२ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १२.१९ अर्ब र पुँजीगततर्फ २०.१९ अर्ब, लुम्बिनीले ४०.४७ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १३.६३ अर्ब र पुँजीगततर्फ २३.२५ अर्ब र कर्णालीले ३३.३७ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ ९ अर्ब र पुँजीगततर्फ १९.५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले २९.२६ अर्बमा चालुतर्फ ९.५९ अर्ब र पुँजीगततर्फ १७.०२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजित बजेटको स्रोत नजुट्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने पृष्ठभुमिमा ठूलो बजेट ल्याउने होड गर्नुको साटो बजेटको आधार घटाएर उनीहरु एकहदसम्म व्यवहारिक हुन खोजेको मान्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको र केन्द्र सरकार आफैं वित्तीय स्रोतको प्रेसरमा रहेको अवस्थामा प्रदेशहरु बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएका पनि हुन् ।

तर, मुख्य कुरा बजेट कार्यान्वयनको हो । चालू बर्षको बजेटको समिक्षाले सबै प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिन्छन् । विकास बजेट कार्यान्वयनमा त उनीहरुले केन्द्र सरकारकै लय समातिसकेका छन् ।

बजेट आफैंमा राजनीतिक सन्देश दिने आर्थिक कार्यक्रम हो जसले आम नागरिकको जीवनलाई छुन सक्नुपर्छ । आम नागरिकको जीवनलाई छुने आधार भनेको विकास कार्यक्रम हुन् । तर, विकास बजेट कार्यान्वयनको दुरुह अवस्थाले आम नागरिकमा प्रदेशको बजेटप्रति चासो नभएको हो ।

देश संघीय संरचनामा जादै गर्दा हामीले कामना गर्यौ- केन्द्रका क्रोनिक रोगहरु प्रदेशमा नसरुन् । केन्द्रको सिको प्रदेश ले नगरुन् । देशलाई तीब्र गतिमा आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन सम्भव छ भन्ने कुरा प्रदेशहरुले देखाउन सकून् । र, कुनै प्रदेशमा यस्तो मुख्यमन्त्री जन्मियोस् जसले प्रदेशमा गरेको कामको पर्फमेन्सको आधारमा देशको भावी प्रधानमन्त्रीको प्रक्षेपण गर्न सकियोस्- गुजरातको मुख्यमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री बन्न सफल नरेन्द्र मोदीजस्तै । प्रदेशमा आशाको दियो बाल्न सक्ने पार्टीका वरिष्ठ नेता मुख्यमन्त्रीको आसनमा बसेका पनि हुन् । एमालेले महासचिव जस्तो वरिष्ठ पदमा आसिन बन्न पुगेका शंकर पोखरेललाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनाएको हो । उनले प्रदेश सरकारको पर्फमेन्सलाई उच्च सफलताका साथ प्रदर्शन गर्ने राजनीतिको केन्द्रमा विकासलाई ल्याउने आशा राखिएको थियो ।

तर, विडम्बना उनी यस काममा पुराकापुर असफल सावित भए । प्रदेशमा विकासको डेग चलाउन नसकेका पोखरेल प्रदेशमा होइन, केन्द्रमा पार्टीभित्रको राजनीतिमा हावी भएर बसे । उनका गतिविधिबाट उनको जिल्लाका नागरिक यति निराश देखिए कि मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटे लगत्तैको निर्वाचनमा संघीय संसद पदमा पराजित भए । मुख्यमन्त्री बन्दा ‘हाँस न बकुल्लो’को चालमा रहेका कारण उनी पराजित भएको विश्लेषण गरियो । मुख्यमन्त्री बन्दा उनले भरेको निराशाका कारण अहिले प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने जनमतलाई बलियो बनाउनुमा उनको कमजोर पर्फमेन्सलाई जिम्मेवार मानिन्छ ।

विडम्बना, आम नागरिकको कामना कामनामै सिमित रहेको छ । प्रदेशहरु केन्द्रका फोटोकपी मात्रै सावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमलाई अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । समावेशीताको नमूना बन्न सक्नुपर्छ । र, शुसासनलाई शासनको केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारकै चालमा हिँड्ने अहिलेको प्रवृत्ति कायमै रह्यो प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको मागले विजय हासिल गर्ने निश्चित छ ।