हामी आन्तरिक ऋणको एम्बुसमा परिरहेका छौं, कम गर्दै जानुपर्छ

हामी वितरणमुखी नीतिमा अघि बढ्यौं । उत्पादनमुखी नीतिमा अलि पछिपर्दै गएका छौं । सबै राजनीतिक दललाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो कार्यकालमा आफू चर्चामा आउने चाहना भयो । कतिपय नीतिमा हामी प्रतिस्पर्धी पनि भयौं ।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा हामीले निजी आवास बनाउन २ लाख, ३ लाख कतिले ५ लाखसम्म दिनुपर्छ भनेका थिए । ऋण लिएर हामीले हाउजिङमा अनुदान दियौं ।

हामीले विदेशी ऋण यो भन्दा बढी लिदैनौं भनेपछि हामी ट्रयापमा पर्न थालेका छौं । कोरोनाले पनि हामीलाई समस्या पार्‍यो । त्यो बेला हामीले नि:शुल्क यतिसम्म गर्‍यौ की क्लेम नै गर्न नपर्ने वस्तुमा क्लेम गरेर अर्थ मन्त्रालयमा दायित्व छ । नीति ठिक हुँदा हुँदै पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयमा समस्या भएको छ ।

पछिल्लो चरणको पोलिसी ट्रयाप भनेको फिस्कल मनिटरी पोलिसीको ट्रयाप हो । यो दुई वर्षको ट्रयाप हो । म २०७४ सालबाट जुन ट्रयापमा परेको थिएँ अहिले अर्थमन्त्री त्यही ट्रयापमा पर्नु भएको छ । त्यो बेला मैले स्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्यो । उहाँले जारी गर्नु भएन । पुरानै सरकारको निरन्तरता भएर उहाँलाई अप्ठयारो परेको हो ।

बजेटभन्दा पहिला आजको अवस्था यो छ भनेको भए बजेट आएपछि बजेटका आकार घटायो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर कसैले पनि भन्ने थिएनन् । तर मन्त्रीलाई त्यो सहज थिएन । म पहिला नै अर्थमन्त्री भएका कारण यो समस्या बुझ्छु ।

चालु वर्षको बजेट अस्वभाविक, अवास्तविक रहेको छ । बजेट भन्न लायक बजेट नै थिएन । यो सबैले भनेको विषय हो । त्यो आधारमा उहाँले बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । जग नै गलत भएपछि राम्रो बजेट बनाउन सकिँदैन । बजेटले जस्ता राजस्व नीति लिएको छ । त्यसले राजस्व उठनेवाला छैन ।

संशोधित अनुमान जति भनिएको छ, त्यति उठदैँन । त्यो कुरा मन्त्रीलाई पनि थाहा छ । मलाई पनि थाहा छ । राजस्व नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको बेस नै कमजोर हुन्छ । राजस्व उठ्दैन । समस्या बढ्छ । हामीले फिस्कल पोलिसीमा नचाहिने किसिमले एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी ल्याउँदा पोलिसी ट्रयापमा परेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा हामीले सुरु गर्‍यौं, उहाँहरुले थप्नु भयो । ७० वर्षलाई ६८ बनाउँदा यो वर्ष सकिएन अर्को वर्ष गरौंला है भनेको भए पनि हुने थियो होला । यस्तै सांसद विकास कोषबाट पनि यो पटक सांसदहरुलाई दिन सकिएन । अर्को वर्ष दिउँला है, अझै ४ वर्ष कार्यकाल छ है भनेको भए पनि हुने थियो ।

मैले कार्यक्रम दिने तर रकम नदिने भनेको थिएँ । निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम दिएर पैसा चै सांसदको हातमा नपुर्याउने व्यवस्था तेस्रो वर्षमा गरेको थिए । पहिलो र दोस्रो वर्षमा मैले पनि नसकेकै हो । जसरी अहिले अर्थमन्त्रीले सक्नु भएन । संसदीय प्रणालीमा भएको केही व्यवस्थाले अर्थमन्त्री ट्रयापमा पर्ने गर्छ । त्यो समस्या मैले बुझ्न सक्छु ।

मनिटरी पोलिसी

कोरोनाको समयमा हामीले अलिकति खुकुलो मनिटरी पोलिसी ल्याएको हो । रि–फाइनान्स सहुलियत दिएको हो । ऋण असुलीलाई पनि सजिलो पार्‍यौं । त्यसपछि मनिटरी पोलिसी टर्न गर्न ढिला भएको हो । त्यसको असर ट्रेडको क्सपानसनमा देखियो । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको प्रभावकारीता पनि हामीले देखेको हौं ।

अहिलेको अवस्थामा पोलिसी ट्रयापमा कसरी परियोभन्दा राजस्व अघिल्लो वर्षको जति पनि अनुमान गरौं त्यो पनि गाह्रो छ । अनुमान गरौं बेस पनि छैन । करका दर मिलाउनु पर्ने छ । कर बनाउन पनि समस्या छ । कर बढाएर कर प्रसाद भनेर मैले पनि अभियोग भोगेको हो । त्यसरी गाली पनि किन खानु ।

