एसएमई प्ल्याटफर्मको प्रस्थान बिन्दु
एक लघुवित्त संस्थालाई पुँजी बजारबाट ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नु थियो । यो २०७१ सालको कुरा हो । अहिलेजस्तो अनलाइनबाट सेयर भर्न सकिने गरी ‘सि-आस्बा’ लागू भएको थिएन । सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता दुबैलाई धेरै झन्झट थियो ।
तापनि उक्त कम्पनीले आह्वान गरेकोभन्दा ३२७ गुणा बढी रकमको सेयर माग गर्दै लाइन लागेर सर्वसाधारणले फारम भरे । सरसर्ती हेर्दा यो समाचार उत्साह जगाउने किसिमको देखिन्छ । तर, होइन । त्यो प्रणालीमा दुबैलाई हानी भएको थियो । सेयर नपाएर सर्वसाधारण निराश थिए भने संकलन गर्न खोजेको पुँजीभन्दा धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियामा कम्पनीको खर्च धेरै भएको थियो ।
साना कम्पनीले यस्ता किसिमका समस्या धेरै व्यहोरेका छन् । पहिलेभन्दा अहिले खर्च थोरै हुन्छ तर त्यति धेरै कम पनि भइसकेको छैन । यो सार्वजनिक नीति निर्माणले निम्त्याउने अवाञ्छित नतिजाको एउटा उदाहरण हो ।
यस्तो समस्या सबैतिर हुन्छ, हाम्रोमा बढी नै छ । किनभने हामी पर्याप्त छलफल गर्दैनौँ, नाम मात्रको छलफल गर्छौं, सरोकारवालाको भनाइलाई महत्व दिँदैनौं । जब नीति नियम बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसपछि समस्या देखा पर्न थाल्छन् । त्यसलाई सच्च्याउन शक्तिशालीहरूको स्वार्थ र हठले दिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित रक्षालाई ध्यान दिएर संस्थापकहरू अल्पकालीन लाभ लिएर नभागुन्, साना सेयरधनीहरू नठगिउन् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था पब्लिक कम्पनी नै हुनुपर्ने, सेयर बजारमा सूचीकृत बन्नैपर्ने ऐन बनायो ।
त्यसलाई संसदले पनि पास गर्यो । यसले नेपालको पुँजी बजार विकासमा सघाउ पुर्यायो । तर लघुवित्त संस्थालगायतका साना कम्पनीहरू माथि भनिएको समस्याबाट पीडित भए ।
उद्योग व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन वा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सट्टा धितोपत्र बजारको उपयोग गर्ने भन्ने मूल मान्यतालाई यसले निरर्थक बनाइदियो । सम्बद्ध क्षेत्रको नियमले अनिवार्य गरेकोले मात्र कम्पनीले सेयर जारी गर्छन् ।
मिडियामा ‘एसएमई प्ल्याटफर्म’को चर्चा छ । अंग्रेजी नाम भएर होला धेरैलाई यो धेरै ठूलो चिज हो भन्ने लागेको छ । अझ कतिपयलाई यसले हाम्रो पुँजीबजारका यावत् समस्या समाधान गर्छ भन्ने लागेको छ । के साँच्चिकै यस्तै हो ? एसएमई प्ल्याटफर्मसम्बन्धी अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ त्यति फराकिलो छैन । यसलाई साना कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने प्ल्याटफर्मको रूपमा मात्र बुझिएको छ ।
‘एसएमई प्ल्याटफर्म’ विकासका पूर्व सर्त
एसएमई प्ल्याटफर्म कसलाई चाहिएको हो, किन चाहिएको हो, भन्ने प्रश्नबाट विषयको उठान गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल २ लाख ९४ हजार ६९८ प्राइभेट कम्पनी र एक हजार ८ सय ५९ पब्लिक कम्पनी दर्ता छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकबाट ती कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहे-नरहेको थाहा हुँदैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९ मा १ हजार ९८३ मझौला र ५ हजार ४०१ साना कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यस सन्दर्भमा एसएमई प्ल्याटफर्मले तत्काललाई लक्ष्य गर्ने भनेको बढीमा १ हजार ५०० कम्पनी हो ।
एसएमई प्ल्याटफर्म यिनै साना र मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार गर्नका लागि चाहिने हो । तर एसएमई एकांकी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । साना र मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजार उपलब्ध गराउने समग्र प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, ‘एसएमई प्ल्याटफर्म’ ।
उदीयमान र उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका व्यावसायिक संस्थालाई पुँजी संकलन गर्ने सार्वजनिक बजार उपलब्ध गराउने समग्र प्रणालीको अन्तिममा एसएमई प्ल्याटफर्म (सूचना प्रविधि) को पालो आउँछ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले चर्चामा भने समग्र प्रणालीका अन्य अवयवहरूलाई छोडेर दोस्रो बजार कारोबार गर्ने प्ल्याटफर्म सबैभन्दा पहिला आएको छ ।
बजारको संरचना
सर्वप्रथम नियामकीय र संस्थागत आधारमा साना तथा मझौला कम्पनीहरू पुँजी संकलनका लागि प्रवेश गर्ने बजारको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । प्राथमिक र दोस्रो बजार कस्तो हुन्छ ? सबै साना कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन दिने हो कि होइन ? उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तहरू के हुन् ? यकिन गरिनुपर्छ । बजार सञ्चालक, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारका मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि किटान हुनुपर्छ ।
हाम्रोमा यी विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएका चुक्ता पुँजी वा बजार पुँजीकरणका आधारमा साना कम्पनीलाई लिएर एसएमई प्ल्याटफर्म सुरु गर्ने र अरू साना कम्पनी थप्दै जाने भन्ने चर्चा छ । यसो गरियो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको बिम्ब प्रयोग गर्दा एसएमई प्ल्याटफर्म भनेको शिशु कक्षाजस्तो हो । शिशु कक्षामा बालबालिकालाई खेलाएर पढ्ने बानी लगाइन्छ । अर्थात् उनीहरूलाई माथिल्लो कक्षामा पढ्नका लागि तयार पारिन्छ ।
हाल नेप्सेको मुख्य कारोबार प्रणालीमा कारोबार भइरहेका पुँजीका आधारमा साना कम्पनीलाई एसएमई प्ल्याटफर्ममा लैजानु भनेको उपल्लो (४-५ कक्षा) तहमा पढिरहेको विद्यार्थीलाई उसको उचाइका आधारमा ‘तिमी सानो छौं, शिशु कक्षामा गएर पढ’ भने जस्तै हो ।
ती कम्पनीहरू साना भए पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, दोस्रो बजारमा सूचीकरण, धितोपत्र अभौतिकीकरण लगायतका सबै नियामकीय सर्त पूरा गरेर, नियमानुसार लाग्ने शुल्क तिरेर, लगानीकर्ताको विश्वास जितेर पुँजी बजारमा स्थापित भएका हुन् ।
बजारले प्रदान गरेको यो पहिचान लगानीकर्ताको ठूलो सम्पत्ति हो । यसमा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन । सेयरधनीको हित रक्षा गर्छु भन्ने संस्थापनले उनीहरूको सम्पत्तिमा दखल दिनुहुँदैन । मेन बोर्डले प्रदान गर्ने पहिचान र एसएमई प्ल्याटफर्मले दिने पहिचान समान हुँदैन । वित्त संसारमा पहिचानले ठूलो अर्थ राख्छ ।
दोस्रो बजारको सन्दर्भमा एसएमई प्ल्याटफर्मको स्वरूप विस्तारित ओटिसी मार्केटजस्तो हुन सक्छ वा स्टक एक्सचेन्जजस्तै कारोबार हुनेगरी पनि विकास गर्न सकिन्छ । यस किसिमको बजार स्थापना वा सञ्चालनको निणर्य गर्नुअघि यीमध्ये कुन हाम्रा लागि उपयुक्त ढाँचा हो भन्ने लागत-लाभ विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बजार सहभागी
धितोपत्र दर्ता, निष्कासन तथा सूचीकरणलाई मार्गनिर्देश गर्न लचिलो प्रावधान राखिने भएकाले मेन बोर्डमा जत्तिकै विश्वसनीयता एसएमई प्ल्याटफर्मले हासिल गरेका हुँदैनन् । यहाँ तुलनात्मक रूपमा साना कम्पनीको सेयर कारोबार हुने भएकाले तरलता पनि मेन बोर्डमा जस्तै नहुन सक्छ ।
त्यसैले एसएमई प्ल्याटफर्मको कारोबार तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिमयुक्त हुनसक्छ । बढी जोखिमयुक्त कारोबार सबै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले एसएमई प्ल्याटफर्ममा बजार सहभागीको संख्या कम हुन सक्छ ।
धितोपत्र उपलब्धताको हिसाबले यो बजार गहिरो हुँदैन । पुँजीका आधारमा साना कम्पनी यो बजारमा आउँछन् र थोरै अंश मात्र सार्वजनिक निष्कासन गर्छन् । यस कारण बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदैन । बजार तरल नहुनु अर्को एउटा जोखिम हो ।
