५ क्यासिनोले तिरेनन् १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व

काठमाडौं । विगत १० वर्ष यताको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनको विषयमा पर्यटन विभागमाथि प्रश्न गरेको देखिन्छ ।

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएकोदेखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएकाजस्ता विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको पाइन्छ ।

तर, हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । क्यासिनो क्षेत्रमा राज्यले लिनुपर्ने अर्बौं राजस्वको रकम अड्किएको छ । क्यासिनोहरुले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ लाई देखाउँदै कर तिरेका छैनन् भने नियमअनुरुप सञ्चालन पनि भएका छैनन् ।

क्यासिनोहरुले अहिलेसम्म ५ क्यासिनोले १ अर्ब ५५ करोडभन्दा धेरै राजस्व तिरेका छैनन् ।

महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ क्यासिनो सञ्चालकहरुले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाले विगतका वर्षदेखि ४ क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २२ करोड ३५ लाख दाखिला नगरेको जनाएको छ ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन/ नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि उनीहरु अदालत पुग्ने गरेका छन् । र अन्तरिम आदेशले क्यासिनो सञ्चालकहरुले व्यापार गरिरहेका छन् ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० मा क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा ६ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, क्यासिनो सञ्चालकहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै सरकारको विपक्षमा र क्यासिनो सञ्चालकको पक्षमा फैसला गरिदिँदा राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौंको राजस्व रोकिएको छ ।

५ क्यासिनो सञ्चालकबाट १ अर्ब ५५ करोडभनदा धेरै असुल्न बाँकी

पर्यटन विभागको होटल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरमा विभिन्न स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुमध्ये ५ क्यासिनो सञ्चालकहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् ।

२०७३ यता ह्याप्पि आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र रोयल क्यासिनो प्रालिले विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरहरु बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेर्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोहरुबाट बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकका राजस्वहरु पनि दुई वर्षदेखि नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन विभागकाअनुसार हाल क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सञ्चालकहरुले विगतदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मममा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ५५ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

क्यासिनो मध्ये याक एण्ड यति होटलस्थित क्यासिनो रोयलका सञ्चालकले सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ । विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा उक्त क्यासिनोले ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै, ह्याप्पी हावर प्रालिले आव २०७८/०७९ सम्ममा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ओरियल्टल होटलस्थित क्यासिनो राड सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पनि ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ह्याप्पी आवरले देशभरका विभिन्न स्थानमा मिनि क्यासिनोहरु सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगतमा काँकडभिट्टा, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा उक्त कम्पनीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका थिए ।

काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको होटल शाखाका अधिकृत उमेश कुमार दाहालकाअनुसार क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई सरकारले रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विषयमा राजस्व उठाउन खोज्दा उनीहरुले अदालत गुहार्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंदेखि नै क्यासिनोबाट उठाउनु पर्ने रकम रोकिएको छ ।

‘अन्तरिम आदेश भएपछि अहिले हामीले उठाउन पनि मिल्दैन । उनीहरुले आएर तिर्छु भन्दा पनि हामीले अन्तरिम आदेशका कारण लिन मिल्दैन’ उनले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी पर्यटन विभागलाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाउने गरे पनि पर्यटन विभाग क्यासिनोहरु अदालतको आदेशको भरमा सञ्चालन भइरहँदा आफूहरुले केही गर्न नसकेको बताए । दाहाल भन्छन्, ‘अदालतको आदेशका कारण हामीले केही गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

लामो समयदेखि मुद्दामा फैसला नहुँदा समस्या

क्यासिनो र सरकारबीचको विवाद निकै पुरानो हो । २०७० मा सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० बनाएर जारी गर्नुअघि बाटै यो विवाद थियो । सरकारले क्यासिनोलाई कानुनभित्र ल्याउन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व असुल्ने बाटो निर्माण गर्नका लागि उक्त नियमावली ल्याएको थियो ।

तर, त्यसयता पनि निरन्तर क्यासिनो र सरकारबीचको विवाद जारी छ । मन्त्रीले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापतको राजस्व तत्काल असुल्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरु अदालत पुग्ने र उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वय नगर्न अदालतले आदेश दिएका कारण समस्या भइरहेको छ ।

तर ति मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा २०६९ यताबाटै सरकारले क्यासिनो सञ्चालन भएपावत उठाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व उठाउन पाएको छैन ।

२०७८ फाल्गुनमा तत्कालीन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्ने सञ्चालकको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपश्चात केही क्यासिनोले पर्यटन विभागमा राजस्व दाखिला पनि गराएका थिए । पर्यटन विभागकाअनुसार मन्त्री आलेको निर्देशनपछि ८ फाल्गुनसम्ममा सरकारको खातामा विभिन्न १७ क्यासिनोहरुले ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । आलेकै निर्देशनमा वर्षौंदेखि राजस्व नतिरि सञ्चालन भइरहेको दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतिमा रहेको क्यासिनो रोयलको लाइसेन्स पनि खारेज गरिएको थियो ।

तर, त्यो बेला रक इन्टरनेसनल प्रालि, ह्याप्पी आवर प्रालि र ओरियन्टल होटलस्थित क्यासिनो राडका सञ्चालकहरुले भने रोयल्टीलगायतको रकम नतिरेपछि पर्यटन विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको थियो । सरकारलाई तिनुपर्ने रकम नतिरेको र बुझाउने म्याद पनि सकिएको भन्दै २०७८ चैत १६ भित्रमा क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरिएको थियो ।

तर, क्यासिनो सञ्चालकहरुले भने विभागले पत्राचार गरेको भोलिपल्टै अदालतमा गएर स्टे अर्डर ल्याएका थिए । चैत १७ गते नै उच्च अदालत पाटनबाट ह्याप्पी आवर प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह र रक इन्टरनेसनलका सञ्चालक किशोर सिलवालले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्न भन्दै गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भएको थिएन ।