मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको बताएका छन् । महासंघले आगामी आवको बजेटका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किदै जाने तर्फ आशावादी भने रहेको बताए । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि दुइ बर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि भएको, कोभिड १९ महामारीपछिको पहिलो बर्ष ४ र दोस्रो बर्ष ५ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भएको स्मरण गराए ।

अहिले केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्याका कारण अवस्था असहज भएको बताए । निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्युन हुँदा समस्या बढेको ढकालको भनाइ छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत रहेको, राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा रहेको स्मरण गराए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्पmत गसिुधारका काम गरिनपर्ने बताए । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

सन् २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको र एकद्धार केन्द्र पनि स्थापना गरिएपनि लगानी बढन नसकेको दाबी गरे । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको उनको भनाइ छ ।

‘उक्त प्रतिवेदनले सन २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ’ उनले भने ‘तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मुल्य अभिवृद्धिसंगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ ।’

ढकालले बजेट सुझाव तयार पार्दा विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक ठानेको बताए । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक रहेको र निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा आवश्यक परेको बताए ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्न नहुने, न्युन पूँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजस्वले थेग्न नसक्ने जानकारी गराए ।

रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्पmत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक रहेको, देशभित्र विशेष सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने बताए ।

ढकालले तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्ने, प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुने उनको ठहर छ ।

विगत १५ बर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको, यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिने, नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक रहेको, साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण भएको, थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव रहेको बताए ।

‘भोलीका ठूला उद्योग यिनै हुन । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० बर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वन्चित हुनेछौ’ उनले भने ‘त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको बिकासबाट सम्भव छ ।’

नीतिगत सुधारले राजस्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुने, राजस्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको जानकारी गराए । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ ।

‘धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन’ उनले भने ‘यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’