ओटीटी नियमनको तयारी: नेपालमा दर्ता र शाखा कार्यालय अनिवार्य

काठमाडौं । नेपालमा ओटीटी (ओभर द टप) सेवाहरु उपलब्ध गराउनका लागि सेवा प्रदायकहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने गरि सरकारले आटीटी सेवा नियमनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ ।

ओभर द टप (ओटीटी) सेवा नियमनका लागि सरकारले ‘ओटीटी रेगुलेटोरी फ्रेमवर्क’को मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त मस्यौदाको बारेमा जानकारी दिएको हो ।

तयार भएको मस्यौदाअनुसार नेपालमा ओटीटीसम्बन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनका लागि यस्ता सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने छ । दर्ताका लागि विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता गर्नुपर्ने र खोल्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, ओटीटी सेवा प्रदान गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ भने सँगै आफ्नो कानुनी स्थिति र आफूले दिने सेवाहरुको बारेमा पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले यसरी प्राप्त निवेदनहरको अध्ययन गरि कानुनी तथा प्राविधिक पाटोहरुको विश्लेषण गरेर नेपालमा ओटीटी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने वा नदिने निर्धारण गर्नेछ ।

प्राधिकरणकाअनुसार यो नियामक फ्रेमवर्कले नेपालमा ओटीटी सेवाहरुको दर्ता तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यकताहरु निर्धारण गर्ने, ओटीटी सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच सहयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने, ओटीटी प्रयोगकर्ताहरुको अधिकार र गोपनियताको रक्षा गर्ने तथा यस्ता सेवाहरुलाई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

ओभर ट टप वा ओटीटी भनेको इन्टरनेटमार्फत पहुँच हुने र डेलिभर गरिने सेवाहरुको माध्यम हो, जसबाट भिडियो, अडियोलगायतका विभिन्न किसिमका सेवाहरु उपभोक्तालाई उपलब्ध हुन्छ । नेटफिल्क्स, अमेजोन प्राइमजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरु पनि ओटीटी प्लेटफर्महरु नै हुन् ।