आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष बनोस् २०८०

आजदेखि ८० को दशक आरम्भ भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापनापछिको महत्वपूर्ण दशक बन्नुपर्ने २०७० देखि ७९ साल हाम्रा लागि सुखद रहेनन् । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने समयमा महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड‑१९ महामारी जस्ता संकटसँग जुझेरै दशक बितेको छ । दशकको अन्त्य २०७९ साल त आर्थिक क्षेत्रमा विगतमा भए‑गरेका गल्तीहरुको फल भोग्दै बितेको छ ।

अघिल्ला २ वर्ष राजनीतिक संक्रमणमै बिते पनि २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने नागरिकको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । २०७२ को महाभूकम्प र संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दीबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले पाठ नसिक्दा निराशा व्याप्त छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन भयो । तीन तहमा गरेर ७६१ सरकार गठन भए । तर, नागरिकको आशा र अपेक्षाअनुरुप तीनै तहका सरकारले भूमिका निभाउन सकेनन् । विकास र समृद्धि ल्याउनुपर्ने प्रदेश र केन्द्र सरकारहरु राजनीतिक लुछाचुँडीमै रमाइरहे । पाँचै वर्ष सरकार बनिरहे, भत्किरहे । स्थानीय सरकारले ‘घर‑घरमा सिंहदरबार’को नारालाई सफलीभूत बनाउन सकेनन् । नागरिकलाई सेवा, सुविधा दिने विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध देखिएनन् ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैत ११ पछिको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस पार्‍यो । नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने स्थिति थिएन । हजारौं रोजगारी गुम्यो, स्वरोजगार गुम्यो । तीव्र आर्थिक दबाबबाट पार पाउन र निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानका कदम चाल्नुपर्‍यो । तर, निजी क्षेत्रको सहजताका लागि दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा मनपरी र जथाभावी उपयोग हुँदा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक सुविधा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन । उद्यमीहरु छिटो र जोखिमरहित फाइदा खोज्दै व्यापारतिर लागेका छन् । आन्तरिक उत्पादन झन्‑झन् सुक्दै गएको छ । रोजगारीको खोजीमा युवा बिदेसिने क्रम ह्वात्तै बढेर गएको छ । ऊर्जाशील युवा बाहिरिँदा खेतबारी बाँझिएका छन् । कृषि उत्पादन ठप्प भएको छ । वार्षिक ८०‑८५ अर्बको कृषि वस्तु आयात गरिँदै आएकोमा १० वर्ष बित्दा ५‑६ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सरकारसँग आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै योजना छैन । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोराना जस्ता अत्यन्तै विषम परिस्थितिको सामना गरिसक्दा पनि नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुको चेत खुलेको छैन ।

संविधान बनेपछिको पहिलो कार्यकाल (२०७४‑७९) कानुन निर्माणमा बित्यो, अब विकास दिन्छौं भन्दै भोट माग्न आएका दलहरु चुनाव नसकिँदैदेखि सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् । केन्द्र र सातै प्रदेश सरकार चरम राजनीतिक अस्थिरताले गाँजिएका छन् । नागरिकमा राजनीतिप्रति असन्तुष्टि छाएको छ । चौतर्फी निराशाले युवा पलायन बढ्दो छ । तर, विकास, समृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कुनै पनि सरकार तयार देखिँदैनन् ।

बितेको बित्यो । पछि फर्किने र सच्याउने हामीसँग कुनै उपाय हुँदैन । त्यसैले विगतका गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्ने प्रण गरौं । सम्भावना भएका क्षेत्रमा काम गरौं । सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ, वातावरण बिग्रिन नदिऔं । बिजुली बिक्री सुरु भएको छ, उत्पादन बढाउँदै लैजाऔं । आन्तरिक खपत पनि बढाऔं । सबै खालका विद्युतीय सामानको प्रयोग गरौं । विद्युतीय सामान पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावनाको खोजी गरौं । व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई कृषि र उत्पादनमूलकतर्फ मोड्न थालौं । आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौं । त्यसका लागि नेपाल‑भारत व्यापार सन्धी पुनरावलोकन गरी आफ्नो पक्षमा बनाऔं । ठूलो अनुदान र ‘डुयटी फ्री’ सुविधाका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदा नेपाली कृषि उपज नबिक्ने अवस्था छ । त्यसलाई सच्याऔं ।

संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आ‑आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरुन् । केन्द्र सरकार मेगा प्रोजेक्टमा लाग्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । साना र मझौला आयोजनाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिऊँ । कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशबाट सहयोग गरौं । सधैं खुद्रे कुरामा मात्र अल्झिने र संसारले गरेको प्रगति टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाऔं । आउनुस्, विक्रम सम्वत् २०८० लाई विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा चिनाउन सबै जुटौं । सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना ।