देशको ढुकुटीमा वृद्धभत्ता र पेन्सन दिने पैसा छैन, पपुलिस्ट होइन खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ

हामीसँग तीन-चार सयवटा कानुनको नेपाल राज्य रहेदेखिको ‘बडी आफ लेजिस्लेसन’ छ, यसको भाष्य नै अलि अनुदार छ। निजी क्षेत्रमैत्री छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बसेको कर्मचारीतन्त्र या अदालतकै व्याख्या पनि अनुदार छन् । निजी क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ पनि भन्ने तर सजिलो पनि नबनाइदिनेप्रवृत्ति पनि छ ।

आजदेखि (वैशाख २४) देखि बजेट अधिवेशन पनि सुरु भएको छ । पुराना कुरा बिर्सनु हुँदैन तर आगामी बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने पनि नहेरेर हुँदैन । अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गरियो भने सकारात्मक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

आजै साँझ सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताको दस्तावेज पनि आउँदै छ । केही दिनपछि नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँछ । जेठ १५ हामीले बजेट ल्याउँछौं । मलाई लाग्छ, हामी अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्तित जति पनि सरोकारवाला छौं, अलि फरक ढंगले नीति निर्माण र बहसतिर लाग्यौं भने डेढ-दुई महिनामा अलिकति दबाब पनि पर्छ, खोजेको जस्तो बजेट र खोजेको जस्तो आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।दिगो विकासका कुरा त अहिले कल्पना मात्र हुनसक्छ ।

तथ्यांक तपाईंहरुले देखिहाल्नुभयो, नेपाल सरकारले ८ वर्षको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो, हामी २ प्रतिशतभन्दा कममा छौं । अर्थशास्त्रमा शून्य दशमलव २ या कुनै ठूलो प्रतिकूल स्थिति आएको खण्डमा १ प्रतिशतसम्म तल-माथि हुनसक्छ, ६-६ प्रतिशत विन्दुको अन्तर हुनु भनेको यहाँ केही समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

यसले हाम्रा नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ, छैन भने बनाओस् भन्ने चाहना छ। यस्ता खालका बहसले सार्थक परिणाम देउन् र हामीले खोजेजस्तो, चाहेजस्तो निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनुन् भन्ने विश्वास पनि छ। बजेट निर्माणका विषयमा पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। निजी क्षेत्रमैत्री नीतिलाई कसरी अघि बढाउने र अहिलेको यो आर्थिक शिथिलतालाई कसरी चिर्ने भन्नेमै मेरा ध्यान हुनेछ।

मेरो निर्वाचन अभियानमा पनि तपाईंहरुले सुन्नुभयो, १५ बुँदे, १८ बुँदे योजनाहरु मैले प्रस्तुत गरिन । राजनीति संग्ल्याउनुपर्‍यो । अर्थतन्त्र उकासिनुपर्‍यो। त्यसका लागि हामीलाई जिताएर पठाइदिनुस् भन्यौं र त्यो भारी मतान्तरले अनुमोदन पनि भयो ।

चुरो कुरा के हो भने मलाई अहिलेको समस्यामा मात्रै, तत्कालमा मात्रै केन्द्रित भएर पुग्दैन जस्तो लाग्छ । अर्थशास्त्रका राम्रा विद्यार्थीहरुले आर्थिक इतिहासको पनि कहिलेकाहीँ टेको लिनुपर्ने हुन्छ । २०४६-४८ पछि त हामी यो देशको राजनीतिलाई फलो गरिरहेका छौं । बदलिँदो व्यवस्थाबारे हामी परिचित नै छौं । सन् १९९१ मा महेश आचार्य (तत्कालीन अर्थमन्त्री)ले ल्याउनुभएको बजेटदेखि १९९५ सम्म एकखालको रिफर्म(आर्थिक सुधार) मा अगाडि बढ्यौं । त्यसपछि हामी अस्थिरताको युगमा प्रवेश गर्‍यौं । सन् २००१ मा गएर चाहिँ स्ट्याग्नेसन (ठप्प) नै भयो ।

सन् १९९१ देखि ९५ सम्म एउटा आर्थिक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सन् २००१ मा गएर दरबार हत्याकाण्डका बेला निकै नैराश्य बढेको देखिन्छ । त्यसबेला आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नै भएको छ । सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वले पनि चर्को रुप लिइरहेको थियो । सन् २००१ देखि २००७ सम्मको अवधिमा लगानीको वातावरण नबनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको थियो ।

