देश ठूलो संकटतिर जाँदैछ, हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछारिन सक्छौं

अहिले राजस्व प्रशासनदेखि उत्पादन वृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरण र बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला बिग्रिएको छ । यो सबै कुरामा सुधार नगरेसम्म देशको स्थितिमा आधारभूत सुधार हुन सक्दैन ।

कामचलाउ सुधार गर्दै जाउँला । विदेशी मुद्राको संकट भयो भने २ महिना आयातमा रोक लगाउँला । त्यसपछि पैसा थपिन्छ अनि फेरि खुला गरौँला । यस्तै, यस्तै गरेर अर्थतन्त्र त अघि बढ्ला तर यसरी अघि बढिरहँदा एउटा यस्तो बिन्दु या संकट आउँछ, त्यसपछि उठ्नै नसक्ने गरी हामी पछारिन्छौं । त्यो दिशातिर देश जाँदैछ ।

त्यसको एउटा कारण के छ भने पहिला किन आएन, अब किन आउन सक्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । पहिला हाम्रो समाज व्यापक रुपले कृषिमा आश्रित थियो । घरको मात्रै उत्पादन खाएर बाँच्न सक्ने स्थिति थियो । स्व-उत्पादनको ठूलो हिस्सा उपभोग गरेर हामी बाँचेका थियौं । दुई रोपनी, दुई कठ्ठा या जति होस्, त्यसमा आफ्ना लागि फलाएको थियो, खाएको थियो । सम्पूर्ण रुपले बजार निर्भर थिएन ।

तर, अहिले पूर्ण रुपले बजार निर्माण छ । बजारमा मात्र आश्रित मानिसको दैनन्दिन बजारमा सानो समस्या आउनेवित्तिकै झ्याप्पै जान्छ । जस्तो कि पेट्रोल, डिजेल । बजारमा भाउ ह्वात्तै बढ्यो या आउन बन्द भयो भने ठप्प भइहाल्छ । यस्ता पदार्थ तीन दिन पाएन भने संकट चुलिन्छ । तर, तीन दिन तरकारी बन्द भएर कुनै फरक पर्दैनथ्यो । जति-जति बजार आश्रित जनसंख्या बढ्छ, त्यसपछि आर्थिक संकट या भनौं वित्तीय संकटको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

विभिन्न कारणले बजारमा आश्रित जनसंख्या बढ्दै गएकाले अहिले बजार संकट बढ्ने स्थिति छ । धेरैभन्दा धेरै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गए । स्वदेशमा खेती घट्न थाल्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा घर पठाएपछि खेती नगर्ने र बजारबाट किनेर खाने लत लाग्दै गयो । हरेक वर्ष खेती नगर्ने र बजारमा आश्रित हुनेको संख्या बढिरहेको छ । बजार आश्रित जनसंख्या बढ्दै गएपछि बजारमा संकट आयो भने क्रयास हुन्छ ।

सहर बजारमा कुनै उपाय नै छैन । काठमाडौंमा बसेका मानिसलाई तपाईं कसरी बाँच्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने पसल, होटल या जागिर यस्तै यस्तै मात्र भेटिन्छन् । जग्गा या कृषि उत्पादनबाट बाँच्छु भन्ने त भेटिँदैन । परम्परागत ज्यापू समुदायका किसान पनि जग्गा गएर अहिले बजार आश्रित भइसके ।

 यसमा ठूलो आधारभूत रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि बृहत् योजना र भिजन चाहिन्छ । आर्थिक परिवर्तन हुने अपेक्षामा राजनीतिक परिवर्तन मानिसले खोज्छ । यथार्थ पनि त्यही हो । पुरानो सत्ता यथास्थितिमा बाँचेको हुन्छ, उसले गर्दैन, ऊ पूर्ण रुपमा जकडिएको हुन्छ । हरेक देशहरु राजनीति परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्दा सफल भएका छन् । नयाँ सत्ताप्रति मानिसको विश्वास त्यही परिवर्तनको अभिलाषाले बढेको हुन्छ ।

