स्थानीय तह र प्रदेशको सबै रकम निक्षेपमा गणना गर्न बैंकरको माग, वित्तीय स्थायित्वको प्रश्न
ऋण असुलीमा ध्यान नदिएको अवस्थामा सधैं कृतिम उपकरणमार्फत् तरलता सहज बनाउने बाटोमा गए वित्तीय स्थायीत्वमा समस्या हुन सक्ने केही बैंकरहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष केसीले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत प्रयोग गर्दै बजार चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
स्रोतले क्लिकमाण्डुलाई दिएको जानकारीअनुसार बैंकर्स संघले अर्थ मन्त्रीलाई भेट्दै प्रदेश र स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेशको १०० प्रतिशत रकम गणना गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप हुने र त्यसले ४ खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह हुन सक्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा बैंकहरुको आधार दर घट्ने र त्यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने बैंकरहरुले अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बिफ्रिङ गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको अवस्थामा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको १०० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिएर कर्जा लगानी बढाउनु पर्ने बैंकरको माग छ । हाल स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न लगाउँदै स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने नीति लिएका थिए ।
स्थानीय तहको रकमलाई ब्याज नदिई निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदै बैंकको आधार दर घटेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपनि २०७८ पुस २ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ०७९ असार मसान्तसम्मका लागि ५० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
साउनमा पुनः ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने समय बढाएर पुस मसान्त पुर्याएको थियो । मन्त्रालयले पुसमा फेरी समय बढाउँदै २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने बनाइएको थियो ।
बैंकरहरुले आगामी साउनदेखि ८० प्रतिशत रहेको स्थानीय तहको सीमालाई १०० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १०० प्रतिशत रकमलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा स्थानीय तहसँग १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँलार्य स्थानीय तहको निक्षेपमा गणना गरिएको छ ।
सरकारले १०० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिँदो चैत मसान्तको तथ्यांकका आधारमा ३८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा थप हुन्छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । उक्त रकम पनि निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपीने छ ।
सरकारले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्दा प्राप्त भएको रकम आयात, व्यापारिकलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
तर, बैंकरहरुले उक्त सर्त विपरित चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा, जग्गा कर्जा, आयात कर्जा दिन उक्त रकम प्रयोग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले वित्तीय स्थाईत्वमा प्रश्न उठउँदै स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
‘सरकारले एक वर्षको बजेट बनाउँदै रकम जम्मा गरेको हुन्छ, सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्दै कर्जा लगानी भयो र सोही अवस्थामा सरकारले ठूलो पैसा खर्च गर्याे भने बैंक वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गर्न कठिन हुन्छ भन्ने आईएमएफको भनाइ हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो देशमा सरकारी खर्च अपेक्षाकृत नहुने भएकाले स्थानीय तहको निक्षेपलाई दीगो स्रोत मान्दा फरक नपर्ने बैंकरहरुको तर्क हुने गरेको छ ।’
सरकारी पैसालाई निक्षेप मान्दै कर्जा प्रवाहहुने वातावरण बनाउनु भन्दा पनि सरकारले खर्च बढाउँदै बजार चलायमान बनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘छोटो समयका लागि निक्षेप बढाउने बैकल्पीक उपाय सोचर हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारी भन्छन्,‘ सरकारले खर्च गर्दैन भन्ने अनुमानमा बैंकले कर्जा दिँदा वित्तीय स्थायीत्वमा समस्या आउन सक्ने छ आईएमएफको प्रश्न जायज छ ।’
कुनै प्राकृतिक प्रकोप आयो र स्थानीय सरकारले एकै पटक ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बैंकको निक्षेप घट्ने र त्यसले सीडी रेसियो लगायतका नियामकिय मापदण्ड पुरा गर्न कठिन हुने आईएमएफले तर्क गर्दै आएको छ ।
एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारको पैसालाई निक्षेपमा गणना दिनुलाई खर्च नभएको पैसालाई कृतिम रुपमा निक्षेप बढाउने औजार भएको बताउँछन् ।
‘सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउँदा यो नीति आवश्यक थियो होला,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘तर, ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम गणना गर्न दिने नीति राम्रो होइन् । स्थानीय तहहरुले एकै पटक पैसा खर्च गर्दा सीडी रेसियो मेन्टन गर्न कठिन हुने भएकाले स्थानीय तहको पैसालाई कर्जा दिने प्रयोजनका लागि गणना नहुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’
स्थानीय तहको खर्च बढेको अवस्थामा रेगुलेटरी रेसियो मेन्टन नहुने र क्यापिटल चार्ज लाग्ने सम्भावना हुने ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल भने नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अन्य देशका बाणिज्य बैंकमा राखेकाले नेपाली बैंकलाई प्रदेश र स्थानीय तहको १०० प्रतिशत निक्षेप गणना दिँदा कुनै जोखिम नहुने बताउँछन् ।
‘उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी भयो भने कुनै समस्या हुँदैन,’ दाहालले भने ।
खराब कर्जा असुल गर्न, गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न र ऋण असुलिमा ध्यान दिन छोडेर बैंकहरुले सधैं कृतिम उपकरण मार्फत् तरलता सहज बनाउन माग गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बजारमा पैसा कति र कसरी पठाउने भन्ने मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकार हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘ मौद्रिक नीति र सरकारको लक्ष्य फरक हुनु हुँदैन । सरकारी खर्च बढाएर बजार चलाउमान बनाउनु दीर्घकालिन समाधान हो । सधैं वैकल्पीक उपाय सोचेर हुँदैन ।’
अहिले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई साउनदेखी निरन्तरता दिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम गणना गर्न दिने सम्भावना नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
के हो निक्षेप गणना ?
सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन । बैंकले उक्त रकम निक्षेप मान्दै कर्जा दिन पाउँदैन । यदी अर्थमन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । र, बैंकलाई सीडी(कर्जा निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
निक्षेप गणना गर्न दिएको अवस्थामा बैंकसँग बढी तरलता हुन्छ र कर्जा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारको पैसामा बैंकले व्याज नदिने भएकाले बैंकहरुको लागत पनि कम हुन्छ ।
शरद ओझा