त्यसअघि अब जानु परेन । सन् २००८ पछि हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरु अब रिफर्म गर्नैपर्छ । सन् २००८ देखि २०२३ सम्मको १५ वर्षको अवधिलाई चाहिँ हामीले गहिरिएर समीक्षा गर्ने र रिफर्म गर्नेमा जानैपर्छ । कोभिड-१९ आयो, रुस-युक्रेन युद्ध छ । त्यसका विषयमा तत्काल हामीले व्यहोरिरहेका छौं, त्यसमा काम पनि भइरहेको छ । तर, अब हामीले संरचागत सुधारका काम गर्नैपर्छ । नीतिगत असन्तुलन र विचलन भएको सन् २००८ देखि नै हो । हामीले त्यहीँबाट आर्थिक बहसको थालनी गर्‍यौं भने अब कसरी सच्चिने र कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा त्यहीँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ ।

संरचनागत असन्तुलन भएको छ । हामी सबैलाई महसुस भइसकेको छ कि पुरानो नीतिलाई त्यागेर नयाँ नीति अंगाल्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले कुशासन, नीतिगत विचलन र केही क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । यो अर्थ राजनीतिको कुरा भयो । अर्थशास्त्रको निरपेक्ष व्याख्याका आधारमा मात्र हामी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई पोलिस गरिरहेको चाहिँ यहीराजनीतिक व्यवस्था (पोलिटिकल सेटअप)ले नै हो ।

अहिलेको जस्तो विकृत राजनीतिक अवस्थामा हामी किन आयौं, कसरी आयौं त भन्दाम आफैं चुनाव लडेर आएँ । यति भड्किलो छ, यति खर्चिलो छ । यो पार्टी संयन्त्रबाट पालिएका भद्दा कार्यकर्ता पंक्तिबाट विकृति फैलिएको छ । नियुक्तिका पछि लाग्नुपर्ने,नेताका पछाडि लाग्नुपर्ने सेटिङका पछाडि लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण यो राजनीति संग्ल्याउने भन्नेचाहिँ त्यहीँबाट पनि छर्लंग भएको छ ।

अबका साढे ४ वर्षमा क्रमशः संसद रनिर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु, दलहरुसम्बन्धी कानुनहरुमा व्यापक सुधार गर्न सकियो भने पनि अर्थतन्त्रमा परिरहेको नकारात्मक असर विस्तारै कम भएर जान्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसकारण यो अर्थ-राजनीतिक विषय नै हो ।

आर्थिक असन्तुलनचाहिँ चारवटा पाटोमा छ । मैले बेला-बेलामा राख्ने गरेको पनि छु । समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई टुक्र्याएर हेर्दा नै सजिलो हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्च र राजस्वबीचको खाडल हेर्नुभयो भने भयावह नै छ । हिजो साँझ ५ बजेसम्मको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार राजस्व ७ खर्ब २३ अर्ब उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनलाई २ महिना बाँकी छ । अहिलेसम्म लक्ष्यको तुलनामा ५१.५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएका छौं । खर्च १० खर्ब १२ अर्ब भइसकेको छ ।

त्यसकारण राजस्वका स्रोतहरु पनि टुक्र्याउँ, कहाँ-कहाँबाट आय बढाउन सकिन्छ ? कहाँ-कहाँ चुहावट छ ? त्यो पनि हेरौं र त्यसलाई प्रणालीमा ल्याऔं । अर्को खर्चकै स्वरुपबारे पनि गहन बहस जरुरी छ । त्यसपछि एक्सपेन्डिचर स्विचिङ र अर्को कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने स्थिति छ ।

नेपालले मितव्ययिता भन्ने शब्द नसुनेको दशकौं भइसकेको छ, मलाई लाग्छ, अब त्यो सुन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठेलीका ठेली प्रतिवेदनहरु उपलब्ध छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलगायत छन् । अरु पुराना सर्वेक्षणहरु पल्टाउन गाह्रो लाग्छ भने अब आउँदैछ आर्थिक सर्वेक्षण पल्टाएर हेर्नुहोला ।

सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो ३५-३६ लाख नागरिकका लागि २ खर्बजति खर्च छ । पेन्सन र अनिवार्य दायित्वहरु नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । यसो भन्दैमा नागरिकहरुप्रति निर्मम भएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर बहसको थालनी त गर्नुपर्‍यो नि ! यसलाई कसरी कम गर्दै लैजान सकिन्छ भनेर अध्ययन, छलफल र बहस त गर्नुपर्‍यो नि !

