विकास अवरूद्ध हुँदा बजेको घण्टी

मानिसहरु विश्लेषण गरिरहेका छन्, राजनीतिमाथि घण्टी बजेको छ । तर, वास्तविक घण्टी आर्थिक विकासको गति तय गर्न नसक्दा राजनीतिक अयोग्यतामाथि बजेको हो ।

चितवन, तनहुँ र बारामा काठमाडौंमै सुनिनेगरी नारा लागेको छ- हामी व्यवस्था होइन, अवस्था बदल्न चाहान्छौँ ।

यतिखेर यहाँका मतदाता आफ्नो यही नारा साकार हुने अपेक्षासहित भोट खसाल्न लामवद्ध बनेका छन् । बैशाखको प्रचण्ड गर्मीमा हजारौँ युवाहरूले खुला आकाशमुनि पसिना बगाउँदै रवि लामिछाने, डा. स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई साथ दिइरहेको दृष्य सामान्य बनेका छन्।

बैशाख १० का लागि तोकिएको उपचुनावको परिणाम एकाध दिनमा आइहाल्छ । गत मंसिर ४ गते र उपचुनावको क्रममा अभिव्यक्त आम नागरिकको सन्देश भने जनमत संग्रहबाट आएको परिणाम जत्तिकै छर्लङग छ- नागरिक परिवर्तन चाहान्छन् । परिवर्तन दिन नसक्ने राजनीतिक दलहरूको विकल्प चाहान्छन् ।

मैदानमा आम नागरिक ‘अवस्था बदल’ भनिरहेका छन् । तर, अवस्था बदल्ने जिम्मेवारीमा रहेका पुराना दल र सरकार भने व्यवस्था जोगाउन सक्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो भनिरहेका छन् । सायद, यहाँनिर राजनीतिमा पुस्तान्तरको भाषा फरक परेको छ । युवाहरू जे भनिरहेका छन्, दलहरूले त्यो भाषा नै बुझेका छैनन् । वा, अलिअलि बुझेका त छन् तर बुझे पनि त्यसको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता राख्दैनन् ।

आम नागरिकको जम्माजम्मी एउटै प्रश्न हो- गणतन्त्र आएको डेढ दशकसम्म पनि देशमा विकासले किन गति लिएन ? देशमा प्रजातन्त्र आएको साढे तीन दशकसम्म देश किन गरिब भइरह्यो ? युवाहरूको भाषा अहिले आमाहरूले बोल्न थालेका छन्- मेरो छोरोले यो देशमा किन जागिर पाएन ? एउटा जागिरका लागि किन विदेशिनु पर्यो ?

पुराना दलका अनुहारमा उनीहरु यो असफलताको प्रतिविम्ब देख्छन् ।

राजनीतिमा नयाँ पुस्ता निर्णायक बनेसँगै दलहरूलाई जबर्जस्त दबाब परेको छ- कि उनीहरू आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्नेछन् । वा, राजनीतिबाट उनीहरु ओझेल पर्नेछन् । दल गठन भएको ६ महिनामा देशभर बजेको घण्टीको आवाज यही हो । उपनिर्वाचनमा घण्टी उम्मेदवारहरूलाई रोक्न बहालवाला र भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त भ्रमण यसकै प्रमाण हो ।

अब प्रश्न उठ्छ- त्यसो भए पुराना पार्टीहरूले देशभर बजेको घण्टीको आवाज सुनेका छन् त ? पक्कै पनि उनीहरूले घण्टीको आवाज त सुनेका छन् तर त्यसको सन्देश भने बुझेका छैनन् । यदि बुझेका भए सरकार चलाउने यो अवसरलाई उनीहरूले खेर फाल्ने दिशातर्फ लैजाने थिएनन् ।

नागरिकले खोजेको परिवर्तन के हो ? नागरिकले राजनीतिमा किन विकल्प खोजिरहेका छन् ?

देशमा प्रजातन्त्र आएको ३५ बर्ष र गणतन्त्र आएको १५ बर्षमा शासनको बागडोर लगभग यिनै दलहरूको काँधमा छ । यो आफैंमा एउटा युग हो, जुन समयावधीमा चीनले एउटा गरिब राष्ट्रबाट आफुलाई विश्वको पहिलो सूचीको अर्थतन्त्र बनाएर चमत्कार देखायो । सन् १९९० पछिको यही समयमै भारतले आफुलाई विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा परिणत गर्यो । मलेसिया, सिंगापुर, भियतनामदेखि भुटानसम्मले यही समयमा आफुलाई धेरै विकसित बनाए । आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याए ।