सूचनाको उपलब्धता यो बजारका सहभागीले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो । आजको दिनमा म कुनै कम्पनीको सेयर किन्दैछु वा बेच्दैछु भने त्यस कम्पनीको आजको वित्तीय अवस्था, त्यसका सञ्चालक, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको व्यवसायको परिमाण तथा गति, आम्दानी नाफा नोक्सानको अवस्थाको बारेमा मलाई राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ । यस्ता सूचनाको अभावमा गरिने कारोबार सट्टेबाजी हुन जान्छ ।
आफ्नो जोखिम बहन क्षमतालाई नबुझी यो बजारमा सट्टेबाजी गर्न ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता आए भने यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । तसर्थ सम्भावित बजार सहभागीको पहिचान गरी उनीहरूको मनोभाव, व्यवहारलाई सही दिशा प्रदान गर्न उपयुक्त प्रेरणा सञ्चार हुने किसिमले नीतिगत तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ता वा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई कहिले र कुन चरण प्रवेश दिने/नदिने तय गरिनुपर्छ ।
सरल नियम
साना कम्पनी लक्षित धितोपत्र बजार निश्चित नियमन तथा संस्थागत संरचनाको दायराभित्र सञ्चालित हुन्छन् । जटिल र खर्चिला प्रावधानहरू भएका नियम र संस्थागत संरचना बनायौं भने लक्षित कम्पनीहरू यो बजारमा प्रवेश नै गर्दैनन् । वास्तवमा जटिल र खर्चिलो प्रावधानका कारण मेन बोर्डमा प्रवेश गर्न नसक्ने कम्पनीका लागि नै एसएमई प्ल्याटफर्मको अवधारणा आएको हो ।
यसो भन्दैमा अत्यन्तै लचिलो नियम बनाउने, संस्थागत सुशासनलाई अवलम्बन गर्नै नपर्ने, पारदर्शिता तथा खुलासाका विषयलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन । यसो गरियो भने सम्भावित लगानीकर्ता जोखिममा पर्छन् । उनीहरू लुटिने, ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
त्यसैले प्राथमिक बजारमा धितोपत्र निष्कासन, दोस्रो बजारमा सूचीकरण, कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौटसम्मका नियम बनाउँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ । निष्कासनकर्तालाई निरुत्साहित नगर्ने र लगानीकर्ता पनि नठगिने गरी सन्तुलन खोजिनुपर्छ ।
विगतमा धेरै साना कम्पनीहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको, सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेको र पछि व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकेर अस्तित्वमा नरहेका लगभग ६० वटा कम्पनीलाई नेप्सेले सूचीकरणबाट हटाउनुपरेको तितो यथार्थलाई पनि यहाँ सम्झिनुपर्छ ।
नियमन तथा शुल्क
माथि नै भनियो एसएमई प्ल्याटफर्मले लक्ष्य गरेका कम्पनी र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नगर्ने गरी यसको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ ।
हाल विश्वमा जहाँजहाँ एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालित छन् त्यहाँ मेन बोर्डको भन्दा लचिलो नियमन हुन्छ र दर्ता तथा कारोबार शुल्क आधा वा एकतिहाई हुने गरेको पाइएको छ । यसले खडा गर्ने मुख्य दुई चुनौती भनेको आर्थिक रूपमा एसएमई प्ल्याटफर्म सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन र सम्भावित बजार सहभागीको हित रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।
बजारमा आउने कम्पनी थोरै हुने, उल्लेख्य आकारमा कारोबार नहुने तर बजार सञ्चालनको लागत भने लगभग मेन बोर्ड जत्तिकै हुने अवस्थामा अलग्गै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुँदैन ।
कारोबार सञ्चालन मात्रै होइन बजार सहभागीको हित रक्षा हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ । सुदृढ अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि विस्तृत नियामकीय, संस्थागत र प्राविधिक औजार हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नसकिने/गर्न नहुने यी विषय दिनप्रतिदिन महँगा हुँदै गएका छन् ।
शुल्कका सन्दर्भमा अर्को विचारणीय पक्ष कारोबार तथा तरलता पनि हो । कारोबारको आकार ठूलो भयो भने प्रति कारोबार शुल्क कम हुन्छ । यसले निष्कासनकर्ता र लगानीकर्ता दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ।
