अन्डरराइटिङ प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्छः अध्यक्ष हमाल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अन्डरराइटिङ प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केटलाई प्राप्तिपश्चात् प्रभु क्यापिटलले सुरु गरेको एकीकृत कारोबारमा उनले अन्डरराइटिङ पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘हामीले अन्डरराइटिङ प्रोसेसमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ । यसमा हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ,’ हमालले भने, ‘जुन मुलुकमा अन्डरराइटिङ प्रोसेसका क्रममा ‘अन्डरराइटिङ एजेन्सी निवेदन दिने कम्पनीकहाँ गएर यो बिजनेस मलाई चाहियो’ भन्छ भने त्यहीबेला समस्या आउँछ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने इस्यु कम्पनीहरुले अन्डरराइटिङ कम्पनीकहाँ गएर आफ्नो वित्तीय विवरण देखाएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इस्यु जारी गर्ने कम्पनीले अन्डरराइटिङ कम्पनीमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्छ, यो मूल्य मैले राखेको हो, यसको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो भन्नुपर्छ ।’

नियमनकारी निकायले सबै काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियामक निकायले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन । सबै काम गर्न असम्भव छ,‘ उनले भने, ‘हामीले आईक्यानले पठाएको रिपार्ट पनि मान्नैपर्छ । कम्पनीहरुले बनाएको डकुमेन्टलाई पनि मान्नैपर्छ ।’

परिणामत: सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने र एक ठाउँबाट मात्रै पारदर्शी भएर नहुने भन्दै उनले सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । अन्डरराइटिङ प्रक्रियामा नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अन्डरराइटिङ प्रक्रियामा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा अन्डरराइटिङ गरेपछि दुई महिनाभित्र मूल्य घटाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउने अभ्यास रहेको हमालले बताए ।

६०-७० नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई पनि १०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनु सही नभएको हमालले बताए । ६०-७० रुपैयाँको सेयर १०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नु अन्डर भ्यालु भएको र यो सही नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले विगतका दिनमा एउटा आईपीओको फाइल स्वीकृत गर्ने लामो प्रक्रियालाई हिजोआज छिटोछरितो बनाइएको बताए । विगतमा एउटा आईपीओको फाइल १२-१३ महिनामा पनि स्वीकृत नहुने स्थिति थियो । ‘हिजोका दिनमा हाम्रोमा एउटा आईपीओको फाइल स्वीकृत हुन १५-१८ महिनासम्म लाग्थ्यो । म बोर्डमा आएपछि महिनामा औसत ४ वटा स्वीकृत गरिरहेका छौँ,’ हमालले भने ।

आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । त्यसका लागि बोर्डले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।