मन्दीको संघारमा वित्तीय नीति तथा संकुचित मौद्रिक नीतिको वकालत

विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।

हुनत यसको छनक एडीबीले गरेको आर्थिक वृद्धिको अनुमान जुन गत वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम भएर ४.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अवस्थासँगै बुझ्न सकिन्छ ।

विस्तारित मौद्रिक नीतिका कारण अघिल्लो वर्ष आयातमा वृद्धि भयो, जसले राजस्व पनि बढ्यो । तर यस आवमा उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति रहेन फलत: आयातमा कडाइ गर्नु पर्‍यो ।

परिमाणत राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्‍यो । जसको प्रभाव देशको धेरै जस्तो क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भयो।

देशमा भित्रिने सीमित विदेशी मुद्रा आयातमा केन्द्रित हुँदा देशभित्र तरलतामा समस्या उत्पन्न भयो, फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो जसको असर अहिले देखिँदै छ ।

हुनसक्छ वित्तीय नीतिमा समाजवाद हावी गराइन सस्तो व्याजदरमा डाँडापाखा तास्छनु, बेपरवाह आयातमा छुट दिनु, नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिनु वा बढावा दिनु, राजस्व संकलनभन्दा खर्च धेरै हुनु, आदि विषय नीति निर्माताहरुलाई गौण लाग्नु यसको कारण हो । हाम्रा नीति नियम ‘कर्कलाको पानी जस्तो’ हुनु अर्थतन्त्रको लागी निकै घातक सिद्ध भएका छन् र हुने छन् । यसमा सुधार हुनु जरूरी छ ।

देशको शोधनान्तर स्थति घााटामा रहेकोमा हाल आएर यसमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ । तर, पूर्णरूपले आयातमा भर पर्नु पर्ने साथै विदेशी ऋणहरुको साँवा र व्याज तिर्नुपर्ने हुँदा यसबाट खासै हौसिनु पर्ने छैन । त्यस्तै वैदेशिक लगानीमा सुधार वा वृद्धि नभएको स्थितिमा अहिलेको शोधनान्तर बचतलाई, सकारात्मक रुपमा लिन, हतारीनु पर्दैन । सायद मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई एकलौटी रुपमा त्राण दिने सोचको उपज होला, छोटो समयको बिस्तारीत र कठोर मौद्रिक नीति ।

सरकारको मुद्रास्फीति लक्ष्यको आधारमा भन्दा उपभोक्‍ता मुद्रास्फीति करिब एक प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। चैतसम्मको आधारमा भन्दा मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन एक प्रतिशतको हाराहारीले बढ्ने पक्का छ, यसै आर्थिक वर्षभित्र हुनत यो सरकारी तथ्यांक हो, गणना यसैको आधारमा गर्ने हो । तर बजारको मूल्यको आधारमा त्यो ७.७६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै माथि छ भन्ने आभाष हुन्छ ।

यसको अलावा वैश्विक मन्दीको कहरको प्रभाव र त्यसको तीव्रता कुन रूपमा आउँछ वा भनौं हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति प्रभाव पर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । कामना यति गरौँ वैदेशिक रोजगारीमा वैश्विक मन्दीको ठूलो असर नगरोस् ।

जुन हाम्रो हातमा पक्कै छैन, तर पनि त्यसको प्रभावलाई चिर्न देश तयार रहनु पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरोस् । रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने ठोस कदममा वित्तीय नीति केन्द्रीत होस् ।

हुनत देशभित्र नै रोजगारीका आँकडा के कतिले सुधार भयो वा त्यसमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो, त्यो मापन गर्ने स्थिति नभएको सरकारसँग वैदेशिक रोजगारी गुमेको खण्डमा त्यसको पूर्ति स्वरूप स्वदेशमानै रोजगारी प्रदान गर्ने आशा राख्नु ‘मुंगेरी लाल के हसीन सपने’ जस्तै हुन्छ । ठाडो आदेशमा व्याजदर नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन रेक्टोफिट गर्न खोज्ने सरकारसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु नै ठिक होला ।