तर, हामीले चाहिँ जम्प गरेनौं । यथास्थितिमै संक्रमण कालहरु गुज्रिए । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर आर्थिक कुरा जहाँको तहीँ रह्यो । ठूलो फड्को मार्नका लागि ठूल्ठूलो कानुन र सोचको आवश्यक पर्थ्यो ।

हिजै गर्नुपर्ने र अहिले करिब-करिब ढिलो भइसकेको कुरा कृषि क्षेत्रको सुधार हो । कृषिको स्वामित्व सम्बन्धदेखि उत्पादनसम्मको प्रक्रियामा परिवर्तन नगर्ने हो भने देशले नयाँ फड्को मार्दैन । कृषिमा परम्परागत खेती गरेर मानिस उँभो लाग्दैन । मुस्किलले निर्वाह मात्र हुन्छ, आवश्यकता पूरा हुँदैन । विदेशीहरु चाहिँ कृषिमा ठूल्ठूलो लगानी गर्ने, आधुनिक कृषि औजार र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, आधुनिक फार्म हाउस बनाउने तथा त्यसमा वर्षौं खोज अनुसन्धान गरेर उत्पादकत्व बढाउने र खर्च कटौती गर्नेतिर लागे । तर, हामी चाहिँ उही पुरानो भीरपखरा, कुटोकोदालो, गोरुहलोकै सहारामा छौं ।

दोस्रो हाम्रो अंशबण्डा छ । खरबारी र घरबारीदेखि, टारीखेत र गैरीखेती टुक्राएर भाग लगाउने चलन छ । जसका कारण जमिन खण्डित हुँदै गएको छ । ठूलो फार्म हाउस बनाएर खेती गर्नुपर्‍यो भने जग्गा नै छैन । जग्गा अनेक स्वामित्वमा र टुक्रिएको अवस्थामा छ । एउटा ठूलो प्लटमा खेती गर्न जाऊँ भन्यो कसैले भने त्यसका लागि कानुनी झन्झट छ ।

जग्गाको सीमा तोकिएको छ । हदबन्दीका कारण एकै जनाले धेरै लिन सक्दैन । किनेर गर्न मिलेन, मूल्य पनि अकासिएको छ । लिजमा लिऔँ भने लिजको कानुन छैन । कानुन पनि बन्यो भने मान्छे जग्गा दिन पनि डराउँछ । कतै मैले धेरै खेती लिजमा दिएँ भनेँ खोसेर पो खाइदिन्छ कि भन्ने त्रास पनि छ । ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने नारा छ ।

यी सबै कारणले कसैले लामो समयका लागि जग्गा दिनै चाहँदैन । आफू खेती पनि गर्दैन, अरुलाई पनि दिँदैन । यही कारणले खेतीमा लगानी आउन सकेन, ज्ञान पनि आउन सकेन । इन्नोभेसनको पनि सम्भावना रहेन ।

संक्रमणबाट बाहिर निस्किने पहिलो र आधारभूत काम भनेको खेती नै हो । औद्योगीकरणको पूर्वाधार खेती हो । सबैजसो देश खेतीबाटै औद्योगीकरणमा प्रवेश गरेका छन् । हाम्रो देशमा किन लगानी आएन किन उद्योग आएन भन्ने एउटा रोचक कथा छ–

म मन्त्री भएको बखत एक जना मान्छै आए । उनले भने, ‘मैले चाहिँ दुबईमा तरकारी लाने भनेर एग्रिमेन्ट गरेको थिएँ । अहिले बन्द गरेँ ।’

किन त ?

उनले भने, ‘मान्छे छैन, बुझेकै छैन, लफुङ्गा कुरा गर्छन् ।’

किन र ?

