‘नीति तथा कार्यक्रमका निर्जीव बुँदाहरुलाई बजेटसँग टाइअप गरौं, कोडिङ गरौं’

नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा हामी कर्मकाण्डमै सामेल भएका त छैनौं ? विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै छ । सरकारले नचाहेसम्म फुलस्टप र कमसमेत परिवर्तन नहुने अवस्था छ ।

बजेट पनि लगभग यो वेस्ट मिनिस्टर पद्दतीमा बहुमतप्राप्त सरकार हो भने रुटिन सरह नै पास हुने हुन्छ र सरकार आफ्नो मन्दगतिमा घिचिघिचि अघि बढ्ने नै मान्यता हामीले देखिरहेका छौं ।

तै पनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौं हामीहरु, तर्कहरु आएका छन् । एउटा पक्षले भनेको छ, गज्जपको छ । भिजन बोकेको अद्वीतीय छ । अर्को अल्छी विद्यार्थीले टिपनटापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रोजस्तो भन्दै आलोचना गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्स्ट्रिम पोजिसन राख्दैन, हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएको हो । यो परम्परा धान्नलाई ल्याएको दस्तावेज हो । यसबाट परम्परा धानिएको छ।

नविनता, उर्जा, प्रेरणा महत्वाकांक्षाको कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं होला, विगत १० वर्षमात्र होइन त्यो भन्दा अघि गयौं भने ।

विगत १० वर्षदेखि म पनि राज्यप्रणालीमा परोक्ष रुपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम आउने ।

अझ विशेषत सिद्धान्त प्राथमिकता चाँही अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा यसो २/४ दिनमा लेखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा चाँही सबै मन्त्रालयबाट ५/१० बुँदा जान्छन्, मुख्यसचिवले गाँस्नु हुन्छ यसलाई ।

सिक्वेन्स हेर्नु भयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको केही आउँछ अनि अर्थ, कृषि सिचाइँ आउँछ । र अन्त्यमा अलि गरुङ्गा विषयहरु रक्षा गृह परराष्ट्रमा गएर टुंगिन्छ, यो हुँदै आएको नै यस्तै हो । यसमा धेरै उत्ताउलोपन देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो कर्मकाण्डलाई क्रमभंगता तिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलाउन आवश्यक छ, मिलिरहेको छैन । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आउने अनि राष्ट्रपतिले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने यो अलिक मिलिरहेको छैन ।

यसरी नै गरिरहेको हुँदा सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा गएर अर्थमन्त्रीले १५ गते फेरि दोहोर्‍याउनु हुन्छ । त्यसैले अलिक लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गाभौं । नीति तथा कार्यक्रमबाटै यो सत्र सुरु गर्‍‍यौं भने राम्रो हुन्छ । यसमा समय राखौं सार्थक बहस गरौं । विषयमा गएर बहस गरौं ।

दिगो विकासका प्रारुपका कुराहरु छन् । आवधिक योजनाका कुराहरु छन् । आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वका कुराहरु छन् । स्रोतको अनुमान मध्यमकालीन खर्चका कुराहरु छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीबजस्ता प्याराग्राफहरु १८८ बुँदालाई बजेटसँग लगेर टाइअप गरौं, कोडिङ गरौं ।

बजेटमा फुकेका अंकहरु बजेटमा छुट्याइएका शीर्षक, उपशीर्षकहरु नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको हो त्यो जस्टिफिकेशन दिन सकियो भने बल्ल यो उत्तरदायित्वको कुरा जान्छ । नभए नीति तथा कार्यक्रम कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आएका धेरै जसो विषयमा सांसदहरुले कुरा राखिसक्नु भएकाले कन्टेन्टमा धेरै गइन । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा धेरै कुरा राखिरहनु भएको छ सांसदहरुले ।

अब क्षेत्रगत लक्षहरुका बारेमा काम गर्न जरुरी छ ।

क्षेत्रगत लक्षहरुको हकमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ उपलक्ष्य र ३ सयवटा सूचकांकहरु हामीले ल्याइसकेका छौं । यसमा कांग्रेस एमाले र माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य साना दलहरु जो गठबन्धन सरकारमा रहेका छन् सबैको अपनत्व छ । त्यसैले यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिरहनु परेन । तर हामीले चासो राख्नु पर्ने, हाम्रो विकासको मार्गचित्रको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ ।

त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं-वार्षिक २० खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रुपमा । सरकारको बजेट नै १६/१७ खर्बमा खुम्चिएको छ अहिले तर राष्ट्रिय रुपमा निजी क्षेत्रले ३५ प्रतिशत, सरकारले ५०/५५, गैरसरकारी संस्था, कोअपरेटिभहरु र घरघर हाउसहोल्डले पनि ५/७ प्रतिशत हाल्छन् भनेर अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ ।

वाह्य प्रतिकुलता त भइ हाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ । हिजो साँझ भरखरै सेन्सस डाटालाई मिहिन रुपमा केलाइरहेका एक विज्ञ साथीले केटा र केटीको अनुपात नै विकृत भएको बताउनु भयो । उहाँले १ सय केटी जन्मिदा १२४ केटा जन्मिएको डेटा राख्नु भयो । भ्रुणहत्या लगायतका घटनाहरु बढे । यसले हाम्रो समाज कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नहरु पनि छन् ।

यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो २० वा ३० वर्षपछि । यो आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले नयाँ नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

तर, मलाइ लाग्छ यी तोकिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ, कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय हामीले त्यत्तिबेला प्रष्ट रुपमा देख्नेछौं । अहिले यो महत्वकांक्षी छ । यहाँ पुग्छौं, यहाँ पुर्याउँछौं भन्ने खालको छ । तर, त्यहि मैले अघि पहिलो बुँदामा भनेको झैं यसलाई अझैं कन्क्रिटाइज गर्नुपर्यो, यसलाई अझैं जवाफदेही बनाउनका लागि । नीति तथा कार्यक्रम दफा र बजेटको कोडिङ सँगै लिंक गरेर हामी जानुपर्दछ ।

अर्को फिसकल स्पेसको बारेमा चासो छ । कसरी बढाउने पनि चिन्ता छ । १० वर्ष अगाडि हामी ६१८ अर्बको बजेट लिएर आयौं । गत साल हामीले १७९४ को बजेट बनायौं । यो अस्वभाविक वृद्धि छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा साढे २२ प्रतिशतबाट हामीले ह्वात्तै साढे ३४ प्रतिशत पुर्याएका छौं ।

यो कस्तो भएको छ भने बजेटहरु अविश्वसनिय हुनुको कारण जेठमा यसरी सुन्निएको अविश्वसनिय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई साइजमा लिएर आउने । त्यसैले यसपाली अलिक यर्थाथपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी त्यसलाई मनिटरिङ पनि गर्छौ ।

यहाँ रेकर्डहरु यथेष्ट छन् । चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइरहेका छन् विगतमा ५/७ वर्षदेखि । पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले ५५ अर्ब आउँछ भन्यौं ५ अर्ब पनि आइसकेको छैन । ऋणमै पनि २ खर्ब, साढे २ खर्ब उठाउँछौं भन्छौं । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आइरहेको छ । र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौं, जसले नीजि क्षेत्रलाई खुम्च्याइरहेको छ । यसलाई क्राउडिङ आउट भनिन्छ ।

नीजि क्षेत्रले एकदमै उत्पादन मुलक गतिविधिहरुमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोसेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिरहेको छ । यसतिर पनि हामीले हेरौं ।

आम्दानी राजस्व कसरी बढाउने कुरामा म पछि बोलौंला । तर, यो २०७५ सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रा राम्रा सुझावहरु दिएको छ । विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद्, आयोग, बोर्डहरु २१६ वटामा यसले सैयौं चाहिँ खारेज वा गाभिदिए हुन्छ भनेको छ ।

त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेको छ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रेसनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरुलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै ३८० पेजको रिपोर्टमा धेरै कुराहरु लेखेका छन् । सरकारले त्यो पढिदियो भने मात्रै पनि पुग्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा राम्रा सुझावहरु छन् । यहाँ उदयपुर र हेटौंडाको सिमेन्टलाई एउटै व्यवस्थापनमा राख्दैमा पनि ३५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्न गर्न सकिने कुराहरु छन् ।

जडिबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरु छन् । दुग्घ विकासलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुराहरु छन् । त्यसैले यो सबै संस्थानहरुको विस्तृतमा म गइन ।

र, अन्त्यमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा हामीले पुर्नविचार गर्नुपर्यो । अब एक लहर आयो सन् २००८ पछि, सन् २०१५ पछि पनि । अब चाहिँ हामीले ठूलाठूला फ्लागसिप पूर्वाधारमा जानुपर्छ भन्यौं । पूर्वतयारी, लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले नयाँ सिराबाट बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । तनहुँमा नै मैले देखें ती धुले सडकहरु । २०५३ सालमा बनेका धुले सडकहरु आजसम्म पिच भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचारको जुन कुरा हामीले गरिरहेका छौं, त्यहाँ पनि पुगेको छ । अलकत्रालाई सयको मानक मान्ने हो भने वटासिल ६ मा चाहिँ बन्दो रहेछ । डिबिएसटि भनेको डबल बिटुमेनस सर्फेस ट्रेसिङ करिब करिब १२ मा बन्दो रहेछ । भनेपछि यो अलिक सिर्जनशिल भएर हामीले भ्रष्टाचार र पैसा दोहनकारी राज्यनीति, यो विकृत निर्माण व्यवसायीहरु र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई ब्रेक गर्न लागि पनि हामीले सिर्जनशिल भएर अगाडि जानुपर्ने छ ।

र यसमा पनि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण इत्यादी बहस गरेर नयाँ सिराबाट जाउँ । नीति, नियत र क्षमता, यी तीनवटैमा टेकेर एउटा यर्थाथपरक, विश्वसनिय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् । र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्ध एकदमै टाइट भएर अगाडि जाउँ । ताकी हामी फेरि २६५ जानै सांसदहरुले चाहिँ यो कर्मकाण्ड भयो भन्यो र आफ्नो कुराहरु राख्ने रेकर्डका लागि मात्रै यो औपचारिकता मात्र नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।

(मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै रास्वपा सांसद वाग्ले ।)