प्रगतिशिल कर प्रणालीमा जाऔं, आयकर दर अधिकतम ३० प्रतिशत गरौं । त्यसमा सर्टचार्ज ४० प्रतिशत गरेर ३६ प्रतिशत गरौं भनेर भन्दा अत्यन्त धेरै आलोचना भयो । यो धेरै कर बढाएर के हुन्छ भने । अहिले ३९ त पार्नुपर्यो नी । हामी असाध्यै धेरै ऋणको एम्बुसमा पर्‍यौं भनेर भनियो । अघिल्लो सरकारले धेरै ऋण लियो भन्यौं । हिजो जे भने पनि आज पनि ऋण त लिनै पर्छ । हिजो हामीले जे विषयमा गाली खायौं । आज त्यही विषयमा किन गाली गर्नु । वास्तविकता अब सबैले बुझ्दैछन् ।

हामी आन्तरिक ऋणको एम्बुसमा चै परिरहकै छौं । ऋण तिर्नका लागि हामीले आन्तरिक ऋण लिइरहेका छौ । अब आन्तरिक ऋण क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । हिजो विशम परिस्थितिमा, संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रशासनिक खर्च बढी भयो, विपदजन्य शीर्षकमा पनि धेरै खर्च भयो । अब क्रमशः हामीसँग वैदेशिक ऋणको अवस्था राम्रो छ । त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर गर्ने हो । आन्तरिक ऋणको ढोका बन्द भइसकेको छ । अहिले २ खर्ब ४० अर्ब भनेको ठूलो अंक होइन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४, साढे ४ प्रतिशत नै होला । तर मुख्य कुरा भनेको हामीसँग त्यो स्पेस पनि भएन । हामीले त्यो सीमा पहिला नै ओगटिसकेका छौं ।

बैंकमा अहिले पनि तरलता अभाव छ । ब्याजदर बढी भएको छ । सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब कर्जा लिने भनेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २४० अर्ब अधिक तरलता रहेको छ । त्यो १० प्रतिशत ब्याजमा जाने होला । सरकारले साढे ९, १० प्रतिशतमा पैसा लिएपछि बैंकहरुले ब्याजदर किन घटाउलान् । ब्याजदरको ट्रापमा सरकार आफैं पर्ने भयो । अंक आफैंमा ठूलो नभए पनि पहिलाको नीतिको प्रभाव देखिन्छ ।

अहिले आन्तरिक ऋण धेरै लिने अवस्था छैन । सकिन्छ भने आन्तरिक ऋण घटाउने अर्थमन्त्रीलाई मेरो सुझाव रहेको छ । यो ट्रापबाट उम्कन आवश्यक छ । ब्याजदर अलिकति करेक्सन हुनु आवश्यक छ । त्यो करेक्सन हुन अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण कम लिदिनु पर्यो । अनी मात्रै ब्याजदर करेक्सन हुन्छ ।

अहिले आर्थिक मन्दीको कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यो मन्दीलाई उकास्न, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा जानका लागि केही कुरी रहेका छन् । ६ प्रतिशत नराखे पनि हुँदैन । हामीले नै १५ औं योजना ल्याउन अन्तिम वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेका थियौ । अहिले ६ प्रतिशत नराखे पनि भएन । यो १५ औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो । हामीले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल गर्ने बाटो भेटाइदिएको छैन ।

वैदेशिक ऋणमा अर्थमन्त्रीले धेरै बोल्नु भएको छ । त्यसअुनसार ऋण आएमा, कर्मचारी तन्त्रले काम गरेको खण्डमा पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसको आधारमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला । हैन भने आन्तरिक रिसोर्सले पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको क्रेडिटले पनि पुग्दैन । सरकारको बचतले पनि पुग्दैन। जीडीपीको ६ प्रतिशत मात्रै सेभिङ छ । त्यो धेरै न्यून हो ।

अप्ठयारो अवस्थामा बजेट बनाउनु परेको छ । केही कुरा नगर्नु भएको भए राम्रो हुने थियो । त्यो सक्नु भएन । केही कुरा अझै बढी कठोर हुनु भएको भए राम्रो हुने थियो । प्रशासनिक खर्चको मित्तव्ययीताले ८, १० अर्बको तलमाथि होला । एउटै मन्त्रालयमा ८, १० अर्बको बजेट बढाएपछि, रक्षा, सुरक्षा, प्रशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा बढाउँदा त्यसको असर विकास वा पुँजीगत खर्चमा भेट्न सक्दैन ।

खर्च कटौती गर्ने हो भने टाउको बाट सुरु गर्नुपर्छ । बजेट काट्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुरु गर्नुपर्छ । तलका मन्त्रालयका काटेर हुँदैन । प्रोत्साहन भत्ता, बढी समय नदिने भनेर पार लाग्दैन । साउन १५ पनि यो खोलिदिनु पर्यो भनेर हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यहीँ हुन्छन् । त्यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्रीले कत्तिको सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