उच्च तरलता भएका धितोपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुन्छ, उनीहरूले निरन्तर कारोबार गर्छन् र न्यूनतम कारोबार शुल्कमा पनि बजार सञ्चालन सम्भव हुन्छ । अर्कोतर्फ उच्च तरलतायुक्त बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । उनीहरूलाई बजार प्रवेश र बहिर्गमनमा वाधा हुँदैन ।
खुलासा तथा पारदर्शिता
पुँजी बजारमा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण नियमनबाट गर्ने कि बजार सहभागीको माग र आपूर्तिबाट भन्ने बहस कायमै छ । बजारमा समस्या आयो भने व्यापक नियमन चाहिन्छ भनिन्छ भने सामान्य अवस्थामा वा लगानीकर्ताले कमाइरहेको अवस्थामा बजार शक्तिलाई छोडिदिनुपर्छ भनिन्छ ।
आफ्नो हितका बारेमा लगानीकर्ता आफैं जानकार हुन्छन् भन्ने दाबी गरिन्छ । मात्र लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्छ, शुद्ध सूचना दिनुपर्छ र समयमै सूचना दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसैले पुँजी बजार नियामकले लगानीकर्तालाई निष्कासनकर्ताले दिनुपर्ने न्यूनतम सूचनाको विवरण तोकेका हुन्छन् ।
कम्पनीले सुरुमा लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउने बेलामा कस्तो सूचना तथा विवरण दिने, त्यस्ता कम्पनीको धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भइसकेपछि नियमित रूपमा कस्तो सूचना तथा विवरण दिने भन्ने ढाँचा नियामकले तय गरेका हुन्छन् । सुसूचित लगानीकर्ता पुँजी बजारका बलिया स्तम्भ हुन्, यिनले बजार स्थायित्व कायम गर्नमा मद्दत पुर्याउँछन् र आफ्नो हितको रक्षा पनि गर्छन् भन्ने मान्यता छ ।
एसएमई प्ल्याटफर्मका सन्दर्भमा, लक्षित कम्पनीलाई खुलासा र पारदर्शिताका सवालमा सम्झौता गर्न दिनुहुँदैन । खर्च कटौती गर्ने नाममा लगानीकर्तालाई अल्प सूचना दिनुहुँदैन ।
बरु कति पटक सूचना दिने भन्ने कुरालाई कम गर्न सकिन्छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मेन बोर्डमा भएका कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा लगानीकर्तालाई सूचना दिनुपर्छ ।
यसैगरी, धितोपत्रको बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना भए तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसको सट्टा साना कम्पनीले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना तथा विवरण नघटाई त्रैमासमा दिनुपर्ने विवरण अर्धवार्षिक रूपमा दिन सक्ने नियम बनाउन सकिन्छ ।
पत्रपत्रिकामा विवरण प्रकाशन गर्नुको सट्टा आफ्नै वेबसाइटमा राख्न सकिन्छ । स्टक एक्सचेन्जहरूको छाता संगठन वर्ल्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेन्जेज (डब्लूएफई) ले आफ्ना रिपोर्टहरूमा यस्तै सुझाव दिने गरेको छ ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण
साना कम्पनीहरू स्वभावैले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल दिने र त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य बढी अस्थिर हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्ता कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय अवस्थाको दिगोपना तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई औपचारिक र संगठित बजार प्रदान गर्ने भनेको लगानीकर्तालाई अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यसले संस्थापन पक्षलाई दायित्व सिर्जना गर्छ ।
विभिन्न वित्तीय संकट, लुटिएको, ठगिएको, कम्पनीहरू धराशयी भएको घटनापछि सर्वसाधारणले संस्थापन पक्षलाई प्रश्न गरेको पाइन्छ, ‘खोई त हाम्रो लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिविभिन्न वित्तीय संकट, लुटिएको, ठगिएको, कम्पनीहरू धराशयी भएको घटनापछि सर्वसाधारणले संस्थापन पक्षलाई प्रश्न गरेको पाइन्छ, ‘खोई त हाम्रो लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति ?’ ‘खोई हाम्रो दुःख गरेर बचाएको पैसा कहाँ गयो ?’ यस सन्दर्भमा संस्थापन पक्ष पहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्छ ।
उनीहरूको दायित्व लगानीकर्ताको नाफा सुनिश्चित गर्ने होइन कारोबारबाट सिर्जित दायित्व अर्को पक्षले पूरा गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने मात्र हो । कसैले सेयर किनेको छ भने सेयर उपलब्ध गराउने, बेचेको छ भने पैसा उपलब्ध गराउने संयन्त्रबजार सञ्चालकले उपलब्ध गराउने हो ।
प्राथमिक होस् वा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नुअघि प्रत्येक लगानीकर्ताले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरताको विशेष महत्व हुन्छ । लगानीकर्तालाई बजारको आधारभूत ज्ञान दिन सकियो भने संस्थापन पक्षको भूमिकालाई लिएर भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने अप्रिय अवस्थाको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक खुलासा तथा पारदर्शिताका प्रावधानलाई कडाइका साथ पालन गर्न लगाउने, राफसाफ फर्छ्यौटको सुनिश्चितताका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने, बजार अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ बनाउने काम पनि संस्थापन पक्षको हो ।
निष्कासनकर्ताको लाभ
एसएमई प्ल्याटफर्मको खास आवश्यकता साना तथा मझौला कम्पनी (निष्कासनकर्ता) लाई पर्छ भन्ने माथि सामान्य चर्चा भइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न समयमा आएका अप्ठ्याराहरू पछि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि साना कम्पनीलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।
विश्व व्यापार संगठन, २०१६ को एक अध्ययन अनुसार साना तथा मझौला उद्यमले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ९५ प्रतिशतलाई रोजगार प्रदान गर्छन् । आविष्कार तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता कम्पनीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पुँजी कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न अगाडि आयो ।
व्यवसाय विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जाको विकल्प के हुन सक्छ ? उपायका रूपमा यस्ता कम्पनीलाई पुँजी संकलन गर्न फराकिलो बजार उपलब्ध गराउने भन्ने थियो । फराकिलो समुदायबाट पुँजी संकलन गर्न सकियो भने व्यवसाय विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो हुन्छ नै, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र सम्भावित जोखिमको वितरण पनि हुन्छ ।
यसै मूल मर्मलाई ध्यानमा राखेर एसएमई प्ल्याटफर्मको प्रारूप तयार गर्नुपर्छ । मनोगत आधारमा होइन, अरुको ठाडा नक्कल गरेर पनि होइन । हाम्रो आवश्यकता के हो ? हाम्रा कम्पनीको आवश्यकता के हो ? हाम्रा लगानीकर्ता यसका लागि तयार छन् कि छैनन् ?
हाम्रा प्रचलित नियम कानुन, हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रो कारोबार व्यवहार यसका लागि तयार छन् कि छैनन् विचार गरिनुपर्छ । निष्कासनकर्ताको लाभ सुनिश्चित गर्दा लगानीकर्ता पो जोखिममा पर्ने हुन् कि भनेर ख्याल गर्नुपर्छ ।
फेरि साना लगानीकर्ताको सुरक्षाका नाममा धेरै कडा र खर्चिलो नियम बनाउँदा एसएमई बजारमा कम्पनी नै नआउने हुन् कि भन्ने हुन्छ । कस्ता कम्पनीलाई साना वा मझौला भन्ने सम्बन्धमा संसारभर एकरूपता पाइँदैन ।
विभिन्न मुलुकले रोजगार संख्या, लगानी भएको पुँजी, स्थिर सम्पत्ति तथा कारोबारको आकारलाई आधार मानेर कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । हाम्रोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएकालाई साना र १५ करोडभन्दा बढी ५० करोड स्थिर पुँजी भएकालाई मझौला उद्यम भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।
तत्कालका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका तर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेका लगभग १५ सय कम्पनीको स्थितिका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । ती कम्पनी सञ्चालनको अवस्था, व्यवसायको प्रकृति, व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा वृद्धिको सम्भावनाका बारेमा थाहा पाउनुपर्छ । कम्पनी वृद्धिउन्मुख छन् तर तिनीहरूले वित्तीय पहुँच पाएका छैनन् भने उनीहरूका लागि आवश्यक पुँजी बजार संरचना कस्तो हो पहिल्याउनुपर्छ ।
