१० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर यसै बर्ष सबै गाउँमा इन्टरनेट पुर्याइने

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना ल्याउने भएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको रकम उपयोग गर्दै मुलुकभर अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने करिब ८ वटा कार्यक्रमहरु बनाएको छ ।

कोषको रकम उपयोग गर्दै विभिन्न प्रदेशहरु तथा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । त्यसको लागि प्राधिकरणले बहुवर्षीय योजना र चालु वर्षीय योजनाअनुसार कोषको १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणले कोषको रकम खर्च गर्दै देशैभर ब्रोण्डब्याण्डलगायतका कार्य संचालन गर्ने जानकारी दिए ।

‘हामीले कोषको रकममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र ब्रोण्डब्याण्ड सेवा बिस्तार गर्ने योजना लिएका छौं, अधिकांश योजनाहरुको काम शुरु भईसकेको छ,’ निर्देशक खनालले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

कोषको रकममा नेपाल टेलिकम मार्फत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ अन्तर्गतका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क बिस्तार गर्नेछ । यसको लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आवमा २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायक मार्फत प्रदेश नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क बिस्तार गर्नेछ । यसको लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आवमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सेवा प्रदायक मार्फत प्रदेश नम्बर ६ र ७ अन्तर्गतका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क बिस्तार गर्नेछ । यसको लागि लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आवमा १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल टेलिकम मार्फत भूकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा) का गाउँ विकास समिति, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदीमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकणको कार्यक्रम रहेको छ । यसको लागि प्राधिकरणले ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।

त्यसैगरी सेवा प्रदायक मार्फत भूकम्पबाट अतिप्रभावित ३ जिल्ला (गोरखा, धादिङ्ग र मकवानपुर) का गाउँ विकास समिति, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदीमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकणको कार्यक्रम रहेको छ । यसको लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।

सेवा प्रदायक मार्फत नै भूकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्ला (दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा) का गाउँ विकास समिति, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदीमा ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार स्थापना गर्ने प्राधिकणको कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसको लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।

कोषकै रकम प्रयोग गरेर कर्णाली अञ्चल लगायत प्रदेश ६ अन्तर्गतका ८ जिल्लाहरु ( रोल्पा समेत) का गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदीमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको कार्यक्रम रहेको छ । यसको लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणले चालु आवमा नै प्रदेश नम्बर १,२,३,४,५,६ र ७ अन्तर्गतका जिल्लाहरुका गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदीमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । सो सेवाका लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

कोषको रकम मार्फत गरिने विभिन्न कार्यक्रमसहित प्राधिकरणले चालु आवका लागि करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पेश गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा चालु आवको बजेट तथा योजना कार्यक्रम स्वीकृतीका लागि पेश गरेको निर्देशक खनालले जानकारी दिए ।

‘हामीले चालु वर्षमा गुणस्तर मापन, केवाईसी, इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ लगायतका विषयहरु समेटेर बजेट पेश गरेका छौं,’ निर्देशक खनालले भने ।

उनकाअनुसार दूरसंचार सेवा प्रयोगकर्ताहरुले ग्राहकहुँदा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण बिवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था केवाईसी लागू गर्ने, अन्तराष्ट्रिय फोन कल कसरी र कहाँ आउँछ भनेर अनुगमन गर्ने तथा जग्गा खरिद गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरेको छ ।