सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट धमाधम लेखापरीक्षण हुँदै

काठमाडौं। सरकार र राष्ट्र बैंकले विभिन्न शिर्षकमा उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकमा यस्तो कर्जाको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण सुरु गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई यस्तो कर्जाको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा दिएसँग उक्त फर्मले अहिले बैंकहरुसँग फाइल मागेर धमाधम लेखापरीक्षण गरिरहेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अडिटरले हामीसँग धमाधम त्यस्तो कर्जाका फाइलहरु मागिरहेको छ,’ एक बैंकका सीइओले भने।

राष्ट्र बैंकले चैत १३ गते सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर गर्दै ‘जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्म’लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यवसायिक निरन्तरता सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

कोभिडकालमा प्रवाह भएको सस्तो कर्जाले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि नगरेको पाइएपछि यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा स्वतन्त्र लेखापरीक्ष्ण गराउनु परेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कोभिडको बेला दिइएका सुविधाहरूमध्ये धेरै सुविधाहरू व्यवसायको सञ्चालन खर्च धान्ने तथा व्यवसायको साँवा ब्याज व्यवस्थापन गर्ने खालका थिए । ती मध्ये धेरै सुविधाहरू तोकिएका काममा उपयोग भए पनि । केही सुविधा दुरुपयोग भए होलान् । उक्त समयमा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण नेपालमा मात्र हैन, विश्वभर नै स्टक बजार उचालिन पुग्यो ।’ गभर्नर अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीले दिएका सुविधाहरूमा केही विकृति आएका छन् कि भनेर हामीले स्वतन्त्र पक्षबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सदुपयोगिता अध्ययन गराइरहेका छौं ।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको लगि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन), ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि-२०७७ र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि-२०७७ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जाहरुको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण भइरहेको छ ।

यस्ता प्रकृत्तिका कर्जा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका समयमा ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको थियो। यसबाहेक राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झन्डै अढाइ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएका छन्। ५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कोष बनाएर कोरोनाकालमा समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सस्तोमै दिइएको थियो ।

२०७८ माघमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा लगानी गरेको थियो । २०७९ मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा २०७९ चैत मसान्तमा उक्त रकम ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनकर्जा कोष भएपनि चैत मसान्तमा जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि पुनर्कर्जा ब्यापक मात्रामा घटेको हो ।

यसरी पुनर्कर्जा र सहुलियतदरको कर्जा ह्वात्तै घटाउँदा बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ । केही उत्पादनमूलक उद्योगलाई समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले काम गरेको भुक्तानी नदिएका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायी र अन्य केही प्रभावित क्षेत्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुनकर्जा दिने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जामा सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी लिन पाइने सुविधा पनि दिएको थियो । चालु पुँजी प्रकृत्तिको कर्जा व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले नै गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले ब्यापक कडाइ गरेको भए पनि व्यवसायीको दबाबका कारण पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने मिति २ वर्षसम्म पर धकेलिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको उपयोगिता कस्तो भएको छ भनेर हेर्नका लागि यस्तो प्रकारको कर्जा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन अर्थात् जे उदेश्यका लागि कर्जा दिइएको हो त्यसमा गएको छ कि अन्तै गएको छ भनेर वास्तविकता हेर्न खोजेका हौं,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख थियो । र, हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामा पनि थियो ।’

स्वतन्त्र लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत आगामी दिनमा सुधार्दै लैजाने उनले बताए ।

‘लेखापरीक्षकको रिपोर्टपछि आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याउँदा के केस्ता कुरामा बिचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘स्वतन्त्रले गर्दा त्यहाँबाट आएको निचोड स्वतन्त्र र विश्वसनीय छ भन्ने आधार हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सस्तोमा कर्जा दिने नीतिले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नगरेको भन्दै टिप्पणी गर्दै आएको थियो।