बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधि गर्नेलाई तत्काल कडा कारबाही गरियोस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय यता बैंक ब्याजदर, त्यसमा पनि कर्जाको ब्याजदर बारे निकै आलोचनाहरुको सामना गर्नुपर्यो । व्यापारिक समूहले देशको प्रमुख कार्यकारीसम्म ब्याजदरबारे हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरे । तर, सोही प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समस्याको निकास निकाल्न भने सकेन । २०४६ सालदेखि नै ब्याजदर निर्धारणमा बजारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । र, सक्दैन पनि । निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने र निक्षेपको ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको तरलताको आधारमा निर्धारण हुने तथ्य मननयोग्य छ ।

सरकारको विकास खर्चको दयनीय स्थिति विकासका क्रममा संलग्न ठेकेदारहरुको अर्बौं रकमको भुक्तानी हुन नसक्दा र कोरोनाकालपछि भएको मूल्य वृद्धिले वाणिज्य बैंकमा आवश्यक निक्षेप संकलन हुन सकेन । जसकारण तरलतामा संकुचन आएको तथ्य हुँदाहुँदै पनि एकोहोरो हिसाबले राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक र अन्य दवावहरु सिर्जना भएको देखिन्छ । जुन उपयुक्त हो होइन ।

राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन विदेशी निकायको व्यापारिक समूहबाट ठूलो विवाद सिर्जना गरिएको छ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन जारी गर्नुको उदेश्य ‘जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च हुनुपर्छ, अरुमा खर्च गर्न पाइँदैन’ भन्ने हो । हामीकहाँ व्यापारिक समूहको स्वार्थ झण्डै–झण्डै ठेकेदारहरुको जस्तै प्रकृतिको छ । ठेकेदारहरुको प्रकृति के छ भने सरकारसँग ठेक्का सम्झौता हुनासाथै १० प्रतिशत पेश्की लिने र त्यो पेश्की घरजग्गा र धितोपत्रमा लगानी गर्ने । त्यही प्रवृत्ति व्यापारिक समूहहरुमा पनि विद्यमान छ । त्यसैले व्यापारिक समूहले यो मार्गदर्शनको ठूलो विरोध गर्यो । तर, त्यो विरोध गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन । र, समयअनुसार उहाँहरुले पनि आफूलाई सुधार गर्दै लानु पर्छ ।

एकातिर कोरोनाकाल र त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट त बचायो । तर, अर्कातिर अधिक माग सिर्जना भई देशको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुग्यो । शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन बैंकले केही महिना अघिदेखि अवलम्बन गरेको अनुदार मौद्रिक नीतिका कारण क्रमशः शोधानान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । कोरोनाकालमा अपनाइएको उदार मौद्रिक नीति र शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन अपनाइएको संकूचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण हाल युक्रेनमा जारी लडाई र त्यसले सिर्जना गरेको आपूर्ति अवरोधको कारण सिर्जित विश्वव्यापी मुद्रास्फिति र केन्द्रिय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेको अवस्थामा धेरै उदार हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । र, धेरै संकूचनकारी हुने अवस्था पनि छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति मझधारको हुन आवश्यक छ ।

एकथरी समूहले बैंकका कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने र बैंकको ऋण नतिर्ने जस्ता आन्दोलन शुरु गरेको देखिन्छ । फलस्वरुपः सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । बैंकहरु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपको कस्टोडियन रहेको हुँदा वित्तीय स्थायित्वको लागि यसप्रकारका गतिविधि अत्यन्तै हानिकारक हुन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले जथाभावी वक्तव्य निकाल्ने, हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने अराजक समूहहरुलाई समयमै कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।

अहिले वित्तीय प्रणाली पनि जोखिमयुक्त हुन सकेको छैन । मैले दुई थरी जोखिम देखिरहेको छु । एकथरी जोखिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अर्कोथरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट। लघुवित्त संस्थाहरु खासगरी गरीबी निवारणको पवित्र उदेश्यले स्थापना भएका संस्था भएपनि ऋणीहरुले मल्टिपल फाइनान्सिङ गरेको कारण समस्या बन्दै गएको हो । त्यसैले मल्टिपल फाइनान्सिङलाई तत्काल अन्त्य गरिनु पर्छ, जसतर्फ राष्ट्र बैंकले कदम चालिसकेको पनि छ । जहाँसम्म ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्वको प्रश्न छ, यी संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको हुँदा विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेकेन्ड टायर रेगुलेटरी एण्ड सुपरभाइजरी संस्थाको अबिलम्ब स्थापना हुनुपर्छ ।

सरकारी संस्थाहरुमा सर्वसाधारणहरुको दुःख पसिना काढेर जोगाएको बचतहरु ठगहरुले ठगिरहेका छन् । यो रोक्नको लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ सरकारले उपयुक्त कदम अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । होइन भने ओरियन्टल सहकारी सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभजस्ता अन्य ठूला सहकारी पनि भविष्यमा नडुब्लान भन्न सकिन्न । र, यस्ता संस्थामा रहेका लाखौं लाख नेपालीको बचत जोखिममा रहेको विषयलाई सबैले मनन गरी अबिलम्ब कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अर्को जोखिम भनेको बैंकको आकार हो । हामीले मर्जरलाई प्रोत्साहन त गर्यौं । तर, हामीलाई कति बैंक चाहिएको हो ? मर्जर र एक्विजिशनबाट बैंकको संख्या कटौति त हुन्छ । तर, कटौती भएता पनि केन्द्रिय बैंकले निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्रभावकारीरुपमा गर्न नसकेको अवस्थामा सिस्टमेटिक रिस्क मर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, एउटै धितो विभिन्न बैंकहरुबाट लिइने सप्राइम मोरटेज लेण्डिङमा कडाई गर्नुपर्ने र सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अर्थव्यवस्थामा पुर्याएको योगदान, भविष्यमा आउन सक्ने विकास र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्तै आधारभूत वस्तु, उत्पादन गर्ने डण्डी सिमेन्ट, जलविद्युत निर्यातजन्य उद्योग आदि हुन्।

आउँदा दिनहरुको चुनौति सामना गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । क्रमिकरुपमा विकासको क्रममा रहेको डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इकमर्शजस्ता प्लेटफर्महरुबाट सिर्जना हुनसक्ने दायित्व र जोखिमतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत र सजग छ भन्ने विश्वास गर्छु । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै सम्बेदनशील र चलायमान क्षेत्र रहेको हुँदा यी क्षेत्रहरुमा निरन्तर भइरहेका परिवर्तन र विकासहरुलाई आत्मसाथ गरी सोही अनुरुप आफ्नो क्रियाकलापलाई पारदर्शी र व्यवसायिक दक्षताकासाथ सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

(पूर्वगर्भनर भट्टराईले राष्ट्र बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)