एनसेल कर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणबाट टुंगो, नेपाल सरकारले जित्यो मुद्दा

काठमाडौं । विश्व बैंकअन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (आईसीएसआईडी) मा एनसेलले दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाएको थियो ।

ठूला करदाताको मूल्यांकनअनुसार एनसेलले ४ किस्तामा गरी ४७ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको नेपालमा दर्ता कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै एनसेलले नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

विभिन्न तहमा सेल कम्पनी दर्ता गर्दै एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको टेलियासोनेरियाले मेलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नेतृत्वको राज्य सञ्चालकहरुले नै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व आजियटालाई बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि विभागसँग पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा पूर्वादेशसमेत मागेको थियो । तर, विभागले कुनै जवाफ दिएन । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरु भने एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा कर प्रशासनले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सकेको थिएन ।

पूर्वसचिव द्वारिकाप्रसाद ढुंगेलले सार्वजनिक सरोकारको विषयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत कर निर्धारण गरेको थियो ।

तर, उक्त कर निर्धारण व्यवसाय बन्द गर्ने नियतले गरिएको र नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको दाबी गर्दै एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनीले एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध विश्व बैंकअन्तर्गतको आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाख ११ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आईसीएसआईडीभित्रको प्रशासकीय परिषद्को प्रक्रिया पूरा भई २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दर्ता हुनुका साथै सुनुवाइका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रशासकीय परिषद् अध्यक्षले नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गरेका थिए ।

समितिमा एनसेलले आफ्नो तर्फबाट जान भ्यान डेन बर्गलाई नियुक्त गरेको थियो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट पल फ्रिडल्यान्ड नियुक्त भएका थिए । मुद्दा दायरपछि लामो समय सम्पर्कमा नरहेकाले नेपाल सरकारका तर्फबाट आईसीएसआईडीले नै प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो ।

न्यायाधीकरण गठन भएको ६ महिनासम्म कुनै जवाफ नदिएको नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीको पटक-पटकको ताकेतापछि २०७६ मंसिर २९ कानुनअनुसार कर लगाएकाले एनसेलले दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल सरकारले निरन्तर जवाफ पेस गर्नुका साथै कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

एनसेलले नेपाल र बेलायत सरकारबीच २ मार्च १९९३ (२०४९ फागुन १९ गते) दुईपक्षीय लगानी सम्झौताअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको आजिएटा यूकेलाई गैरकानुनी रुपमा कुनै कर लगाउन नमिल्ने दाबी गरेको थियो । तर, न्यायाधीकरणले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र कर असुल गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयमा न्यायाधीकरणले प्रश्न उठाएको भए एनसेललाई सरकारले विगतमा असुल गरिएको ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुका साथै शुल्क, जरिवाना, ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । तर, न्यायाधिकरणका तीन सदस्यले एकमत हुँदै नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कानुनअनुसार भएको ठहर गरेका छन् ।