औसत आयु बढिरहेको छ । केही नेताहरुले दबाब दिएर ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपर्छ भनेका छन् । यो पपुलिस्ट हुने प्रतिस्पर्धाको युगबाट हामी गुज्रिरहेका छौं ।यसलाई कसरी रोक्ने, सुधार्ने र कम गर्दै लैजाने त्यसमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

अर्को कुरा, बजेटको स्वरुपमा, खर्च र आम्दानीको स्वरुपमा ब्लक बाई ब्लक र आइटम बाई आइटममा बहस गर्न जरुरी छ। बजेटकै स्वरुप पनि असाध्यै महत्वकांक्षी र अविश्वसनीय छ । योभन्दा अगाडिको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले ठोक्दिनुभयो- १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट भन्दिनुभयो । उहाँभन्दा पछाडि आउने अर्थमन्त्रीले त्यसलाई घटाएर अलि यथार्थपरक बनाउनुभयो।

त्यो रोग म सम्झन्छु, सन् २०१५ मा भूकम्प आउनुभन्दा १ वर्षअगाडि र भूकम्पपछि १ खर्बजति पुनर्निर्माणलाई राखेर बनाएको बजेट । जति भन्दिए पनि हुन्छ, जति बोल्दिए पनि हुन्छ भन्ने छ । यस्तो अविश्वसनीयता नीति निर्माणको तहमा आउनु एकदमै खेदजनक छ । यसलाई हामीले सच्याएर लानुपर्नेछ । यसपालिको बजेट यथार्थपरक आओस् । ठ्याक्कै राज्यले लाग्दाखेरी कानुन, नियम मुताविक उठाउने करका दरहरुमा समायोजन गर्दै वैज्ञानिक ढंगले जान जरुरी छ । उठाउन सक्ने कति हो । अनिवार्य दायित्व कति हो । पुँजी निर्माणका आवश्यकताहरु, ५ वर्षको रोडम्याप पनि राखेर त्यो ग्यापलाई कसरी पुर्ति गर्ने त्यो सबै हेरेर बनाउनुपर्छ ।

आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउनु हुँदैन भन्ने गरिएको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाटराज्यले निजी क्षेत्रले गर्ने रकमलाई सोसेर अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगाउनु राम्रो हुँदैन भनिन्छ ।तर, कति हो त ! एकदमै विषम परिस्थितिमा, अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिनुपर्ने स्थितिमा ५ प्रतिशतमै रहनुपर्छ भन्ने नहोला । तर, बहस गरौं, सोधले के भन्छ, कतिसम्म माथि जान सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लोनहरु कति दिन सकिन्छ ? हाम्रो प्राइभेट क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । अन्य विश्वसनीय निजी स्रोतबाट हामी ल्याउँदैनौं । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट सहुलियतपूर्ण ऋण आउने हो । अलि-अलि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आइरहेको छ । तर, त्यसमा पनि सीमाहरु छन् । खर्च गर्न सकेको खण्डमा बढाउन सक्ने ठाउँ पनि छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘ग्रिन फाइनान्स’का नाममा बढाउने सम्भावनाहरु छन् । तर, खर्चमा हाम्रो क्षमता देखिएन । खर्च गर्नु नपर्ने ठाउँमा भने कनिका छराइ छ ।

अनुदानमा चाहिँ हामी व्यापक रुपले चुकिरहेका छौं । यसपालि ५६-५७ अर्ब आउने भनेको ७-८ अर्ब मात्र आउने देखिँदै छ । ‘चेन्जिङ ग्लोबल फाइनान्सियल लेन्ड स्केल’लाई पनि आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण पहिलो राजस्व र सार्वजनिक खर्चको खाडल भयावह भइरहेको अवस्थामा बजेटले यो असन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

बाह्य क्षेत्रमा आयात र निर्यात (डलर भित्र्याउने गतिविधि र बाहिरिने गतिविधि) बीचको असन्तुलन पनि चर्को नै छ । रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको सत्य हो । मैले एक-डेढ वर्ष अघिदेखि भनिरहेको छु, यो श्रीलंकाको हाउगुजीचाहिँ यहाँ नदेखाउनुस् । तुलना गर्न मिल्दैन । शासकीय गैरजिम्मेवारीका कुरामा एकदमै समान छौं हामी तर जुन प्राविधिक कारणले श्रीलंका टाट पल्टियो, त्यसमा चाहिँ एकदमै तात्विक भिन्नता छ ।

करिब ८०-८२ खर्बको अर्थतन्त्रमा उनीहरुको गोजीमा ५० लाख पनि थिएन । औषधिमूलो पनि आयात गर्न नसक्ने र इन्धन पनि आयात गर्न नसक्ने भएर लामो लाइन हामीले देख्यौं । नेपालमा त्यो समस्या होइन । करिब ५० खर्ब हाराहारीको अर्थतन्त्रमा १० खर्ब जति रेमिट्यान्सले धान्छ, यसले बाह्य क्षेत्र ठूलो दबाबमा पर्दैन । तर, त्यसो भन्दै गर्दा आन्तरिक समस्या जो निर्यात र आयातको खाडल हो, त्यो असन्तुलनलाई कसरी पुर्ने ? ७० वर्ष राज्य लाग्दै गर्दा पनि हामीले त्यही अदुवा, त्यही गार्मेन्ट, त्यही पश्मिना अर्थात् मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट गर्दा १ सय अर्ब डलर नाघेको छैन । तर, अनौपचारिक सर्भेहरुबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौं कि नेपालका युवाहरु, प्रारम्भिक अनुमान ३०-३५ हजार थियो, अस्ति एक जना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फ्रिल्यान्सरहरुको यो गिग इकोनोमीमा आबद्ध आय १ लाख नै पुग्यो होला ।