२०४६ साल त्यो समय थियो जतिबेला विश्वभर लोकतन्त्रको उदय भइरहेको थियो । र, आर्थिक विकासको लहर । तर, हामीले आर्थिक विकासमा डेग चल्न सकेनौँ । नागरिकले अहिले चाहिरहेहको परिवर्तन त्यही हो जुन आजभन्दा ३० बर्षअघि शुरू हुनुपथ्र्यो । यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक दलले आर्थिक विकासको नेतृत्व लिन सकेनन्, त्यसको परिणाम अब भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हाम्रा दलहरु राजनीतिमा यस्ता गफाडी सावित भएका छन् कि अब त प्रत्येक पाँच बर्षमा आउने आम निर्वाचनमा लेखिने घोषणापत्र पनि नयाँ लेख्न नपर्ने अवस्था श्रृजना भइसकेको छ । किनभने बोल्ने र लेख्ने तर काम गर्न नसक्ने पार्टीका रुपमा उनीहरुका दस्तावेज साक्षी बनेर बसेका छन् ।
२०७९ सालको आम निर्वाचनमा नागरिकले दिएको अभिमत र त्यसको सन्देशपछि कसमेकम सत्ताधारी गठबन्धनको प्रष्ट निर्णय हुनुपथ्र्यो- हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक विकास हो । नागरिकलाई यस कुरामा विश्वासमा लिन आर्थिक विकासलाई हाँक्न सक्ने अनुहारहरूले क्याविनेट भरिनुपथ्र्यो ।

तर, आज क्याबिनेटमा एउटा अनुहार यस्तो छैन, जसलाई हेरेर आम नागरिक देशमा केही त हुँदैछ भनेर विश्वास गर्न सकून् । आफ्ना सन्ततीको भविष्य सुरक्षित छ भनेर कम्तिमा आश्वस्त हुन सकून् । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि सरकार दुईवटा बनिसकेका छन् तर प्रधानमन्त्री एउटै । निर्वाचनको पाँच महिनाभित्र संसदभित्र रहेका प्रायः सबै पार्टी सत्ताधारी भइसकेका छन् । अर्थात् हाम्रा राजनीतिक दलहरूको एकमात्र प्राथमिकता सत्ता प्राप्त गर्नु हो । सत्ता के का लागि प्राप्त गर्ने भन्ने बिषय तपशिलको हो । आजको दिनमा कोही सत्ता नपाएका कारणमात्रै प्रतिपक्षी दल बनेका छन् ।

हो, नागरिकको निराशा राजनीतिक दलहरूको यही प्रवत्तिकै कारण हो । लामो अनुभवपछि अब आम नागरिक यी दलहररू कहिले सुध्रिने छैनन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्न थालेका छन् जसका कारण उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएकामध्येको एक विकल्प हो भन्ने महशुस गरेर उनीहरु घण्टी बजाइरहेका छन् । तर, यो पार्टी विकल्प हो वा होइन भन्ने कुरा उसको ५ बर्षे कार्यकालले प्रष्टयाउने छ ।

राजनीतिक असक्षमताले विकासमा अद्भुत नकारात्मक कोषेढुंगाहरू नेपालमा खडा भएका छन् । मानव जीवनको एउटा सिंगो पुस्ता अस्ताउँछ । तर, एउटा विकास परियोजिनाको काम सकिँदैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना यस्तै विकासको नकारात्मक माइलस्टोनको प्रतिनिधि प्रोजेक्ट हो । यो परियोजना शुरु हुँदा जन्मिएको पुस्ता हुर्केर बढेर विदेश पुगी उसले पठाएको रेमिटयान्सले देशको अर्थतन्त्र चल्दैछ । तर, मेलम्चीको खानेपानी धारामा झरेको छैन । बैशाख ७ गते फेरी काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको म्याद ३ बर्ष थपिएको छ । यस्ता म्याद फेरी ३०औं पटक थपिनेछ भन्नेमा सबै जानकार छन् त्यसैले कसैले यसमा प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठान्दैनन् । विगत २० बर्षदेखि सुनेको फास्ट ट्रयाकको कथा अरु बर्षौ लम्बिनेछ र हामीलाई यो सब स्वभाविक लाग्नेछ । फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने महानुभावले संभवतः यो सडकमा हिँड्ने अवसर नपाउन सक्नुहुन्छ । देशको राजधानी जोड्ने मुख्य सडक नौविसे-काठमाडौंकोबीचमा तपाईँले २० बर्षदेखि २/४ वटा बुल्डोजर उभ्याएर राखेको सँधै देख्नुहुन्छ । तर, सडक साँघुरो र भत्किएका कारण २८ किलोमिटरको यो दूरी पार गर्न तपाईलाई ५ घण्टा पनि लाग्न सक्छ । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने एउटा सडक आजसम्म राम्रो बनाउन नसक्ने नियतीको भारी बोकेर हाम्रो राजनीति चलिरहेको छ । चुनावमा सिगात्से-काठमाडौ द्रुत रेल सेवाको सपना बाँड्ने हाम्रो राजनीतिले झापाको खेतमा लगेर भ्यूटावर बनाउँछ । तर, एउटा गतिलो अस्पताल बनाउन सक्दैन । कंचनजंघादेखि ओलाङचुङगोलासम्मका नागरिक सामान्य सर्जरी गर्नुपर्यो भने काठमाडौं आउनुपर्छ । एउटा राम्रो स्कूल/कलेज खोज्न काठमाडौं आउनुपर्छ ।