सम्भावित वृद्धि दर उच्च भएका साना कम्पनीमा जोड दिइनुपर्छ । किनकि तिनीहरूलाई नै पुँजीको खाँचो हुन्छ र त्यो खाँचो टार्नलाई कम्पनी एक्सचेन्जमा आउन खोज्छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा पहिचान चाहिएको हुन्छ । उनीहरूलाई ऋणदाता, लगानीकर्ता, ग्राहक, कामदार, समुदाय तथा सरकारको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्य सुविधा
एसएमई प्ल्याटफर्ममा आउने कम्पनीहरू छुट, सहायता तथा अनुदान माग गर्छन् । नेपाल जस्तो अर्थ राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा नाफामुखी व्यावसायिक कम्पनीहरू साँच्चिकै प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अप्ठेरो प्रश्न अगाडि आउँछ । वास्तवमा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयलाई पन्छाएर नाफामुखी कम्पनीको जगेर्ना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।
उपसंहार
संसारमा एसएमई प्ल्याटफर्मले सफलता हात पारेको उदाहरण थोरै छ । सन् १९९० को दशकमा अमेरिकाको नास्दाक र बेलायतको लन्डन स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट मार्केट (एआईएम) ढाँचाको नक्कल गर्दै विभिन्न देशमा स्थापना भएका एसएमईज एक्सचेन्ज/प्ल्याटफर्मले साना कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेका छन् । लन्डनकै एआईएमको कुरा गर्ने हो भने उसले लक्ष्य गरेका कम्पनी साना भनिए पनि हाम्रा लागि साना होइनन् । उनीहरूले साना भनेका मध्येमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि छन् ।
लन्डनको एआईएमसँगै तुलना गर्ने हो भने हाम्रो मेन बोर्डभन्दा उनीहरूको एआईएम धेरै ठूलो, उच्च प्रविधि, विस्तृत नियमन तथा संस्थागत व्यवस्थायुक्त छ । यसले उनीहरूको सन्दर्भमा साना कम्पनीको पुँजी परिचालन, विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरेको देखिन्छ । तर, सबै एसएमई प्ल्याटफर्मको कथा सुखद भने छैन ।
नियमन तथा शुल्कका प्रावधानलाई लचिलो बनाएर पुँजी बजार पहुँचलाई सहज बनाउँदा पनि कम्पनी बजारमा प्रवेश नगरेको अनुभव विकसित मुलुकहरूमा छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंकामा साना कम्पनी लक्षित प्ल्याटफर्म छन् तर पनि ती बजारमा कारोबार गतिविधि उल्लेख्य छैन ।
यी लगायतका प्रावधानको सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन नगरी ठाडो नक्कल गर्ने र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिँदा धेरै एसएमई प्ल्याटफर्मले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेका छैनन् । मागप्रेरित हुनुपर्नेमा एसएमई प्ल्याटफर्म आपूर्तिप्रेरित भएकाले असफल भएका हुन कि भन्ने पनि देखिन्छ । खुलासा तथा पारदर्शिताका प्रावधानमा विषयवस्तु कम गर्नु हुँदैन, विवरणहरू प्रकाशन गर्ने माध्यम र पटक घटाउन सकिन्छ ।
साना कम्पनीहरूसँग वित्त संकलनका विविध विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प कुन हो भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउने निकाय आवश्यक हुन्छ । नियामक निकाय, बजार सञ्चालक, प्राथमिक बजारका मध्यस्थकर्ताले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
कुन निकायले अग्रणी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा सम्भावित एसएमई प्ल्याटफर्मको ढाँचा निर्भर हुन्छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा लगानी गरेबापतको निश्चित रकमलाई करयोग्य आम्दानी नमानिने नियम बनाउन सकिन्छ । सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने बृहत् वित्त अभियानको एक भागको रूपमा एसएमई प्ल्याटफर्मलाई लैजानुपर्छ ।
(लेखक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता हुन्, यहाँ व्यक्त विचारले लेखक आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)