सरकारको असक्षमता र बेइमानीले गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्योः रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘गरिने छ’ ले भरिएको टिप्पणी गरेका छन् । यो वर्षको विनियोजन विधेयक विगतका वर्षहरुमा भन्दा तात्विक फरक नभएको उनको भनाइ छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा लामिछानेले विगतका दस्तावेज लिएर केही बाक्य र केही शब्द हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकान्डी दस्तावेजको रुपमा आएको बताए ।

अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा रहेको लामिछानेले सरकारको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्ने क्षमता निकै कमजोर भएको बताए ।

‘८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएकोमा २ प्रतिशत पनि नहुने देखियो’ उनले भने ‘देशको आर्थिक अवस्था कता गएको छ यसको आँकडा पनि नहुने प्रक्षेपण गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदा सरकारको लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिएको उनको भनाइ छ।

असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थततन्त्रलाई लयमा फर्काउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैको जस्तो कर्मकान्डी योजनाले के होला भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

‘कुरा सधै एउटै गर्ने, नतिजा अलगको अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो की जनतालाई झुक्याउने खेल ?’ उनले प्रश्न गरे ‘आशाका पुलिन्दा पस्किने हो की ? व्यवहारिक र समाधानमुखी नीति अंगिकार गर्ने ? असफल नीति र प्रकृयालाई निरन्तरता दिने की नयाँ र सृजनात्मक प्रकृया अबलम्बन गर्ने ? बर्षेनि गरिने छ भनिने, तर पूरा नगर्ने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ?’

देशको राजनीतिक बेथिती, संगठित रुपमा राजनीतिज्ञले गरिरहेको भ्रष्टचार, समयमा योजना पूरा नहुने र पूरा भएको योजनाले पनि आशाअनुसार प्रतिफल नदिनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु, गैरकानूनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संरचनाको अक्षमता र बेइमानीको कारण भएको उनको भनाइ छ । बाह्य कारण देखाएर उम्कन नमिल्ने लामिछानेले बताए ।

आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको उनले बताए ।
साधारण खर्च कटौती गर्न, बजेटमा गर्छौ भनेको कुरा गरेरै छाड्ने, हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन (सचिव, विभागीय प्रमुख, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई) जवाफदेही बनाउन उनले विदेशी कम्पनी आए दर्ता गर्न १ वर्ष लाग्ने व्यवस्था रहेको र प्रतिफल लैजान असहज भएकाले विदेशी लगानी थप नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले लगानी सम्बन्धी ऐन, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन तीन महिनाभित्र ससदमा पेस गर्न सुझाव दिए ।