‘नेता पनि व्यावसायिक खेती गर्नुपर्‍यो भन्छन् । कर्मचारी त्यही भन्छन् । पत्रकार त्यही लेख्छन्, बुद्धिजीवी पनि त्यही कुरा गर्छन् । तर व्यावसायिक खेतीको मर्म कसैले बुझेको छैन ।’

मैले ‘किन ?’ भनेपछि उनैले प्रश्न गरे ।

तरकारी केमा लैजाने दुबई ? ट्रकमा लागे कि केमा ? ट्रकमा त पक्कै होइन होला । महिना दिन लगाएर ट्रकमा लगेको तरकारी त सबै कुहिसक्छ । प्लेनमा लाने हो भने ठूलो जहाज नै बुक गर्नुपर्छ । सानोमा लगेर लागत उठ्दैन । त्यसो हुँदा एक बोइङ भर्ने तरकारी खोई हामीसँग ?

कालिमाटीमा आएको सबै तरकारी हाल्दा पनि बोइङ एक चौथाइ मात्र भरिन्छ रे । बोइङ भर्नै चार दिन लाग्ने भयो । त्यसरी पर्खिँदा अघिल्लो दिनको कुहिसक्छ । त्यसमाथि पनि बन्द हड्ताल भनेको छ, आज आउँछ भोलि आउँदैन । नेपालको हड्ताल सकिएपछि ल्याउँदा भनेर त ऊ बस्दैन । त्यसबाहेक न ग्रेडिङ, न प्याकेजिङ, न फ्रेस, न गुणस्तर छ ।

यथार्थ यो हो । अनि व्यावसायिक बनेको हो त । गफले मात्र त व्यावसायिक हुँदैन होला । धान लगाएको ठाउँमा काउली लगाएर व्यावसायिक हुन्छ । व्यावसायिक भनेपछि त स्केल अफ इकोनोमीदेखि सबै कुरा आउँछ । किसानदेखि भान्सासम्मको सबै शृंखला मिल्नुपर्छ ।

तर, त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गरेकै छैनौं । त्यस्तो सोच पनि बनाएका छैनौं । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले नै पनि एउटा कानुन बनायो भने हल हुन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन जस्तो । यो क्षेत्रमा योभन्दा अर्को बाली लगाउन पाइँदैन, सरकारले यति अनुदान दिन्छ । किसान फरक-फरक भए पनि उत्पादन एउटै भएपछि जग्गा खण्डीकरणको असर पनि परेन । मानिसले त उत्पादन हेर्ने हो, साहु हेर्ने होइन ।

अर्को बाली लगाउन नपाइने भनेर कानुनी व्यवस्था नै गर्ने हो भने धान लगाउनका लागि जुन-जुन ठाउँ तोकिन्छन्, धान मिल त्यहीँ जाने भए । अहिले त दार्चुलाबाट अलिकति धान ल्याउने, चितवनबाट अलिकति ल्याउने, झापाबाट ल्याउने अनि मिल केन्द्र पारेर एक ठाउँमा राख्ने भइरहेको छ । यसले ढुवानी खर्चमा कति धेरै पैसा जान्छ ? यसबाट किसान र राज्यले पाउने प्रतिफल कति कम हुन्छ ।

ठूलो परिमाणमा एकै क्षेत्रमा उत्पादन भयो भने कृषिमा आधारित उद्योग पनि त्यही हिसाबले खोलिन्छन् । औद्योगिकीकरण गर्नेका लागि नेपालको अहिलेको खेतीशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