राजनीतिक अहम र चुनाव केन्द्रित भएर अर्थतन्त्र हाक्न खोज्नु लज्जास्पद विषय हो । यि सबै नकारात्मक कुरा होइनन् । हुनत अमूर्त कुरा गरेर भ्रम फैलाउने पनि हावी छन् यहाँ ।

यो देश कहिल्यै बन्दैन, अर्थतन्त्र अब उठ्न सक्दैन आदी खतरनाक भाष्य दिन प्रतिदिन धेरैको थेगो भएको छ । यो ति भ्रमबैंकका ठेकेदारहरुको जित नै हो । तर यस्ता अमूर्त कुरा गर्नेहरुले हेरून् देश बनिरहेको छ ।

विगत चार/पाँच दशक यताको संरचनागत अवस्था यस्तै थियो र ? देश बन्दै छ, बनिरहने छ तर ढिलो गरी चिप्ले किराको गतिमा, यो चाहीँ सत्य हो । यो देश बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास निरर्थक तर्क हो । चालिस वर्ष यताको देश हेरौं र बुझौं । पुनः एक पटक दोहोर्‍याउन चाहेँ ‘इमाम-बाडा’को निर्माण गराएर रोजगारी वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउने प्रयास गर्ने इतिहासका शासकबाट हाम्रा नीति निर्माणका ठेकेदारहरूले सिक्दा देश हित होला ।

स्ट्यागफ्लेसनको स्थितिबाट अर्थतन्त्र गहिरो मन्दी उन्मुख छ, यसलाई यहीँ रोक्न जरुरी छ । अन्यथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण हालै रहेको २ प्रतिशतमा सीमित होइन, यही ताल रहे केही दशमलवमा सीमित हुन बेर छैन । हाललाई सरकारले विषेश ध्यान दिनु पर्ने भनेको मन्दीको स्थितिले देश भित्रको रोजगारी गुम्ने खतरा आउन नदिने नै हो । फलस्वरूप उपभोग्य आयमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्छ, जसका कारण राजस्वसँगै विकास निर्माणमा ठूलो खाडल ल्याउँछ ।

तसर्थ, चुनावी समाजवाद र वितरणमुखि बजेटको श्रृंखलालाई क्रमभंग गर्ने प्रयास गर्ने आँट यस पटक अर्थमन्त्रीले गर्नु नै पर्छ। संकुचित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता हाललाई देखिन्छ। संकुचित शब्दबाट आत्तिन आवश्य छैन । यसले आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग गर्छ ।

संकुचित नीतिको उद्देश्य अनावश्यक आयातलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । बैंक व्याजदरलाई खुल्ला बजार अवधारणामा खेल्न दिनु पर्छ भन्ने नै हो । फलस्वरुप हालको अवस्थामा बैंक ब्याज केही माथि जान सक्ला तर यसबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ तर यदी ब्याजर ठाडो नियन्त्रण गरेर घटाउने कोसिस अझै गरेमा त्यसले मुद्रास्फीतिको रफ्तारलाई छेक्न सक्दैन।

जसको कारण बैंकमा रहेको निक्षेप गैर बैंकिङ च्यानलमा जाने खतरा बढ्छ, यसमा केन्द्रीय बैंक सजग नै होला ?

हाम्रो उदेश्य अर्थतन्त्रलाई यो भन्दा बढी खराब हुनबाट रोक्नु पहिलो प्राथमिकता हो । संकुचित नीतिले उत्पादकत्वमा केही कमी ल्याउने भए पनि यसले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। फलस्वरूप माग घटाएर मूल्यमा स्थिरता ल्याउँछ।

त्यस्तै आशा गरौं यो मन्दीबाट पार नपाउन्जेल सरकार गठन र विघटनका खेलहरू नहोउन् । यसको साथै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको जगमा हाललाई स्थिर मुद्रास्फीति हासिल गर्ने प्रयास र उपायहरु ल्याउन आवश्यक छ । मुद्रास्फीति कम गर्ने प्रयास गर्नु त छ नै, तर त्योभन्दा ठूलो कुरा त्यसलाई कम अवस्थामा स्थिर गर्ने प्रयास आजको आवश्यकता हो । धेरैभन्दा धेरै उद्यमी बनाउने लक्ष्य आर्थिक नीतिले लिओस् ।