संयुक्त सरकार छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो स्वीकारेर अघि नबढेसम्म केही लाग्दैन । प्रधानमन्त्री यो कुरामा कति अडिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । व्यवसायीक रुपमा काम गर्ने वातावरण सरकार अन्य निकायले कत्तिको सहयोग गर्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

करका दरमा विवाद
करका दर प्रणालीको आवश्यकता व्यवसायीको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । हामीले कसको आवश्यकतालाई महशुस गर्छौं । त्यसमा भर पर्छ । मन्त्रीहरु प्रणालीको आवश्यकताले निर्धारण गरेको हो भनेर खरो रुपमा उत्रनुपर्छ ।

चुनौती आए सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बदनियत गरेको रहेछु भने छोड्छु भन्नु भएको छ । पदको बाजी हालिहाल्नु हुँदैन । तपाईं जस्तो अर्थमन्त्री हामीलाई अली समय चाहिन्छ । पदको बाजी चै नहाल्नु । मेरो पालामा पनि विद्युतीय सवारी साधानको विषयमा संसदमा कुरा उठेको थियो । गल्ती भेटे संसदीय समितिले छानबिन गरोस् भनेको थिएँ । भोलि यो प्रश्न संसदमा उठ्छ । संसदमा उठ्दा उहाँले जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ । आफूले गरेको निर्णयमा जीवनभर जिम्मेवार हुनुपर्छ । कतै हरियो चउर छ । चर्न आउँने जाने हुन्छन् नै । त्यसको आफ्नै इतिहास छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई तपाईंले कति कमान्डमा राख्न सक्नुहुन्छ । त्यसले भर पर्छ । करको विषयमा राजस्व परामर्श समितिमा छलफल भएको हुन्छ । कर्मचारीहरुले यो शीर्षकमा कर नबढाएको खण्डमा हाम्रो करको आधार नै खुस्कने भयो भन्छन् । अर्थमन्त्रालयमा बसेपछि चुहिने कुरा रोक्न सक्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीमात्रै इमान्दार भएर पुग्दैन । मन्त्रालयका सबै संयन्त्र इमान्दार हुनुपर्छ । विगतमा राजस्व अधिकारीहरु दायाँबायाँ भए । बाहिरमा मान्छे भित्र आए भन्ने अहिले पनि लाग्छ । त्यो अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँ व्यवसायीक मान्छे नै हो । त्यसो भयो भने यी बिबाद धेरै आउँदैनन् ।

करका दरहरु तलमाथी गर्न पाँइदैन । गर्यो भने आर्थिक ऐन ल्याउनै परेन नी । चोरी निकासी, चोरी पैठारी, भारत र नेपालबीचका भन्सारका दरहरु फरक, अन्तराष्ट्रिय बजारको अवस्था, अन्तरिक उत्पादनको अवस्था हेरेर राजस्वको कुरा निर्णय गर्ने हो । त्यो गर्दा कसैले प्रभावमा पार्न खोज्छ । अहिलेको अर्थमन्त्री आजको मितिसम्म त्यो प्रभावमा पर्नु भएको छैन भन्ने लागेको छ ।

अहिले हामीले कति राजस्व गुमाइ रहेको छौं, कति लाभ लिइसकेका छौं । वा त्यसको लाभ कसले लिइरहेको छ । यो प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ । हामीले कति मूल्यमा गाडी ल्याउँछौं । कति विद्युत खपत हुन्छ । त्यो बापत हामीले कति विदेशी मुद्रा खर्च गर्छौं र त्यसबापत हामीले कति राजस्व गुमाउँदै छौं । यो सबैगर्दा हाम्रो इन्धनको खपत कति हुन्छ ? यसको जवाफ काठमाडौंमा बस्नेले दिनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा विद्युतीय गाडीको तलको बढाउँदा माथिको नघटाएको भए हुने । त्यो जरुरी छैन । नेपालीहरु अहिले पनि गुइठा बालेर बसेका छन् । प्लास्टिकको झोला बालेर आगो तापिरहेका छन् । त्यहाँ प्रदुषणको कुरा आउँदैन र ? त्यो गरिबहरुको अवस्था के छ ? विद्युतको गाडी र अर्को गाडीले अलिकति धुवाँ बढी फाल्यो भनेर यति संवेदनशिल हुने हो भने गाँउमा गुइठा बालेर बस्ने, सल्लाको सिम्टा बालेर घरमा उज्यालो बनाउनेहरु, प्लास्टिक बाल्नेका परिवारहरुको बारेमा हामीले सोच्नु पर्दैन ? त्यो राजस्व उठाएर ती परिवारका लागि काम गरौं न । अनी अरु कुरा गरौंला । अर्थमन्त्रीले बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत सहयोग रहेनछ । शुभकामना ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)