नेपालमा उखु बढी उत्पादन भएका ठाउँमा चिनी मिल राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरण पनि हामीसँग छ । यसमा चाहिँ सरकार दोषी छ । स्पष्ट नीति पनि छैन ।  अनुदानको व्यवस्था गलत छ । जसले गर्दा किसान नाफामा जाँदैनन् । अमेरिकामा अहिले १ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा छन् । तर, विश्वका ८ करोड मानिसलाई खान पुग्ने अनाज फलाउँछ । सबै कृषि र उद्योग आधुनिक छन् । त्यहाँ मेसिनले मात्र काम गर्छ । त्यसले गर्दा लागत कम भयो । उत्पादन केन्द्रित भयो । त्यहाँ उद्योगहरु गए । कृषिमा आधारित सबै उद्योग त्यहीँ गए । यसरी ओद्योगीकरणको प्रवेश विन्दु नै कृषि हो ।

तर, कृषिमा हामी परम्परागत ढाँचामा सीमित गरिरह्यौँ भने उद्योग कसरी आउँछ ?  कृषिबाहेक नेपालमा केको उयोग गर्न सकिन्छ ? कच्चा पदार्थ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ?

नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताका कारण प्राथमिक वस्तु र कृषि उपजमा नेपाल-भारत ड्युटी फ्रि को प्रावधान छ । नेपालमा सानो क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारीले भारतमा ठूलो क्षेत्रमा उत्पादन भएको र सरकारले अनुदान पेलेको उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

त्यसका कारण सुरुमा सरकारले नै यो क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्छ । नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । पहिला लागत घटाउन किसानलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरुले आफैं बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिहाल्छन् । त्यसका कारण सरकारले बजारको ज्ञान, प्रविधि, उत्पादन विधि र वित्तीय सुविधा पनि दिन जरुरी छ । तुलनात्मक लागत लाभ कम गर्ने कुरा छन् ।

यसले कृषिमा व्यावसायिकरण पनि भित्रिन्छ र उद्योगको आधारशीला पनि निर्माण हुन्छ । किसानमा कृषि पेसाप्रति विश्वास पनि बढ्दै जान्छ । भारतमा पनि एकै रातमा त यो सबै भएको होइन । किसानलाई सक्षम बनाउन सुरुवाती दिनमा ठूलो सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेबित्तिकै सबै सुधार हुँदै जान्छ ।

अहिले किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ७-८ लेयर पार हुन्छ । यो शृंखलालाई पनि तोड्न जरुरी छ । उत्पादन बढेपछि यो आफैं तोडिन्छ । उत्पादन पनि गर्ने र बजारीकरण पनि गर्ने भनेर लाग्यो भने कोही सफल हुँदैन, सम्भावना पनि हुँदैन । जुनसुकै व्यवसायमा हुन्छ यस्तो ।

सानो स्केलमा खेती गरेपछि स्वत: लेयर बढ्छ । जुन बाली लिन भनेर व्यवसायी जान्छ, त्यो भेट्दैन, नजिकै अर्को बाली फलेको देख्छ र किन्छ । काउली लिन गएको मानिस आलु बोकेर या बन्दा बोकेर आयो भने त्यो त आलु या बन्दा पसलेलाई नै बेच्नुपर्‍यो । त्यसरी लेयर सिर्जना हुँदै जान्छ । ठूलो स्केलमा उत्पादन भयो भने सिधै बजारमा पुग्छ, लेयर कम हुन्छ ।

भारतको हाजिपुरको केरा सिधै लोड भएर काठमाडौंमा आउँछ भने त्यहाँ लेयर बन्नै पाउँदैन । नागपुर गएपछि सुन्तला पाइन्छ भन्ने हुन्छ । उठायो ल्यायो । झापाको किसानलाई काठमाडौंमा बढी मूल्य पाउँछु भन्ने थाहा छ । तर, थोरै मात्र भएकाले उसले नजिकैको व्यापारीलाई दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ऊ आफैं डोको बोकेर काठमाडौं आउन सक्दैन । त्यो काम विचौलियाले गर्छ । यसरी स्केल अफ इकोनोमी, स्केल अफ प्रोडक्सन र उत्पादनपछिका प्रक्रिया र व्यापारसँग पनि जोडिन्छ ।

(डीआर आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)