भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेतृत्व तहको उदेकलाग्दो मौनता

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माथिल्लो पदका कर्मचारीसँगै राजनीति दलका उपल्लो तहका नेता तानिने भएका छन् । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बन्नासाथ मन्त्रालयमा ल्याइएका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा पाण्डेले खाणलाई पनि जोडेका छन् । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् ।

पूर्वसचिव पाण्डे विगतमा गृह मन्त्रालयमै थिए । कांग्रेस सरकारमा बस्न नपाएका बेला उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याइएको थियो । खाण आएलगत्तै पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । अर्थात्, खाणका ‘एस म्यान’ थिए पाण्डे ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित रार्ई पनि पक्राउ परिसकेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर युवाबाट रकम असुल्ने गिरोहका केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारीलगायत पनि पक्राउ परेका छन्  । अरु केही व्यक्तिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गिरोहले गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगोसमेत प्रयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । शरणार्थी परिचयपत्र र ट्राभल डकुमेन्टसमेत बनाइएको छ । उनीहरुले सम्पर्कमा आएका र चिनजानमा रहेका व्यक्तिलाई समेत प्रयोग गरेका थिए । सम्पर्कमा आउने व्यक्तिका आफन्तलाई समेत शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै केही पैसा लिएर भुटानी शरणार्थीका रूपमा नाम दर्ता गर्न लगाएका थिए । फाराम भर्नेबाट उनीहरुले औसत १५ देखि २० लाखसम्म उठाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

धेरै यस्ता घटना भित्रभित्रै सेटिङमा मिलाइन्छन् । खाण गृहमन्त्री हुँदा उनका विश्वास पात्र थिए रामहरि खतिवडा । उनले प्रहरीका युनिट इन्चार्जदेखि सिनियर प्रहरीको सरुवा-बढुवामा समेत अघोषित टेन्डर पारेका थिए । उपल्लो तहका प्रहरीसँग पैसा उठाउने र बुझाउने जिम्मा पनि नेतृत्वले उनैलाई दिएको थियो । एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका अनुसार यसरी संकलित पैसा कांग्रेस नेतृ एवं सांसद आरजु राणा देउवा, मञ्जु खाण, रामकृष्ण खाण लगायतसम्म पुग्थ्यो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपल्लो तहका नेता र सरकारी कर्मचारी जति दोषी छन्, अमेरिका जान जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार हुनेहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा र स्वरोजगार बन्नेसमेत वातावरण नहुँदा दैनिक २१-२२ सय मानिस बिदेसिइरहेका छन् । यो तीतो सत्य सबैले स्वीकार्नुपर्छ । तर, कसैले भनेकै भरमा अन्धाधुन्ध १५-२० लाख रुपैयाँ दिनु अर्को नालायकी हो ।

धेरै कमाउने अनि परिवार र बालबच्चासँग सुखले जिन्दगी बिताउने चाहनामा एउटा बेरोजगार सजिलै भड्किन सक्छ । तर, जनताबाट अनुमोदित भएर माथिल्लो तहमा पुगेकाहरुले देश र जनतामाथि गद्दारी गर्नु जुनसुकै हिसाबले अक्षम्य हुन्छ । अहिलेको प्रकरणले हरेक भ्रष्टाचार र अवैध आम्दानीका लागि ब्युरोक्र्याट र राजनीतिक नेतृत्व कसरी मिलेर अघि बढ्छन् भन्ने शंशय पैदा गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले नाम जोडिएका व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बोलेका छैनन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रायमाझीको बचाउ गरिरहेका छन् । दुवै दलका आशा गरिएका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले उदेकलाग्दो मौनता देखाइरहेका छन् । पुराना दलका युवा नेताले पनि अस्ति भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तो आचरण देखाउन सकेनन् ।