तर, राज्यका निकायले यसको पुस्ट्याइँ गरेका छैनन् । हामीले गैरसरकारी संस्थाहरुको माध्यमबाट नै यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो हो भने २-५ लाख मासिक आम्दानी हुने हो भने त्यो संख्या सोझो हिसाबमा पनि १ अर्ब डलर बराबर हुन्छ । तर, राज्यले त्यो चिनेको छैन । यस्ता नयाँ सम्भावनाहरुलाई प्रस्फुटन गर्नुपर्छ, रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, फर्मलाइज गर्नुपर्छ। आज पनि २०१९ सालका विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भएको ऐनबाट हामी शासित छौं हामी । ६१ वर्ष भइसक्यो । सन् १९९५-९६ देखि धेरै राजनीतिले हामीलाई ओझेलमा पारेको छ ।

त्यसकारण अब यो ओझेलबाट बाहिर निस्किने बेला आएको छ । हामीलाई पनि सुसूचित गर्नुस्, तथ्यांक दिनुस्, सहयोग गर्नुस्, बेस्ट प्राक्टिसबारे जानकारी दिनुहोस् ताकि संसदमा उठाउन सकियोस् । गर्ने तपाईं-हामीले नै हो । हामी कुनै दिन सरकारमा गयौं भने आर्थिक सुधारका एजेन्डा बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।

रेमिट्यान्सका कारणले आजको भोलि नै हामी संकटमा पर्ने स्थिति छैन । तर, यो ग्याप दिगो होइन । रेमिट्यान्स विस्तारै सुक्दै जान्छ । सन् २०२८ देखि त हामी स्तरोन्नति नै हुन्छौं । २० वर्षदेखिको यो जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन हुँदै पनि जानेछ । त्यसकारण आज कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २३-२४ प्रतिशतजति रेमिट्यान्स आइरहेको छ, यसलाई घटाउँदै १२-१३ प्रतिशत भए पनि उच्च नै हो । रेमिट्यान्समा अहिलेको जस्तो परनिर्भरता ८-१० वर्ष मात्र रह्यो भने पनि पुग्छ । बाह्य क्षेत्रको जोखिमको कुरा गर्दा पनि यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षबारे पनि समीक्षा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

बैंकिङ र मौद्रिक क्षेत्रमा चाहिँ आधारभूत असन्तुलनचाहिँ के हो भने कर्जा वृद्धिको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि किन भएन ? यसमा बहस हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स आउन थालेपछि २००८-१० देखिको तथ्यांक हेरियो भने हरेक वर्ष २०-२२ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ छ, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३-४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नोमिनल इकोनोमी ग्रोथ (मुद्रास्फीति जोडेर) ११-१२ प्रतिशत हाराहारी छ । क्रेडिट ग्रोथ र इकोनोमिक ग्रोथको सम्बन्ध किन यति फितलो छ विश्लेषण गरौं । कहाँ गयो त्यो रकम ? हामीले कहाँ खन्यायौं । रियल इस्टेटलगायतका अनुत्पादक कुराहरुमा गएको छ । आयातलाई उत्साहित बनाइदिएको छ। यी सबै कुरामा कुनै न कुनै हिसाबले सुधार जरुरी छ।

तर, हार्ड लेन्डिङ हुनु हुँदैन । बैंकहरु टाट पल्टिनु भएन । ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धिले धेरैलाई असर पारेको छ । मुद्रास्फीतिको हाराहारी या अलिकति माथि त ब्याजदर राख्नैपर्छ । धेरै घटाउँदा पनि बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढ्छ । यो भने सन्तुलनकै खोजी हो । कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानबाट नै निर्क्योल गर्नुपर्छ ।

ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सोचिरहेको होला । यसलाई एउटा उपयुक्त स्तरमा राख्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि कुनै क्षेत्रमा समस्या देखियो भने विशेष प्याकेज पनि ल्याउनुपर्छ । पुनर्कर्जा, संरचनागत परिवर्तनका कुराहरु हुनसक्छन् । अभूतपूर्व संकट हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सम्बोधन त गरेकै हो नि ! हामीले मात्र होइन, विकसित देशले पनि गरे ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले आयोजना गरेको नेपाल बिजनेस समिट २०२३ मा वाग्लेले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)