मार्बलमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको साथ, आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार र अन्त:शुल्क वृद्धि

काठमाडौं । शतप्रतिशत आयात हुने मार्बल तथा ग्रेनाइट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदै जाँदा सरकारले थप प्रोत्साहन गरेको छ । ठूला घरानाका व्यवसायीले टायल क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाँदा सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गरेको हो ।

नेपालमा व्यवसायीले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको टायल, मार्बल तथा ग्रेनाइट आयात गरी आपूर्ति गर्दै आएका छन् । बजारमा टायलको माग उच्च छ । तर, स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर नेपालमा आयात गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

बजारमा उच्च माग तर उद्योग भने स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा उद्योगीले यस क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखेर लगानी बढाएका हुन् । ठूला सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा उद्योगीले पछिल्ला ५ वर्षमा देशभर टायल उत्पादनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा टायल उत्पादन गर्ने गरी १२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ठूला घरानाका व्यवसायीले टायलमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा विभागमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धतासहित तीन ठूला टायल उद्योग दर्ता भएका छन् ।

मुरारका ग्रुपले नवलपरासीमा १ अर्ब ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल पुँजीसहित सेराप्रो नेपाल प्रालि उद्योग दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चरले सुनसरीमा ३ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कुल पुँजीसहित टायल उद्योग दर्ता गरेको छ ।

त्यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पशुपति टायल उद्योग स्थापना हुँदै छ । टायलमा परनिर्भर रहेको नेपाललाई स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपोभिट’ टायल उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

उद्योगीले टायल क्षेत्रमा लगानी बढाएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएको छ । सरकारले ग्रेनाइटमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढाएको छ भने मार्बल र टायलमा १५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क बढाएको छ । उक्त नीतिले आयात निरुत्साहित हुन्छ भने उत्पादन प्रोत्साहित हुनेछ ।

वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने ग्रेनाइटमा सरकारले २० प्रतिशत भन्सार दर तोकेको थियो । तर, आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै ग्रेनाइटको आयातमा लाग्दै २० प्रतिशत भन्सार दर १० प्रतिशतले बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले ग्रेनाइटबाहेक मार्बल तथा ढुङ्गाको टायलमा भने अन्त:शुल्क बढाएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ढुङ्गाको टायल र टायलजन्य सामग्रीमा १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटअघि उक्त सामग्रीको आयातमा अन्त:शुल्क लाग्दैन्थ्यो ।

त्यसैगरी, मार्बल आयातमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क बढाइएको छ । बजेटअघि मार्बल आयातमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्कको व्यवस्था थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित १० प्रतिशतले अन्त:शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको हो ।

५ वर्षमा १४ अर्बको आयात

शतप्रतिशत परनिर्भर रहेको नेपालले ५ वर्षको अवधिमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँको ढुङ्गाको टायल, मार्बल तथा ग्रेनाइट आयात गरेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा १३ अर्ब ८० करोड ८ लाख रुपैयाँको ४८ करोड १३ लाख ८२ हजार किलो टायल, ग्रेनाइट र मार्बल आयात गरेको हो । जसबाट नेपालले ७ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार किलो, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ९० करोड ४ लाख रुपैयाँको ६ करोड ५८ लाख ७० हजार किलो र आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँको १० करोड ५६ लाख ६६ हजार किलो टायल, ग्रेनाइट र मार्बल आयात गरेको छ ।

त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ४ अर्ब १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँको १४ करोड २८ लाख ७७ हजार किलो र चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३ अर्ब २६ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ११ करोड २३ लाख ९ हजार किलो टायल, ग्रेनाइट र मार्बल आयात भएको छ ।