सरकारले पुँजीगत खर्चको भुक्तानी नगर्दा बैंकहरु दबाबमा, फोर्स लोन बुक गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं । काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकिङ प्रणाली समस्यामा पर्न थालेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीले बैंकलाई साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । यस्तै, निर्माण व्यवसायीले उधारोमा खरिद गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा बैंकहरुले नियमित साँवा ब्याज नतिरेका ऋणीलाई फोर्स लोन दिँदै निर्माण व्यवसायीको उधारो तिर्नु परेको छ ।

एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असार मसान्तमा पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् ।

सरकारी परियोजनामा काम गर्न ठेक्का पाएको प्रमाणपत्रका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी बनाएर निर्माण व्यवसायीले उधारोमा समान खरिद गर्ने गर्छन् ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै सरकारले काम सम्पन्न भए बराबर पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि निर्माण व्यवसायीले उधारो तिर्न सकेका छैनन् । नियमित रकम भुक्तान नभएपछि उधारोमा समान दिएका कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् आफ्नो रकम उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था दबाबमा परेका हुन् । विगत वर्षहरुमा केही रकम उधारो बाँकी भए चुप लाग्ने कम्पनीहरुले पछिल्लो समय आफू पनि दबाबमा परेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्दै उधारो असुल गर्न थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी माग गर्दै बैंकमा पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।

हिताधिकारीले भुक्तानी मागेको सात दिनभित्रमा सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी नपाएको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको खाताबाट रकम कट्टा गरी निजलाई भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानी तत्कालै गर्नुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त करिस्मा इम्पेक्स (वसन्त शर्मा) विरुद्ध नेसनल ट्रेडिङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी दिइएको पक्षले रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दा बैंकले उक्त रकम भुक्तानी गरेपछि त्यस्तो पैसालाई बैंक ग्यारेन्टी दिने पक्षको नाममा कर्जा देखाउने गर्छ । त्यसरी दिइने कर्जालाई फोर्स ऋण भनिने भएकाले कर्जाको ब्याजदर महँगो हुने गर्छ ।

नियमित साँवा ब्याजसमेत नतिरेका ऋणीलाई फोर्स लोन दिँदै बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी गर्नु परेको एक बैंकर बताउँछन् ।

पछिल्लो समय कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई काम दिएका सरकारी संस्थाले पनि रकम असुल गर्ने क्रम बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र चापमा परेको हो ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिँदा पनि केही समस्या हुँदैन थियो । यस्तै, निर्माण व्यवसायीले कुनै एक आयोजनाबाट रकम लिएर अर्काे आयोजनामा काम गरे जस्तो पनि देखाउँथे ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएको लामो समय सम्म काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा, ठेक्का तोड्दै कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी मार्फत् धरौटी रकम दाबी गर्ने क्रम बढेको छ ।

जसले गर्दा बैंकहरु दबाबमा रहेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘एक तर्फ नियमित सावाँ ब्याज उठ्न सकेको छैन्, अर्कोतर्फ सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाले बैंक ग्यारेन्टी मार्फ्त रकम असुल गर्न दाबी गरिरहेका छन्,’ ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने क्रम बढाएन् भने झनै समस्या आउँछ ।’