देशले वितेको तीन दशक साँच्चिकै खेर फालेको छ, विकासका दृष्टिले । तीन दशकअघि नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था रहेका दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, मलेसिया, भियतनाम लगायत र नेपालभन्दा खराब हालतमा रहेका इथियोपियादेखि भुटान लगायतका देशले आर्थिक विकासमा राम्रो प्रगति गर्दा नेपाल भने कुशासनमा जकडिएको छ । कारण, आर्थिक विकासप्रति राजनीतिको अयोग्यता । अहिले पनि नेपाल करिब १४ सय डलर प्रतिव्यक्ति आयमा बसिरहेको छ जसकी यी देशहरु नेपालकोभन्दा पाँच गुणा प्रतिव्यक्ति आयमा पुगिसकेका छन् । आर्थिक विकासलाई उच्च र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा नेपालले यो समयमा ४.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक बृद्धिदरमा घिस्रिरहेको छ जबकी यहि अवधिमा अन्य विकासशिल देशहरू दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरका साथ विकासमा फड्को मारेका थिए ।

तीन महिनाअघि इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यले संसद भवन अगाडि आफ्नै शरिरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरे । आफुले भोगेको व्यवसायिक समस्यामाथि उनले छाडेको सुसाइड नोट आफैंमा देशको अर्थव्यवस्थामाथि लेखिएको थेसिस थियो । उनको आत्मदाहले राजनीति हल्लियो । समाज उद्वेलित भयो । मिडिया र सोसल मिडिया यही बिषयले भरिए । तर, एक हप्ता बित्दानबित्दै सबैले प्रेम आचार्यलाई बिर्सिए । अहिले अर्थव्यवस्थाका नयाँ नेताका रुपमा उदाएका छन्, दुर्गा प्रसाई । उनी बैंकिङ प्रणालीमाथि जाई लागेका छन् र मानिसलाई ऋण नर्तिन उक्साइरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईंको उत्तेजित भाषणले साँच्चिकै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गरेको छ । न्यूरोडमा ‘बनी’ नहुने पसलको ढोका कुरेर बस्नुभन्दा प्रसाईंको पछाडि लाग्दा केही नगुम्ने भएपछि व्यवसायीहरू उनका पछाडि लागेका छन् ।

संभवतः प्रसाईं आफै ‘बिग डिफल्टर’ बन्दैछन् भन्ने आभास हुन थालेको छ । उनले आफु विग्रिँदै जाँदा मास सेन्टिमेन्ट आफुप्रति तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको राजनीतिले भने दुर्गा प्रसाईंलाई ललकारेर बसिरहेको छ । प्रसाईंका पछाडि उभिनेहरूको समस्या के हो र त्यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सिंहदरबार समयमै संवेदनशिल भएन भने ‘ऋण तिर्नुपर्छ’ भन्ने कानूनी भाषाले मात्रै समस्याको समाधान हुनेछैन । ती व्यवसायीको हात समातेर उनीहरुलाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिइएन भने राज्यले हत्कडी र जेलको क्षमता विस्तारमा थप लगानी गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । सरकारले कानूनको कार्यान्वयन त गर्ला तर हाम्रो बैंकिङ प्रणाली समस्यामा फस्न पनि सक्छ । त्यसका प्रारम्भिक संकेतहरू सार्वजनिक भएकै छन् ।

मानिसहरु विश्लेषण गरिरहेका छन्, राजनीतिमाथि घण्टी बजेको छ । तर, वास्तविक घण्टी आर्थिक विकासको गति तय गर्न नसक्दा राजनीतिक अयोग्यतामाथि बजेको हो ।